बहुमतको अहंकार र भरोसाको संकट

बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै भित्री बजारमा देखिएको नैराश्य र लगानीकर्ताको अविश्वास अर्थशास्त्रीय नभई शासकीय संकट हो । दुईतिहाइ बहुमतको अहंकारमा संविधानको मूल संरचनालाई नै चुनौती दिने प्रस्तावहरूले देशलाई स्थिरता होइन, अधिनायकवाद र थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउँछ

संसदीय प्रणालीमा स्थिरताको परिभाषा के हो ? सत्तामा टिकिरहनु ? बहुमतको अंकगणित मिलाउनु ? या त्यो भावना जुन एक युवाले आफ्नै देशमा भविष्य बनाउने निर्णय गर्दा अनुभव गर्छ, एक व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्ने साहस गर्छ वा एक किसानले भोलि राम्रो हुन्छ भनी विश्वास गर्छ ? यदि स्थिरता केवल संसद्मा टिकिरहनुको नाम हो भने, स्थिरताको अर्थ खोज्नु र यसका कारणहरू विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ । किनकि अस्थिरता रोग होइन, धेरै रोगहरूको सम्मिलित लक्षण हो ।

नेपालमा विगतका सरकारहरू ढल्नुमा राजनीतिक सौदाबाजी र अपरिपक्वताको ठुलो भूमिका थियो । गठबन्धनको नाजुकता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले निम्त्याएको दलीय विखण्डन र व्यक्तिवाद हावी भएर सत्ता साटफेर गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिका कुरूप यथार्थ थिए । तर सोच्नुपर्ने प्रश्न के हो भने के राजनीतिक सौदाबाजी मात्रै कारण थियो कि त्यो गहिरो आर्थिक निराशाको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि थियो ?

जब अर्थतन्त्रले जनतालाई न्याय दिन सक्दैन, रोजगारी हुँदैन र जीवनस्तर उकालो लाग्दैन, तब राजनीतिक महत्वाकांक्षाले मैदान पाउँछ । भोको पेट र निराश मानस भएको समाजमा राजनीतिक दाउपेच फस्टाउँछ । अतः राजनीतिक अपरिपक्वता कारण थियो तर एक्लो कारण थिएन । आर्थिक असफलताले त्यसलाई मलजल गर्यो । यो भेद बुझ्नु अत्यावश्यक छ किनकि नेपालमा अहिले ‘राजनीतिक परिपक्वता आयो, अब स्थिरता आउँछ’ भन्ने भाष्य बेचिएको छ । तर स्थिरताको समीकरण त्यति सरल हुँदैन ।

कटु सत्य

विश्वको सबभन्दा पुरानो र परिपक्व संसदीय लोकतन्त्र बेलायतको हो । ८०० वर्षअघि म्याग्नाकार्टादेखि विकसित हुँदै आएको संसदीय संस्कृति, कैयौँ शताब्दीको अभ्यास र राजनीतिक परिपक्वताका हिसाबले विश्वमा नै अनुकरणीय छ । यस्तो मुलुकमा गत ७ वर्षमा ६ जना प्रधानमन्त्री बदलिए । थेरेसा मे, बोरिस जोन्सन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक र कियर स्टार्मर जस्ता प्रधानमन्त्रीहरू आर्थिक संकट, जीवनयापनको जटिलता, असामान्य नीति र विरासतमा पाएको आर्थिक भग्नावशेषका कारण छोटो समयमै बाहिरिनु पर्यो ।

यी मध्ये कुनै पनि सरकार गठबन्धनको राजनीतिक सौदाबाजीले गर्दा ढलेका थिएनन् । कैयौँ शताब्दीको संसदीय संस्कृति भएको मुलुकमा अपरिपक्वता खोज्नु हास्यास्पद हुनेछ । तैपनि ती सरकारहरू ढले किनकि अर्थतन्त्रले साथ दिएन । यहाँ एउटा अटल सत्य उजागर हुन्छ, राजनीतिक परिपक्वता स्थिरताको आवश्यक सर्त हो, पर्याप्त सर्त होइन । जब आर्थिक जग हल्लिन्छ, संसद्का सिट गनेर सरकार बाँच्दैन । बेलायतले यो पाठ सिकाएको छ तर नेपाली सरकारले सुनेको देखिँदैन ।

