नेपाली विश्वविद्यालय : विगतको विरासत र भविष्यको बाटो

आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू कि त प्राज्ञिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता भएका छन् कि वैदेशिक पलायनका लागि तयारी गराउने तालिम केन्द्रजस्ता बनेका छन् । विश्वका विभिन्न स्थानमा भइरहेको युद्ध, राजनीतिक तथा आर्थिक संकटका कारण लाखौँको संख्यामा नेपाली श्रमिक तथा युवाहरू स्वदेश फर्किने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्दै छ । उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन अब नेपाली विश्वविद्यालयहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेछ

अहिले अमेरिकाका म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, हार्वड, स्ट्यानफोर्ड जस्ता विश्वविद्यालयहरू गरिबी निवारण र समाज विकाससम्बन्धी यथार्थ रेकर्ड प्रसारण र प्रक्षेपण गर्दै छन् भने बेलायतको अक्सफोर्डलगायत अन्य नामुद विश्वविद्यालयहरू इबोला भाइरस प्रतिरोधी भ्याक्सिनको परीक्षण गर्दै छन् ।
संसारभरका विश्वविद्यालयहरूको तुलनामा नेपाली विश्वविद्यालयहरूको स्थान निकै निम्नस्तरमा छ । जसले गर्दा यी सबै ठुला कुराको आशा नभए पनि अबका दिनहरूमा आउन सक्ने महामारी, प्राकृतिक कहर तथा अन्य कारणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालको विश्वविद्यालय शिक्षा भइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने धारणा हामी सबैको मनमा पक्कै उत्पन्न हुन्छ ।

आज संसारभर नै कम्प्युटर प्रविधिको विकाससँगसँगै नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कार गर्दै विभिन्न विधामा नोबेल पुरस्कार जित्ने अधिकांश विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक प्राध्यापकहरू नै छन् । अर्कोतर्फ, संसार हाँक्ने राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रिया हुन् वा विश्व आर्थिक विकासका मेरुदण्ड मानिने वित्तीय तथा व्यवस्थापन प्रशासकहरू, ती सबै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूकै उपज मानिन्छन् । आज संसारका विकसित देशहरू प्राविधिक र अप्राविधिक विषयहरूको समन्वयात्मक विकास गर्दै संसारका धनी देशहरूमा बदलिएका कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

सारमा भन्नुपर्दा, औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै शिक्षा पद्धतिको अनुसरण गर्दै अघि बढ्नु नेपालीहरूको वर्तमान आवश्यकता हुन सक्छ । विगत वर्षहरूमा कोरोना तथा हालसालै इबोला जस्ता रोगजन्य समस्याहरू बढ्दै गएको देखियो । हिजोका दिनमा ‘जेन–जी’ आन्दोलन, भारतीय सिमानाका बन्द, महाभूकम्प, बाढीविपत्ति तथा राजनीतिक पार्टीहरूले चलाएका युद्धजन्य परिस्थितिबाट गुज्रेका लाखौँ–करोडौँ नेपालीहरूलाई भोलिका दिनमा झनै टड्कारो र अप्रत्याशित कुप्रभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाबाट मार्गनिर्देश गर्ने अभिभावकका रूपमा निर्देशन गर्नु वर्तमानमा नेपाली राजनीतिज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।

उपरोक्त परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरूले विज्ञान र प्रविधिको समुचित विकासमा ध्यानाकर्षण गराउँदै, ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको आजको नेपाललाई नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढाउने एकदमै सही समय सिर्जना भएको छ । विगतमा नेपाली विश्वविद्यालयहरूले पर्याप्त सकारात्मक अभीष्ट लक्ष्य हासिल गर्न नसकेकाले, अब ठोस नीति र कार्यक्रमसहित अघि बढ्नु एकदमै अपरिहार्य एवं उपयुक्त समय भएको छ ।

विगत र वर्तमान

२०१६ सालमा कीर्तिपुरमा पर्याप्त जग्गासहित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को स्थापना भयो । त्यसपछिको लामो समयसम्म मुलुकमा थप एक मात्र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो । विकास र प्रविधिको पहुँच नपुगेको तत्कालीन परिवेशमा समेत त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूले भौतिक पूर्वाधार र न्यूनतम जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न ठुलो गुन लगाएका थिए । त्यतिबेलाको प्रशासनिक, नीतिगत र योजनाबद्ध संरचना चुस्त हुनुका साथै शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । जनचाहना जहिले पनि निःशुल्क वा सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र शान्ति नै हो, जसलाई विगतमा पनि नीतिगत रूपमा ध्यान दिने प्रयास गरिन्थ्यो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । सुरुआती वर्षहरूमा यसले गरेका विषयगत र वस्तुपरक प्रगति राष्ट्रिय विकासका लागि नमुना नै बने । पछि राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयहरू पनि स्थापना भए । तर, उच्चपदस्थ नियुक्तिहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यी नयाँ विश्वविद्यालयहरू पनि विवाद र बेथितिबाट अछुतो रहन सकेनन् ।

