रास्वपाको महाधिवेशनका राजनीतिक सन्देश

रास्वपाको संगठनात्मक जगलाई हेर्ने हो भने यसको पालिकादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनहरूमा व्यापक रूपमा जनआकर्षण र आमनागरिकको स्वतःस्फूर्त सहभागिता रहेको पाइएको छ । यो पार्टीको नयाँ सदस्य बन्नका लागि जनतामा देखिएको हारालुछ र उत्सुकता सामान्य परिघटना होइन ।

नेपाली राजनीतिको परम्परागत गणितलाई उल्ट्याउँदै गत २१ फागुनको आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ सिट जितेर एकमना सरकार बनाउन सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । स्थापनाको छोटो अवधिमै सत्ता र संसद्को केन्द्रभागमा आइपुगेको यो नवीन राजनीतिक शक्तिको पहिलो महाधिवेशन राष्ट्रिय राजनीतिका लागि एउटा दलको आन्तरिक उत्सव मात्र थिएन । यसले देशको समग्र राजनीतिक भविष्य, वैकल्पिक राजनीतिको आयतन र जनचाहनाका सन्दर्भमा केही अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दूरगामी सन्देशहरू प्रवाह गरेको छ ।

नेपाली जनताले दशकौँदेखि भोग्दै आएका पुराना दलहरूका रैथाने विकृति, असक्षम कार्यशैली र गलत परम्परालाई परित्याग गर्दै रास्वपाले यस महाधिवेशनमार्फत राजनीतिमा नयाँ मूल्य, मान्यता र संस्कार स्थापित गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ । यो महाधिवेशनका बहुआयामिक पाटाहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कसीमा राखेर विमर्श गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

रास्वपाको संघटनात्मक जगलाई हेर्ने हो भने यसको पालिकादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनहरूमा व्यापक रूपमा जनआकर्षण र आमनागरिकको स्वतःस्फूर्त सहभागिता रहेको पाइएको छ । यो पार्टीको नयाँ सदस्य बन्नका लागि जनतामा देखिएको हारालुछ र उत्सुकता सामान्य परिघटना होइन । परम्परागत दलहरूका कार्यकर्ता मात्र होइन, वैचारिक रूपमा तटस्थ रहेका बौद्धिक समुदाय र अन्य स्थापित पार्टीका पुराना समर्थक तथा शुभचिन्तकहरूसमेत आफ्नो दलीय आबद्धता त्यागेर रास्वपाको सदस्य बन्न लालायित हुनुले नेपाली राजनीतिमा ठुलो परिवर्तनको संकेत गर्छ ।

यो जनलहरले के पुष्टि गर्छ भने, रास्वपा भविष्यमा पनि देशकै सबैभन्दा बढी जनसमर्थन र बलियो संगठनात्मक आधार भएको ‘मास पार्टी’ का रूपमा निरन्तर अगाडि बढिरहने प्रवल सम्भावना छ । यस सन्दर्भलाई नेपालको राजनीतिक इतिहाससँग तुलना गरेर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । २००७ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्ति नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदय गराएको त्यो क्रान्तिपछि आमनेपाली नागरिकमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिन जस्तो अभूतपूर्व जनआकर्षण र लहर देखिएको थाहा पाइन्छ, ठ्याक्कै त्यस्तै आकर्षण र हुटहुटी वर्तमान समयमा रास्वपाको सदस्यता लिनका लागि आमजनतामा देखिएको छ ।

यही बलियो जनआधार र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा टेकेर नै २०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ सांसद संख्या जितेर इतिहास रच्न सफल भएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म कांग्रेस पार्टी नै नेपालको सबैभन्दा बढी र व्यापक जनसमर्थन रहेको मुख्य राजनीतिक शक्ति बनिरह्यो । आज पुराना दलहरूको अकर्मण्यता र कुशासनबाट वाक्क भएका समकालीन नेपाली जनताले रास्वपालाई त्यही ऐतिहासिक भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ, जुन वैकल्पिक राजनीतिका लागि एउटा ठुलो अवसर र जिम्मेवारी दुवै हो ।

