सञ्चार–प्रविधिसहित अध्ययनको क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी परिवर्तनको लहरले जनताको शिक्षा र चेतनाको स्तर नेताहरूको भन्दा निकै माथि उठिसकेको छ । जनताले आफ्नो परिश्रम र संघर्षबाट शिक्षा र चेतनामा परिवर्तन ल्याएका हुन्, यसमा शासक–वर्गको उल्लेख्य भूमिका छैन । जनताले पैतृक सम्पत्ति बेचेर, बनीबुतो गरेर छोराछोरी शिक्षित बनाएका हुन् ।
गौरवशाली इतिहासको अवमूल्यन गर्ने, विगतको घटना समीक्षा नगर्ने र वर्तमानमा मनपरि तरिकाले चल्ने परम्पराले नेपाली समाजलाई थप संकटतर्फ लैजाँदै छ । मुलुकमा राणाशासन हुँदै २०८२ भदौ २३–२४ गते जेनजी युवाहरूबाट भएको ‘आर्थिक क्रान्ति’सम्मका शासकहरूको गैरजिम्मेवार, अहंकारी, प्रतिशोधात्मक र अलोकतात्रिक व्यवहारले नेपाली समाज चरम निराशाको दलदलमा फस्यो ।
शासकहरूले इमानदारी, नैतिकता, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता गुमाएर दलाल प्रवृत्ति जन्माए, हुर्काए, पक्षपोषण गरे । भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारी शासन र विभेद महारोगका रूपमा फैलियो, जसले मुलुकको सञ्चालन प्रणालीलाई मृत्यु–शय्यामा पु¥यायो । कुशासनको जरो संस्थागत गरिनाले मुलुक अनपेक्षित दुर्घटनामा मात्र परेन, असफल राष्ट्र हुने दिशाको उत्कर्षमा पुग्यो ।
जुन समाजमा भ्रष्टाचार र दलाल प्रवृत्ति संस्थागत हुन्छ, त्यहाँ अधिकार प्राप्तिको सवाल अत्यन्त झिनो र विभेद थप बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रका लागि विभेदको अन्त्य अनिवार्य सर्त हो । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना नगरी राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय एकताको जग मजबुत हुँदैन । लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नभएको समाजमा विधिको शासनको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ ।
राणाशासन अन्त्य भएको ७ दशक बिते पनि शासक–वर्गमा राणा शासकीय मानसिकता ज्युँका त्युँ रह्यो । स्वाभिमान धितो राखी विदेशीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका नेपाली शासकहरूले विदेशी स्वार्थ–समूहलाई अनावश्यक चलखेल गर्ने अवसर दिए । मुलुक आत्मनिर्भर भएर उठ्नै नसक्ने गरी थङ्थिलो बनाए । बिडम्वना शासकवर्गले आफूलाई जनताको सेवक नभई मालिक ठान्ने प्रवृत्ति अझै उस्तै छ । २००७ सालदेखि हालसम्मका क्रान्ति, आन्दोलन र आवधिक निर्वाचन जनतालाई बेबकुफ बनाउने, धोखा दिने र शासक वर्गको निजीस्वार्थ सिद्ध गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
द्वैध चरित्रका शासक–वर्गले मुलुकलाई विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुबाए । चुनावअघि ऋण सम्झेर निद्रा लाग्दैन भन्नेहरू चुनावपछि विदेशी ऋण नलिई देश विकास गर्नै नसकिने दाबीसहित छेपारे ब्रह्मज्ञानी भएर निस्किए । विदेशी अनुदान मागी ल्याई लुटी खाने तुच्छ परम्परा विकास गरे । आफू र आफ्नाहरूको स्वार्थसिद्धिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि परेनन् । शासक वर्गले गति मात्र छाडेनन्, धर्म छाडे, धर्म मात्र छाडेनन्, धर्मलाई निजीस्वार्थ सिद्धिको व्यापारिक मार्ग बनाए ।
अखण्ड स्वाभिमान र नैतिक पतनको सिलसिला त्यतिमा मात्र रोकिएन । जनादेशअनुसार नेताहरूले गणतन्त्र स्थापनामा योगदान गरे पनि त्यही आडमा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक, विभेदकारी संविधानको भारी बोकाए ।