नेपालको राजनीतिक विमर्शमा एउटा आख्यान वर्षौंदेखि हावी छ, अघिल्ला सरकारहरू राजनीतिक अपरिपक्वताले ढले । मतदाताहरूले यो विश्वास गरे र निर्वाचनमा पुराना दलप्रतिको विकर्षण, क्रोध र आशाको मिश्रणमा एउटा दललाई करिब दोहोरो बहुमत अर्थात् दुईतिहाइको शक्ति दिए । यो आख्यान पूर्ण असत्य होइन तर अधुरो सत्य हो, र अधुरो सत्यबाट बनेको नीति प्रायः खतरनाक हुन्छ । किनभने अब परिस्थिति फरक छ । बाह्य आर्थिक सूचकहरू जुन विगतका सरकारहरूमा कमजोर थिए, अहिले तुलनात्मक रूपमा राम्रा छन् ।

रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेकर्ड ३ खर्ब ४१ अर्बमा पुगेको छ । निर्यात वृद्धि भएको छ । यी तथ्यहरू स्वीकार्य र स्वागतयोग्य छन् । तर यही ठाउँमा सरकारको असफलता उजागर हुन्छ । जब बाह्य अर्थतन्त्र राम्रो छ, तैपनि भित्री बजारमा विश्वास छैन । त्यो अर्थशास्त्रीय संकट होइन, शासकीय संकट हो । रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा ल्याउँछ तर घरभित्र लगानीको वातावरण बनाउँदैन । सञ्चितिले आयात धान्छ तर उद्यमीलाई भरोसा दिँदैन । निर्यात बढ्छ तर जब आन्तरिक बजारमा उत्पादन, रोजगारी र माग सबै सुस्त छन्, त्यो बाह्य सफलताले भित्री रोगलाई छोप्न सक्दैन ।

सरकारको परीक्षा भित्री विश्वास निर्माण गर्नुमा थियो र १०० दिन आइपुग्दै गर्दा आभास हुन्छ, सरकार त्यो विश्वास जगाउन असफल भएको छ । यो सरकारको जन्म विरोधाभासबाट भयो । जुन दलले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्यको नारा दियो, उसैले सत्ताका लागि पार्टी विधान विपरीत सम्झौता गर्यो । दलको नेतृत्वमाथि विभिन्न गम्भीर मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै उनीहरू केन्द्रमै रहे ।

मानव समाजमा शक्तिको शिखरमा पुग्ने इच्छा निरन्तर हुन्छ र यो स्वाभाविक हो । यसैले राजनीति चल्छ । तर जब त्यो इच्छाले परिवर्तनको मुखौटो लगाउँछ र परिवर्तनकै नाममा पुरानो संस्कृतिकै विधि अपनाउँछ, तब प्रश्न गर्नु जरुरी हुन्छ, परिवर्तनको नारा र सौदाबाजीको संस्कृति, दुवै एउटै छानामुनि सहअस्तित्वमा थिए, फरक यति मात्र थियो कि यसपटक मुखौटो नयाँ थियो ।

अर्थतन्त्रको ऐना

सरकार गठन भएको ३ महिना मात्रै पुगेको छ । तर अर्थतन्त्रको ऐनाले जे देखाउँछ, त्यो सरकारको भाषण र उसले बाँडेको आश्वासन भन्दा भिन्न छ । नेप्से परिसूचक सरकार गठनपूर्व करिब २ हजार ९५० बिन्दुमा थियो । असार दोस्रो सातासम्म यो २ हजार ६५० को हाराहारीमा झरिसकेको छ, ३ महिनामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट । सेयर बजार केवल कम्पनीको मूल्य नाप्ने उपकरण होइन, यो भविष्यप्रतिको सामूहिक विश्वासको ऐना हो । जब लगानीकर्ता बजारबाट पन्छिन्छन्, तिनले अहिलेको अवस्था होइन, भोलिको सम्भावना नै अस्वीकार गरिरहेका हुन्छन् ।

बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएर ब्याजदर घटे पनि व्यवसायीहरू लगानी गर्न तयार छैनन् । यो पुँजीको होइन, भरोसाको संकट हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा १२.१ प्रतिशत सम्पन्न भयो । वार्षिक राजस्व लक्ष्यको ८ महिनामा ५०.५ प्रतिशत मात्र संकलन भयो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बर्सेनि घट्दो छ ।