रास्वपाको यस महाधिवेशन र यसको सांगठनिक विस्तारले दिएको अर्को कडा राजनीतिक सन्देश तराई–मधेसको राजनीतिसँग जोडिएको छ । नेपालका पुराना पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले जस्तै मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरू र तिनका स्थापित नेताहरू पनि गत आमनिर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएका थिए । वर्षौंदेखि मधेसको सेन्टिमेन्ट (भावना) माथि राजनीति गर्ने दलहरू सत्ताको हानथाप र आन्तरिक स्वार्थमा रुमल्लिन थालेपछि तराई–मधेसका आमजनता आफूलाई नेतृत्वविहीन र उपेक्षित अवस्थामा महसुस गरिरहेका थिए । मधेसी जनतामा पुराना र क्षेत्रीय शक्तिहरूका प्रति तीव्र असन्तोष पैदा भइरहेको थियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा, मधेस केन्द्रित दलका पुराना शुभचिन्तक, कार्यकर्ता र समर्थकहरू यसपटक रास्वपाको सांगठनिक प्रक्रियामा उल्लेखनीय रूपमा सहभागी भएको दृश्य देशले देख्यो । जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवाजस्ता रणनीतिक क्षेत्रहरूमा रास्वपाप्रति देखिएको यो आकर्षणले तराई–मधेसमा क्षेत्रीयतावादी राजनीतिको सान्दर्भिकता कमजोर हुँदै गएको र त्यहाँका जनताले अब आफ्नो अधिकार र विकासको सारथिका रूपमा रास्वपालाई स्थापित विकल्पका रूपमा स्वीकार्न थालेको स्पष्ट संकेत गर्दछ । यसले राष्ट्रिय अखण्डता र भावनात्मक एकतालाई बलियो बनाउनसमेत मद्दत पु¥याउने देखिन्छ ।

नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहास पढ्दा र नियाल्दा एउटा दुःखद् समानता भेटिन्छ, तिनीहरू आफ्नो स्थापनाको प्रथम महाधिवेशन वा सुरुआती चरणदेखि नै आन्तरिक कलह, इगो (अहंकार) र चरम गुटबन्दीको चक्रव्यूहमा फँस्ने गरेका छन् । पुराना दलहरू नीति र विचारभन्दा पनि नेताका वरिपरि घुम्ने गुटहरूका कारण आन्तरिक रूपमा तहस–नहस र जर्जर बनेको यथार्थ हाम्रासामु छ । तर, रास्वपाको यस प्रथम महाधिवेशनमा नेतृत्व र केन्द्रीय समितिका लागि व्यापक, तीव्र र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भए पनि परम्परागत शैलीको गुटबन्दी र प्यानलगत विभाजन देखिएन ।

गुटबन्दीले पुराना पार्टीहरूलाई कसरी कमजोर बनायो र देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो भन्ने ऐतिहासिक यथार्थबाट समयमै शिक्षा लिँदै रास्वपाका प्रमुख नेताद्वय रवि लामिछाने र वालेन्द्र शाहले महाधिवेशन अगावै कार्यकर्ताहरूलाई कुनै पनि हालतमा गुटबन्दी नगर्न र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र गर्न दृढ आह्वान गरेका थिए । नेताद्वयको यो परिपक्व अनुरोध र निर्देशनलाई आत्मसाथ गर्दै आमप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरू गुट बनाउन वा गुटगत राजनीति गर्न अग्रसर भएनन् । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने तर समूहवादलाई निषेध गर्ने यो नयाँ शैलीले रास्वपा आगामी दिनहरूमा पनि आन्तरिक गुटबन्दीको सिकार नहुने सकारात्मक संकेत गरेको छ ।

यस महाधिवेशनको अर्को सबैभन्दा सुन्दर र सराहनीय पक्ष भनेको दुई प्रमुख नेताहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र कार्यविभाजनको समझदारी हो । दुई प्रभावशाली नेताहरू मध्ये एक जनाले राज्यसत्ता (सरकार) सञ्चालन गर्ने र अर्काले पूर्ण रूपमा पार्टी संगठन सञ्चालन गर्ने मामिलामा सार्वजनिक रूपमै दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यो समझदारीका कारण पार्टीको नेतृत्व र शक्ति हत्याउने सवालमा प्रमुख नेताहरूबीच हुन सक्ने अस्वस्थ हानथाप र टकरावको सम्भावना पूर्ण रूपमा टरेको छ ।

विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, नेपालका पुराना पार्टीहरू फुट्नु र सरकारहरू ढल्नुको प्रमुख कारण नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु वा ती दुई पदका लागि प्रमुख नेताहरूबीच हुने पदीय लडाइँ थियो । सत्तारूढ दलहरू यही आन्तरिक द्वन्द्वमा फँस्दै जाँदा पटक–पटक विभाजित भए र देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुप¥यो । तर, यो गम्भीर राजनीतिक जोखिमप्रति रास्वपाका शीर्ष नेताहरू अहिले नै सचेत, दूरदर्शी र सतर्क देखिनु दलका लागि मात्र नभएर सिंगो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागिसमेत एउटा सुखद् र सकारात्मक लक्षण हो ।

नीति, विचार र सिद्धान्तको महामन्थन

जीवन्त राजनीतिक दलका लागि महाधिवेशन भनेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने वा प्रतिनिधिहरूको जमघट गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो मात्र होइन । पार्टीको मूल निर्देशक सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा र भावी रणनीतिलाई समय र युग सापेक्ष रूपमा तय गर्ने सबैभन्दा उच्च र वैधानिक मञ्च हो । महाधिवेशनले आन्तरिक राजनीति मात्र तय गर्दैन, यसले मुलुकको समग्र अर्थनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिको मार्गचित्र समेत कोर्नुपर्छ । देशले झेलिरहेका तत्कालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय समस्याहरूको पहिचान गर्ने र ती समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक उपायहरू पहिल्याउने काम महाधिवेशनको हो ।

यसरी पहिचान गरिएका नीति र उपायहरूलाई नै पछि पार्टीको चुनावी घोषणापत्रका रूपमा जनताको अदालतमा लगिन्छ र त्यसैका आधारमा सचेत जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिने गर्दछन् । त्यसैले, महाधिवेशन कुनै पनि जीवन्त पार्टीको विचार निर्माण गर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण ‘प्लेटफर्म’ हो । यसै वैचारिक सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै, स्थापनाको यो ४ वर्षको अवधिमा रास्वपामाथि सबैभन्दा बढी सोधिने र उठ्ने गरेको प्रश्न थियो – रास्वपाको मूल राजनीतिक सिद्धान्त र वैचारिक दर्शन के हो ?

विरोधीहरूले यसलाई विचारविहीन र केवल ‘पपुलिजम’ मा टिकेको दल भनेर आरोप लगाउँदै आएका थिए । यो जटिल प्रश्नको स्पष्ट र तार्किक उत्तर यसै प्रथम महाधिवेशनले सफलतापूर्वक दिएको कुरा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन् । विशेष गरी देशको अर्थनीतिको सवालमा, नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र विशुद्ध रूपमा समाजवादी वा पूर्ण पुँजीवादी नभएर व्यावहारिक ‘मिश्रित अर्थतन्त्र’ हुनुपर्छ भन्ने समाजवादी–लोकतान्त्रिक अवधारणालाई रास्वपाले अगाडि सारेको छ ।

यो विचारलाई अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्दा पनि दृढतापूर्वक आत्मसाथ गरेका थिए । आज मुलुकको शक्तिशाली अर्थमन्त्री तथा रास्वपाको पहिलो वरीयताको उपसभापति बन्दा पनि उनले सोही विचार र आर्थिक दूरदर्शितालाई पार्टीको नीतिगत कसीमा दर्ता गराएको देखिन्छ । यसले पार्टीलाई ‘सेन्टर–लेफ्ट’ (मध्य–वाम) वा लोकतान्त्रिक समाजवादको व्यावहारिक धरातलमा उभ्याउन खोजेको संकेत गर्छ ।

उत्पादन, रोजगार र परराष्ट्र नीतिको कसी

आज हाम्रो देशको मूल आर्थिक समस्या ‘वितरण’ को मात्र होइन, बरु आन्तरिक उत्पादनको चरम कमी, बढ्दो व्यापार घाटा र भयावह रूपमा चुलिएको बेरोजगारी हो । जसका कारण दैनिक हजारौँ नेपाली युवाहरू देश छोड्न बाध्य छन् । यो गम्भीर राष्ट्रिय समस्या र संकट समाधानका लागि ठोस, व्यावहारिक र वैज्ञानिक बाटो तय गर्न रास्वपाको यो प्रथम महाधिवेशनले कति योगदान पु¥याउन सक्यो या सकेन ? यही प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तरका आधारमा नै यो महाधिवेशनको वास्तविक सफलता वा असफलताको दीर्घकालीन मापन भविष्यमा गरिनेछ ।