फलतः मुलुकलाई विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा फसाए, आफू र आफ्नालाई पोसे, जनतालाई हरिकंगाल बनाएबापत शासकहरू जेनजी आन्दोलनसँगै सत्ताच्युत भए । जनअपेक्षित व्यवहार नगर्नेहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्थात् २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत तह लगाइए । अघिल्लो निर्वाचनभन्दा कम (करिब ६० प्रतिशत) मतदाता सहभागी भए पनि यो निर्वाचन जनअपेक्षाअनुरूप ‘मतपत्र क्रान्ति’को उत्कर्ष रूपमा देखाप¥यो । त्यस क्रममा केही जनताले मतदान गरेर, केहीले देखिने र केहीले नदेखिने गरी मत बहिष्कारसहित यथास्थितिविरुद्ध क्रान्ति गरे ।
मतपत्र क्रान्तिमार्फत जनताले स्पस्ट संदेश दिएका छन् – नेता जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ । बोली–वचनअनुसार जनहितको काम गर्नुपर्छ । मालिक नभई जनसेवक भएर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनताले समस्या समाधानमुखी राजनीति र विधिको शासन खोजेका छन् । तर सानालाई ऐन ठुलालाई चैन यथावत् छ, त्यस्तो हुनु भएन । कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । जनता जनार्दन हुन् । जनताभन्दा माथि कोही छैन । गल्ती गर्ने जो भए पनि उम्किन पाउनु हुँदैन । व्यवस्था जनमुखी र जनताद्वारा प्रत्यक्ष नियन्त्रित शासन हुनुपर्छ । राजनीति जनकल्याणका लागि हुनुपर्छ । तर नेपालमा यसलाई आयआर्जनमुखी व्यापार–व्यवसायमुखी बनाइएको छ । निजीस्वार्थ पूर्तिका लागि राज्यको स्रोत र शक्तिको दोहन गर्ने परम्परा बसाइएको छ । राजनीतिक सिद्धान्तविपरीत सुदखोर प्रकृत्तिको काम गर्नेहरूको मानसिकतामा निःस्वार्थ जनसेवाको भाव हुँदैन । सुदखोर प्रवृत्तिले केवल दलाल र भ्रष्टाचारी जन्माउने हुँदा त्यस्तालाई कानुन निर्माण गरी जनप्रतिनिधि हुनबाट रोकिनु पर्छ ।
आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनी राजनीतिक डम्फू बजाउने नेताहरूले मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनन् । लोकतन्त्र संस्थागत भएको भए भदौ २३–२४ गतेको दुर्घटना हुने थिएन । समयक्रममा जनता २००७, २०१५, २०३६, २०४८, २०५२ र २०७४ सालका जस्ता छैनन् । सञ्चार–प्रविधिसहित अध्ययनको क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी परिवर्तनको लहरले जनताको शिक्षा र चेतनाको स्तर नेताहरूको भन्दा निकै माथि उठिसकेको छ । जनताले आफ्नो परिश्रम र संघर्षबाट शिक्षा र चेतनामा परिवर्तन ल्याएका हुन्, यसमा शासक–वर्गको उल्लेख्य भूमिका छैन । जनताले पैतृक सम्पत्ति बेचेर, बनीबुतो गरेर छोराछोरी शिक्षित बनाएका हुन् । शासक–वर्ग भने आफू र भरौटेहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनमै केन्द्रित रहे, आफू र आफ्नाका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्था विदेशमा मिलाए ।
२०४७ सालपछि गरिबको झुपडीबाट विकास गर्छौं भनी नारा लगाउनेहरू आज पुँजीपति वर्गपोषक बनेका छन् । २०५२ सालपछि सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्छौं भन्दै बन्दुकसहित आमूल परिवर्तनको लडाइँ लड्नेहरू नव–सामन्त, संभ्रान्त परिवारमा रूपान्तरण भइसके । सीमान्तकृत, गरिबको झोपडीको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । वास्तविक सर्वहाराहरू जहाँको त्यहीँ छन् । आमूल परिवर्तनको सपना खोलामा बगेर गयो । पालैपालो सत्ताको स्वाद चाख्ने, युवा जनशक्ति विदेशको हातमा बेच्ने, हुँदाहुँदा सत्ताको आडमा नेपालीलाई भुटानी बनाएरसमेत मिलीजुली लुटी खाने अपराध गरिए ।