निर्माण र विकास कार्यहरू ठप्पजस्तै छन् । ठेकेदारहरू नयाँ ठेक्का लिन हिचकिचाइरहेका छन् र त्यसको कारण बजेट होइन, भरोसा हो । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट डरबिना लगानी गर्नुस् भन्छन् तर सरकारको जिम्मेवार पद धारण गरेकाहरू ठेकेदारमाथि अराजक टिप्पणी गर्छन् । त्यसमाथि सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको खबर सुनिन्छ र अर्कातर्फ अख्तियारको अधिकारक्षेत्र निजी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने संकेत दिन्छ ।

शक्ति र अहंकारबीच फरक हुन्छ । जबाफदेहिता र डर देखाउनुबीच फरक हुन्छ । हरेक दिन २ हजारभन्दा बढी युवा नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिन्छन् । रेमिट्यान्सको वृद्धिले यो तथ्यलाई आर्थिक सफलतामा गन्न मिल्दैन, यो त राज्यको असफलतालाई बाहिर निर्यात गरेर विदेशी मुद्रामा फिर्ता ल्याउनु हो । जब युवाहरूले आफ्नै देशमा भविष्य नदेखी विमानस्थल रोज्छन्, त्यो राजनीतिक स्थिरताको सबभन्दा कटु आलोचना हो ।

आफ्नै अनुहार नचिनेको दल

यहाँसम्म पढ्दा लाग्न सक्छ यो सरकार आर्थिक रूपले कमजोर छ तर राजनीतिक रूपले परिपक्व र दूरदर्शी छ । यद्यपि हालैको दलको पहिलो महाधिवेशनले त्यो धारणा पनि चकनाचूर गर्यो । यो महाधिवेशन जुन नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको घोषणापत्र हुनुपथ्र्यो, त्यसैमा पुरानो संस्कृतिको प्रतिबिम्ब देखियो । केन्द्रीय समितिका १५१ सदस्यमध्ये ५१ जना सभापतिद्वारा मनोनीत हुने व्यवस्था गरियो । जुन दल पुराना दलको दरबारिया संस्कृतिको विरोध गर्दै सत्तामा आयो, त्यही दलले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमै संगठनको एकतिहाइभन्दा बढी शक्ति एकै व्यक्तिको हातमा दियो ।
तर महाधिवेशनको सबैभन्दा विस्फोटक पाटो थियो त्यहाँ प्रस्तुत राजनीतिक र अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजका ३ संरचनागत प्रस्ताव ः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश सभा खारेजी र एकतिहाइ स्थानीय तहको कटौती । बहुमतको संख्याबलको अहंकारमा लोकतान्त्रिक मान्यता र संवैधानिक संरचनाहरूलाई पंगु बनाउन थाल्नु र जनआवरणमा उत्पीडन ल्याउनु लोकतन्त्रको सबभन्दा गहिरो खतरा हो ।

यो दलले जुन प्रणालीमार्फत बहुमत पायो, अब त्यही प्रणाली बदल्ने र आफ्नो उपस्थिति नभएका प्रदेश तथा स्थानीय संरचनाहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदै छ । यो सुधार होइन, शक्ति केन्द्रीकरणको नक्सा हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले झनै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यदि दुईतिहाइ बहुमत पुग्दो छैन भने कार्यकारी शक्तिलाई संसदीय जबाफदेहिताबाट अझ माथि लैजानुपर्छ ? के यो संसदीय प्रणालीप्रतिकै अविश्वास हो ? या बहुमत पाएपछि अब आफूलाई अझ माथि लैजाने मार्ग खोजिएको हो ?

शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने एक मात्र उपाय शक्तिको विभाजन हो । ३ तहको शासन, संसदीय जबाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका यी सबै शक्ति विभाजनका संयन्त्र हुन् । जब एउटा दलले एकैसाथ कार्यकारीलाई प्रत्यक्ष बनाउने, संसद्लाई कमजोर पार्ने र प्रदेश संरचना हटाउने प्रस्ताव गर्छ, त्यो सुधार होइन, अधिनायकवादको ब्लुप्रिन्ट हो ।
यो देशले दशकौँको संघर्ष, रगत र बलिदानपछि संविधान प्राप्त गरेको थियो । संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक प्रणाली ती केवल कागजी प्रावधान होइनन्, ती लाखौँ नागरिकको आकांक्षाका स्थायी अभिव्यक्ति हुन् । जुन सरकार आफूले शासन गर्ने संविधानको जगमाथि नै असहज छ, त्यो सरकार स्थिर हुन्छ कि अस्थिर ?