केवल सिद्धान्तका ठेली र नाराले मात्र देशको आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन, त्यसका लागि उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको ठोस खाका आउनै पर्छ । त्यसैगरी, रास्वपाले यस महाधिवेशनमार्फत आफ्नो विदेश नीति र कूटनीतिक मामिलाका सन्दर्भमा कस्तो निर्णय वा मार्गचित्र तय ग¥यो भन्ने कुरा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै चासोका साथ हेरिएको विषय हो ।

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील र दुई ठूला आणविक शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको देशले सधैँ अत्यन्तै परिपक्व, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । कुनै पनि दलको सस्तो वा क्षणिक आवेगपूर्ण परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान पु¥याउन सक्छ । सही, तटस्थ र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले मात्र नेपालजस्तो भूराजनीतिक राडारमा रहेको देशलाई सुरक्षित रूपमा आर्थिक समृद्धि र स्वाधिनताको गन्तव्यमा पु¥याउन सक्छ । यस दिशामा रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता सरहानीय छ ।

महाधिवेशनको कमजोरी

यद्यपि, यो महाधिवेशन सबै पक्षबाट पूर्ण र त्रुटीरहित भने रहन सकेन । सुरुमै भनियो, महाधिवेशन भनेको केवल शक्ति प्रदर्शन गर्ने र होहल्ला गर्ने प्लेटफर्म होइन, यो मुख्यतः नीति निर्धारण र देशलाई दिशाबोध गर्ने थलो हो । स्थापना कालदेखि नै रास्वपाले नेपालको वर्तमान संविधानको पुनरवलोकन र आवश्यक ‘संविधान संशोधन’ हुनुपर्ने कुरामा निरन्तर जोड दिँदै आएको छ । वर्तमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक संरचनाका विषयमा यो पार्टीका आफ्नै खाले टिप्पणी र अडानहरू रहँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा, यो ऐतिहासिक महाधिवेशनको मञ्चबाट रास्वपाले नेपालको संविधानमा कस्तो प्रकारको संशोधन चाहेको हो ? शासकीय स्वरूप कस्तो हुने ? प्रदेश संरचनाको विकल्प के हुने ? र विधिको शासनलाई बलियो बनाउन कस्ता संवैधानिक सुधारहरू आवश्यक छन् ? भन्ने विषयमा एउटा स्पष्ट र मूर्त ‘दस्तावेज’ पारित गरेर महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, यस विषयमा ठोस राजनीतिक मार्गचित्र ल्याउन र पारित गर्नबाट यो महाधिवेशन चुकेको देखियो । यो नीतिगत अस्पष्टता रास्वपाको यस महाधिवेशनको एउटा मुख्य कमजोरी र अपूर्णताका रूपमा खट्किएको छ ।

समग्रमा हेर्दा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले नेपाली राजनीतिमा एउटा सकारात्मक तरंग र नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ । पुराना दलहरूको सिन्डिकेट र गुटबन्दीयुक्त संस्कारका विरुद्ध यसले आन्तरिक एकता, कार्यविभाजन र जनआकर्षणको बलियो नजिर स्थापित गरेको छ । तर, केवल सांगठनिक रूपमा ठुलो हुनु वा चुनाव जित्नु मात्रै वैकल्पिक राजनीतिको सफलता होइन । देशको उत्पादन वृद्धि, बेरोजगारीको अन्त्य, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र संविधान संशोधन जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा पार्टीले आफूलाई नीतिगत रूपमा अझ स्पष्ट र परिपक्व बनाउनुपर्ने चुनौती बाँकी नै छ ।

महाधिवेशनले देखाएका सकारात्मक संकेतहरूलाई आत्मसाथ गर्दै आफ्ना नीतिगत कमजोरी र अस्पष्टताहरूलाई समयमै सुधारेर अघि बढ्न सके मात्र रास्वपाले नेपाली जनताले सुम्पिएको ऐतिहासिक विश्वास र दुईतिहाइको मतलाई सही अर्थमा न्याय गर्न सक्नेछ । विधिको शासन र सुशासनको यात्रामा यो महाधिवेशन रास्वपाका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु बन्न सकोस्, शुभकामना !