इलामका व्यवसायी प्रेम आचार्यद्वारा संसद् भवनसामु भएको आत्मदाह (बलिदान), झापाको किसान विद्रोहमा सहभागी भएबापत १० वर्ष जेल बसेका डिकेन्द्र राजवंशीद्वारा एमाले मुख्यालय परिसरमा भएको आत्महत्या आदि घटनाबाट नेताहरूले सिक्नुपर्ने पाठ सिकेनन् । विदेशमा युवाहरूको प्राण–रक्षाको पुकार र जनतालाई महँगीको मारमा कुनै राहत मिलेन । मिटरब्याजी, सहकारी, लघुवित्त र बैंकहरूको चर्को ब्याज, चक्रवृत्ति ब्रह्मलुट, मेनपावर व्यवसायीको ठगी, भुइँतहसम्म भ्रष्ट, माफिया र तस्करको जगजगी बढ्यो । कालोबजारीले चरम सीमा पार गर्दा पनि सांसदहरू जबाफदेही भएनन् ।
उल्टै सांसद विकास कोष, राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालयहरू कार्यकर्ता पाल्ने, बाँडीचुँडी खाने साधन बनाइए । विदेशी दूतावासहरूको कलौ खाने परम्परा, एनजिओ–आइएनजिओमार्फत कमिसनको खेल संस्थागत गरियो । जलउपभोक्ता, वनउपभोक्ता, नदी नियन्त्रण, चुरे संरक्षण आदि विषयगत समितिको ठेक्का–पट्टा, निर्माण व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा मोजमस्तीको साधन बन्यो । राजनीतिक नेतृत्व कसैगरी कुर्सी जोगाउने र भरौटेहरूको सिन्डिकेट चलाउनेतिर लाग्यो । परिणाम, जनआक्रोश र जनादेश सबैका सामु छ । अब उही पाराले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । समस्या समाधानमुखी राजनीतिविना मुलुक चल्दैन, समाप्त हुन्छ ।
मुलुक रक्षा र आफ्नो भविष्यका लागि युवाहरूले विद्रोह (आन्दोलन) गरेका थिए । युवाहरूको त्यस पहल र प्रयासलाई जनता जनार्दनले समस्या समाधान तथा मुलुक रक्षाको सर्तमा समर्थन मात्र गरेनन्, मताअधिकार प्रयोगमार्फत अनुमोदन पनि गरे । बिडम्वना इतिहासदेखि आजसम्म उज्ज्वल भविष्यको चाहना बोकेका जनताद्वारा भएका हरेक परिवर्तनलाई केही अवसरवादी, संदिग्ध र पथभ्रष्ट चरित्रका व्यक्तिले अपहरित गर्दै आएका छन् । राजनीतिमा त्यस्ता कुतत्वको प्रवेशले कुनै पनि जनआन्दोलन वा विद्रोहमार्फत प्राप्त उपलब्धि समाप्त हुने गरेको छ । वर्तमानमा फेरि उही कुतत्वले राजनीतिमा प्रवेश र प्रश्रय पाउन थालेको देखिँदै छ ।
पौराणिक कथाअनुसार समुद्र मन्थनपछि जब अमृत बाँड्ने बेला भयो, तब ‘स्वरभान’ नाम गरेको दानव देवरूप धारण गरी देवताहरूको लहरमा उभियो र छलपूर्वक अमृत पान गर्न सफल भयो । त्यसरी स्वरभानले अमृत निल्नै लाग्दा सूर्य र चन्द्रले उसलाई चिने र भगवान् विष्णुलाई जानकारी गराए । विष्णुले तत्काल सुदर्शन चक्र प्रहार गरी स्वरभानको घाँटी काटिदिए, टाउको एकातिर, शरीर अर्कोतिर भयो । अमृत घाँटीसम्म पुगिसकेकाले स्वरभानको टाउको र शरीर दुवै अमर भए । त्यसपछि टाउको तिरको भागलाई राहु र शरीरको भागलाई केतु भन्न थालियो । आफूलाई चिनाइदिएको रिसिबीका कारण राहु र केतुले सूर्य र चन्द्रलाई बेला–बेलामा निल्ने प्रयास गर्छन्, जसलाई ग्रहण लागेको भन्ने गरिन्छ ।
समुद्र मन्थन कथामा भीषण संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिरूपी अमृत खान राक्षसवृत्ति (राहु–केतु) प्रवेश गरेजस्तै विकल्प ठानिएको राजनीतिक शक्ति हत्याउन भ्रष्ट, दलालहरू सक्रिय देखिएका छन् । तर जनताले राजनीतिक युग परिर्वतन, समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसको नेतृत्वलाई दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको साँचो सुम्पेका हुन् । मतपत्र क्रान्तिको यो परिणाम खण्डित हुनु हुँदैन । जनताको विश्वास टुट्नु हुँदैन, अन्यथा मुलुक सोच्न नसकिने दुर्घटनातर्फ जान्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले अवस्थाको गम्भीरता अध्ययन गरी सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाचनमा गठबन्धन गरी चुनाव लड्ने, चुनावपछि निजी स्वार्थका लागि गठबन्धन फुटाउने र जनतालाई धोका दिने छाडातन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ ।