लगभग ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको हिस्सा ओगटेको देशकै सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले झन्डै ६० वटा आंगिक क्याम्पस र एक हजार सम्बन्धन प्राप्त कलेजमार्फत देशका अधिकांश जिल्लामा पहुँच त पु¥यायो, तर राजनीतिकरणका कारण यो सबैभन्दा बढी कंगाल र अनुशासनहीन बन्न पुग्यो । अनुसन्धान र शिक्षणको थलो हुनुपर्ने विश्वविद्यालयहरू आफैँ अकर्मण्यताको केन्द्र बने ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, खुला विश्वविद्यालयलगायत कुल १३ वटा विश्वविद्यालयहरू अस्तित्वमा छन् । तर, संख्या बढे पनि उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ । २०७६ सालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले केही विश्वविद्यालयलाई संघीय र केहीलाई प्रादेशिक बनाउने बहस ल्याए पनि त्यो अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा त्रिविकै भौतिक र मानवीय स्रोत कटौती गर्ने तर लामो समयसम्म समायोजनको समस्या हल गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखियो । अप्राकृतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वको कमजोरीका कारण स्थापनाको डेढ दशक बितिसक्दा पनि धेरै विश्वविद्यालयले सही दिशा समात्न सकेका छैनन् ।

आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू कि त प्राज्ञिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भएका छन्, कि त वैदेशिक पलायनका लागि तयारी गराउने तालिम केन्द्र जस्ता बनेका छन् । अर्कोतर्फ, विश्वका विभिन्न देशहरूमा भइरहेका युद्ध, राजनीतिक तथा आर्थिक संकटका कारण लाखौँको संख्यामा नेपाली श्रमिक तथा युवाहरू स्वदेश फर्कने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्दै छ । उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन अब नेपाली विश्वविद्यालयहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ । युवाहरूलाई सामूहिक परिचालन गरी उच्च शिक्षालाई समृद्धिको जग बनाउन अब ठोस रणनीतिक कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।

रूपान्तरणका मार्गचित्र

नेपाली विश्वविद्यालयहरूको साख फर्काउन र उनीहरूलाई देशको समृद्धि र विकाससँग जोड्न अब ढिला नगरी आवश्यक रणनीतिक कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकका सबै विश्वविद्यालयहरूलाई एउटै ‘छाता ऐन’ अन्तर्गत ल्याई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मातहतमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबै विश्वविद्यालयका लागि साझा पाठ्यक्रम निर्धारण केन्द्र, एकीकृत सेवा आयोग र सुदृढ गुणस्तर नियमन निकाय गठन गरिनुपर्छ । केन्द्रमा थोरै संख्यामा मात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय कायम राखी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अनुभवी प्राध्यापकहरूको कार्यदक्षताका आधारमा स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । साथै, राज्यले अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो भूगोल र सम्भाव्यताका आधारमा क्षेत्रगत विशिष्टीकरणसहितका प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । जस्तैः तराईमा अन्नबाली, मध्यपहाडमा बागबानी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी तथा पशुपालनसम्बन्धी अध्ययन केन्द्रहरू विस्तार गरिनुपर्छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि मा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ भने प्रादेशिक विश्वविद्यालयले स्नातक तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान बजेटसहित दैनिक कम्तीमा ५–६ घण्टा विश्वविद्यालयमै अनिवार्य कार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयहरूलाई केवल सैद्धान्तिक उच्च शिक्षामा मात्र सीमित नराखी, वर्तमान विश्व परिस्थितिका कारण स्वदेश फर्किएका वा फर्कने क्रममा रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई समेट्ने माध्यम बनाउनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँगको समन्वयमा जेटिए, प्लम्बिङ, अनमी र नर्सिङ जस्ता छोटो अवधिका व्यावहारिक परियोजनाहरू सञ्चालन गरी सातै प्रदेशमा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख कार्य हुनुपर्छ ।

प्राकृतिक र जैविक विपद्का बेला स्थानीय तहमा समस्या समाधान गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । नेपालमा जनशक्ति कम भएका विधा जस्तैः भेटेरिनरी, खाद्य विज्ञान, खानी तथा भूगर्भ विज्ञान, अन्वेषण, र जडीबुटी प्रशोधन जस्ता विषयहरूलाई उच्च शिक्षाको नयाँ आयामका रूपमा भिœयाउनुपर्छ । यसले गाउँबाट सहरतर्फ हुने बसाइँसराइ रोक्न र एकीकृत बस्ती विकासमा मद्दत पु¥याउँछ । साथै, प्रयोगशालाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक ल्याब टेक्निसियनहरूको उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

