धान दिवसको कर्मकाण्ड र परनिर्भर कृषि

नेपालका हरेक आवधिक योजना र विकास रणनीतिहरूले कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा यो क्षेत्र सधँै उपेक्षित र अपहेलित पेसाकै रूपमा खुम्चिएको छ । संसारको इतिहासलाई केलाउने हो भने हरित क्रान्तिको बलियो जगबिना कृषि र औद्योगिक सुधार सम्भव छैन, जसको जगमा मात्र जैविक र श्वेत क्रान्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कृषि क्रान्तिका नारा घन्किएको साढे पाँच दशकभन्दा बढी भइसक्यो, तर प्रविधि र उत्पादनको अवस्था भने अझै निराशाजनक छ । भर्खरै मनाइएको राष्ट्रिय धान दिवस (असार १५) को असारे हिलो र दही–चिउरा खाने कर्मकाण्डले फेरि एकपटक हाम्रो कृषि नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

बर्सेनि खेतका गराहरूमा तस्बिर खिचाउने सरकारी उत्साह र खर्बौंको चामल आयात गर्नुपर्ने तीतो यथार्थबीचको खाडलले हाम्रो नीतिगत असफलतालाई छर्लंग पार्छ । कृषिप्रधान मुलुक आज ‘आयात प्रधान मुलुक’ मा परिणत हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ ।

विगतमा तामझामका साथ ल्याइएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले सन् २०९३ सम्म कृषिको वृद्धिदर ५ प्रतिशत पु¥याउने, सिँचाइको पहुँच ८० प्रतिशत पु¥याउने र निर्यात बढाउने जस्ता ठुला लक्ष्यहरू अघि सारेको थियो । तर, तत्कालीन समयमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कृषि वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा झनै फितलो हुँदै जानु र लक्ष्यहरू केवल सरकारी प्रतिवेदन एवं हाकिम खुसी पार्ने ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ मा सीमित हुनुले कार्यान्वयनको कन्तविजोग देखाउँछ ।

संस्थागत संरचनाहरू त बनेका छन्, तर तिनीहरूले वास्तविक किसानको खेतसम्म प्रविधि र सहुलियत पु¥याउन सकेका छैनन् । कृषिसम्बन्धी सेवा सुविधामा देशका थोरै प्रतिशत जनताको मात्र पहुँच हुनु र नीति निर्माताहरू भने विदेश भ्रमणमै व्यस्त रहनुले हाम्रो प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । स्थानीय तहलाई थुप्रै अधिकार दिइए पनि स्पष्ट निर्देशन र अधिकारको अन्योलताका कारण वडातहसम्म कृषि विस्तारको काम अझै विवादास्पद र सुस्त छ ।
आजको युग प्रविधिको युग हो । थोरै खर्च, थोरै जग्गा र मौसमको प्रतिकूलतामा पनि पाखो, भिर वा जुनसुकै स्थानमा खेती गर्न सकिने प्रविधिहरू विश्वमा आइसकेका छन् । पहाडका लागि जिरो टिलर, तराईका लागि आधुनिक ट्रयाक्टर, बिनामाटो पाइपमा गरिने भर्टिकल खेती र बाह्रै महिना हरियो घाँस उत्पादन गर्ने प्रविधिहरू उपलब्ध भए तापनि हामी अझै परम्परागत गोरु–राँगा, गोबर मल र पुरानो बिउमै अल्झिएका छौँ ।

हामीसँग प्रविधिको कमी होइन, बरु प्रविधि भित्र्याउने पैसा, ज्ञान र राज्यको प्रतिबद्धताको अभाव छ । यही बहानामा करिब ६० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझै छाडिएको छ भने अर्कोतर्फ सहरीकरणका नाममा उर्वर भूमिमाथि अनियन्त्रित प्लटिङ र कंक्रिटका घरहरू फलाउने होड चलिरहेको छ । बर्सेनि हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुँदा पनि सरकार मौन दर्शक बन्नु कृषि क्षेत्र धराशायी हुनुको मुख्य कारण हो ।

देशको ठुलो र ऊर्जावान् युवा जनशक्ति रेमिट्यान्स आर्जनका लागि श्रम पलायन भइरहेको छ, जसका कारण कृषि क्षेत्र मजदुरविहीन बनेको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धि सँगसँगै विलासी र उपभोग्य वस्तुको आयात चुलिँदा देशको मुद्रा बाहिरिएको छ र हामी पूर्ण रूपमा परनिर्भर बन्दै गएका छौँ । आफ्नै देशमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने धान, तेल, चिनी र दलहनसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यापार घाटालाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ ।

उत्पादन लागत बढ्दो छ तर किसानले पाउने न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजारको उचित व्यवस्थापन छैन । सिन्डिकेट र विचौलियाको बिगबिगीका कारण वास्तविक कृषक सधँै घाटामा छन् । भूमिहीन, मध्यम र धनी किसानका समस्यालाई वर्गीकरण गरेर सहुलियत कर्जा, तालिम र कृषि बिमाको प्याकेज नल्याएसम्म युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन ।

अबको बाटो केवल भाषण र औपचारिक दिवसहरूमा सीमित हुनु हुँदैन । कृषिको उत्पादक शक्ति अर्थात् किसान र उत्पादनका साधन (जमिन, सिँचाइ, औजार, प्रविधि) बीचको अन्तर्विरोधलाई हल गर्दै ठोस आर्थिक आन्दोलनको खाँचो छ । कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास गरी रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म गरिबी न्यूनीकरण सम्भव छैन ।

उत्पादन सरकारी प्रतिवेदन र तथ्यांकमा मात्र होइन, किसानको खेत र भण्डारमा देखिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र राष्ट्रिय खाद्य सम्प्रभुताको रक्षा गर्नका लागि राज्यले तत्कालै दीर्घकालीन, व्यावहारिक र कडा नीतिगत कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।

राजेन्द्रप्रसाद जयसवाल

वीरगन्ज