अपरिपक्वताको आरोप र आफ्नै आचरण

यो सरकार अघिल्ला सरकारलाई राजनीतिक अपरिपक्वताको आरोप लगाउँदै सत्तामा आयो । त्यही आरोपलाई हतियार बनाएर बहुमत पायो । तर अहिले के भइरहेको छ ? बाह्य आर्थिक सूचकहरू राम्रा हुँदाहुँदै भित्री बजारमा विश्वास छैन, यो आर्थिक असफलता हो । निजी क्षेत्र त्रसित छ, ठेकेदार डरमा छन्, पुँजीगत खर्च न्यून छ, यो शासकीय असफलता हो । र राजनीतिक मोर्चामा आफ्नै महाधिवेशनमा आन्तरिक विवाद, मनोनयनमार्फत शक्ति केन्द्रीकरण र संविधान नै बदल्ने एजेन्डा जसले ३ तहको संरचना हल्लाउन खोज्छ ।

अर्थात्, आर्थिक रूपमा भित्री बजार निरुत्साहित छ र राजनीतिक रूपमा यो सरकारले आफैँले त्यही राजनीतिक अपरिपक्वताको प्रदर्शन गरिरहेको छ, जसको आरोप उसले अरूमाथि लगाउँदै सत्तामा आएको थियो । अर्थमन्त्रीले घोषणा गरिरहन्छन्, नेपालको अर्थतन्त्रमा संस्थागत र नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्य हुँदै छ । तर बजारले के भन्छ ? नेप्से भन्छ विश्वास छैन । ठेकेदार भन्छन् डर छ । व्यवसायी भन्छन् अनिश्चय छ । विदेशी लगानीकर्ता भन्छन् हामी पर्खिरहेछौँ । सरकारको आत्ममूल्यांकन र नागरिकको अनुभवबीचको यो खाडल सञ्चार समस्या होइन, विश्वसनीयताको संकट हो । र जब बहुमतको मद र विश्वसनीयताको संकट एकैसाथ आउँछन्, त्यो लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा खतरनाक संयोजन हो ।

बेलायतका सरकारहरू राजनीतिक अपरिपक्वताले होइन, आर्थिक वास्तविकताले ढले । नेपालका अघिल्ला सरकारहरू राजनीतिक सौदाबाजीले कमजोर भए तर त्यसको जरो आर्थिक निराशामा थियो । यो सरकारले आफ्नो उदयको आधार त्यही राजनीतिक अपरिपक्वताको आलोचनामा राख्यो । तर आज जब बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रा छन् तैपनि भित्री बजारले भरोसा गर्न मानेको छैन । जब सरकारकै वाणीले उद्यमीहरूमा त्रास फैलाउँछ, जब आफ्नै महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया खुम्चिन्छ र जब दुईतिहाइ बहुमतको आँटमा संविधानकै जगलाई चुनौती दिने प्रस्ताव आउँछन्, तब यो सरकार त्यही पुरानो रोगको नयाँ संस्करण बन्दै छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो खतरा बाहिरबाट आउँदैन, बहुमतको अहंकार भित्रैबाट आउँछ । बहुमतको अभिमानमा रमाउने सरकारले सत्य बिर्सन्छ तर इतिहासले यो बिर्सन दिँदैन । बहुमत एउटा अवसर हो, उपलब्धि होइन । संसद्मा पाएको जनादेश नागरिकप्रतिको दायित्वको सुरुआत हो, अन्त्य होइन । इतिहासले देखाएको छ, बेस्टमिन्स्टरदेखि काठमाडौँसम्म जब सरकार र नागरिकको अनुभवबीचको खाडल धेरै ठुलो हुन्छ, संसद्का सिटहरूले सरकार जोगाउन सक्दैनन् ।

स्थिरता घोषणा गर्ने कुरा होइन । स्थिरता त बजारले महसुस गर्छ, ठेकेदारले अनुभव गर्छ, युवाले विमानस्थलतर्फ नहिँडी आफ्नै देशमा सपना बुन्न थाल्दा देखिन्छ । बहुमतको अहंकार र स्थिरताबीचको फरक नबुझ्ने सरकारले न विकास दिन सक्छ, न इतिहासको न्यायबाट बच्न सक्छ । किनकि जनताको स्मृति संसद्का कार्यसूचीभन्दा लामो हुन्छ ।