प्राविधिक धारका प्राध्यापक तथा विज्ञहरूले केवल कक्षाकोठामा पढाउने मात्र नभई अनिवार्य रूपमा फार्म वा प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले शिक्षाको गुणस्तरलाई फिल्डसँग जोडोस् । साथै, विदेश पलायन भइसकेका नेपाली विद्वानहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संगठनहरूको समन्वयमा स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरूलाई आमन्त्रित प्राध्यापकका रूपमा भिœयाएर नेपालको माटो सुहाउँदो प्रविधि विकास र अनुसन्धानमा परिचालन गरिनुपर्छ ।

दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र मलेसिया जस्ता देशहरूले आफ्नै मातृभाषामा प्राविधिक शिक्षा दिएर देश विकास गरे जस्तै नेपालले पनि आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष प्राविधिक धारका झन्डै ३५–४० प्रतिशत र अन्य विषयका २०–२५ प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीहरू बाहिरिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमै उत्कृष्ट रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने र आवश्यक परे कानुनी नियमनलाई चुस्त बनाउने रणनीति लिनुपर्छ ।

निजीकरणका नाममा बन्द भएका कपडा, कृषि औजार, चिनी, कागज र जुट जस्ता पुराना उद्योगहरूलाई इन्जिनियरिङ प्रविधि र कृषि कच्चा पदार्थको उत्पादनसँग जोडेर पुनः सुचारु गरिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले विश्वविद्यालयहरूलाई बजेट र योजना स्वीकृत गराई तुरुन्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ । बजार सुहाउँदो उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु नै आजको विश्वविद्यालयको मुख्य स्तम्भ बन्नुपर्छ र विद्यार्थीका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै’ गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

भारत र चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको ‘ल्यान्ड ग्रान्ट सिस्टम’ मोडेल नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्छ । अनुसन्धान, शिक्षण र प्रविधि प्रसारका लागि अलग–अलग कार्यालय खोल्नुको साटो एकीकृत नीति बनाउनुपर्छ । सेवा आयोगबाट नियुक्त प्राध्यापक वा वैज्ञानिकलाई सुरुका ५–६ वर्ष नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् जस्ता केन्द्रहरूमा अनुसन्धानमा लगाउने, त्यसपछि सह–प्राध्यापकमा बढुवा गरी विश्वविद्यालयमा पढाउन पठाउने र अन्त्यमा कृषकमाझ प्रविधि पु¥याउन ज्ञान केन्द्रहरूमा पठाउने चक्र बनाउनुपर्छ । कृषि बाहेकका अन्य विधामा पनि राष्ट्रिय विकास सेवालाई पुनः अनिवार्य गरिनुपर्छ । केही विशिष्ट प्राविधिक विषयहरूमा ‘डिम्स टु बी युनिभर्सिटी’ को अवधारणा ल्याउनु पनि फलदायी हुनेछ ।

सारांश

नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय मन्त्रालयहरूबिच टड्कारो समन्वयको खाँचो छ । प्राकृतिक र जैविक विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक मन्त्रालयहरूलाई शिक्षा, युवा तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयसँग जोड्नुपर्छ । अनुसन्धानमूलक नतिजासहित प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले छुट्टै बजेट परिचालन गरेपछि मात्र नेपाली विश्वविद्यालयहरूको वास्तविक विकास सम्भव छ । अहिलेको शिक्षा बजेटलाई उच्च प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाको हालको बजेट हिस्सालाई कम्तीमा २०–२५ प्रतिशत नपु¥याएसम्म विश्वविद्यालयहरूको सही रूपान्तरण हुन सक्दैन ।

हालै गठित नयाँ सरकारले मुलुकको आवश्यकता अनुसार उच्चस्तरीय जनशक्ति निर्माणको दिशामा दीर्घकालीन सोचका साथ कार्य गर्नेछ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र छ । प्रशासनिक मन्त्रालय वा संस्थाहरूको संख्या घटाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय खोल्ने जस्ता कार्यमा वर्तमान सरकारले गरेको सुरुआती कार्यान्वयनले नेपालीहरूमा ठुलो भरोसा जगाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूको राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय बजेटमा विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको बजेट अनुपात समुचित ढंगले मिलान हुनेमा सबै आशावादी छन् । यसले समग्र रूपमा विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति हुनुका साथै नेपालमै गुणस्तरीय एवं रोजगारमूलक उच्च शिक्षा प्राप्तिमा ठुलो बल पुग्नेछ ।

जसरी दक्षिण एसियाकै नमुना मानिएको पन्जाब कृषि विश्वविद्यालय (लुधियाना) लाई विकास र गुणस्तरमा उछिन्नै गरी स्थापनाको ५ वर्षमै चौधरी चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) ले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त ग¥यो, त्यसै गरी हाम्रा नीति–निर्माता र सरकारले पनि दृढ राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति राखेर अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा नीतिद्वारा घोषित दीर्घकालीन प्रगतिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न समय लाग्ने देखिँदैन ।

(प्राडा अङ्गाई कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, कीर्तिपुरका पिजी संयोजक हुन् )