लुटतन्त्रबाट मुलुकको रक्षा, सबैखाले विभेदको अन्त्य, समानताको हक तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु, वास्तविक लोकतन्त्रको स्थापनासहित वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउनु मतपत्र क्रान्तिको जनादेश हो । संविधान संशोधन गरी अधिकार पाइने आशामा मधेसी समुदायले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी (नेपाली कम्युनिस्ट), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई लामो समय पर्खिए । तर चारैतिरबाट निराशा हात लागेपछि क्षुब्ध जनताले यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मौका दिएका हुन् ।
त्यसो त मधेसी जनताप्रति राज्यद्वारा गरिएको विभेदको अन्त्यसहित विद्यमान समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सत्ता पक्षको मात्र होइन, विपक्षको पनि हो । जनतालाई निराशाको दलदलमा छोडेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । यस्तोमा कुनै प्रकारको नौटंकीबाट मधेसी जनतालाई भ्रममा पारी मत लिउँला भन्ने नचिताए हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत दिएका मधेसी जनताले अब पनि अधिकार नपाए आगामी निर्वाचनमा मतदान किन गर्ने ? सुनुवाइ नहुने हो भने सचेत मधेसी जनताबाट अब ‘मत बहिस्कार क्रान्ति’ हुनेछ ।
मुलुकलाई विदेशी ऋणमा डुबाएर, करको भार थपेर, महँगी बढाएर, रेमिट्यान्सको भरमा बसेर वा विदेशी अनुदानको मुख ताकेर राज्य सञ्चालन गर्न पाइँदैन । ‘नागरिक आर्थिक पारदर्शिता परिचयपत्र’ अनिवार्य गर्दै सबैखाले लुटेराहरू र कालोधन कुबेरहरूको सम्पत्ति फास्ट–ट्रयाकबाट राष्ट्रियकरण गरी राजकोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । त्यसैबाट राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनतासँग गुन्द्रुकमा हाल्न नुन किन्ने पैसा छैन, सरकारसँग जनतालाई औषधि खरिद र उपचार गराउन पैसा छैन भने प्लेन खरिद र एयरपोर्ट निर्माण किन ?
भ्रष्टाचार गर्न तथा विदेशीका लागि परेड खेल्न सजिलो हुने युद्ध मैदान बनाउनेलगायत कामहरू तत्काल बन्द हुनुपर्छ । सीमान्त जनताका अति आधारभूत आवश्यकताका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पहिले जनताको प्लेन चढ्ने हैसियत बनाउनु पर्छ अनि मात्र प्लेन किन्नुको तुक हुन्छ । सबै पूर्वशासकहरूले यदि राजकोषबाट कुनै प्रकारको सेवा, सुविधा थापिराखेका छन् भने त्यो अविलम्व कट्टा गर्नुपर्छ । अबको जनभावना र जनादेश हो यो । भ्रष्टाचार र विभेदको अन्त्य नगरी मुलुकको रक्षा हुँदैन ।
सारमा, दुवै संविधानसभाको सफलता–असफलतासहित इतिहासबाट शिक्षा लिएर मुलुकका केही प्रमुख समस्याहरू समाधानको जनअपेक्षित दिशातर्फ सरकार र सदन अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार र सदनको नेतृत्व गर्नेहरू इमान, नैतिकता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जबाफदेहिताको कसीमा घोटिनै पर्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू निजी तथा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुको विकल्प छैन ।
निष्पक्ष भई इमानदारीसाथ जनहितमा काम गर्न नसके मुलुक अर्को राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । विपक्षी दल र तिनका नेताले गल्ती सच्याउने हो भने वर्तमान कथित लोकतान्त्रिक संविधानलाई वास्तविक लोकतान्त्रिक बनाई दुवै सदनबाट पारित गर्न वर्तमान सरकारलाई साथ दिनुपर्छ । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, जनअपेक्षित काम नगर्ने सत्तापक्ष वा विपक्ष जो भए पनि एकदिन जनताबाट दण्डित हुनै पर्छ । हुने हुनामी र जनआक्रोशको सुनामी टारेर टर्दैन ।
प्रतिक्रिया