सरकारको सुस्त गति र नागरिकको बढ्दो निराशा

विगतका राजनीतिक बेथिति र विसंगतिबाट दिक्क भएका नेपाली जनताले वर्तमान सरकार गठन हुँदा ठुलो आश गरेका थिए । नयाँ शैली र संकल्पका साथ प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्दा मुलुकमा सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने बलियो विश्वास नागरिकमा पलाएको थियो । सुरुआती दिनमा जनताले यस परिवर्तनलाई एउटा उत्सवका रूपमा लिँदै देशले अब सही दिशा समात्ने अपेक्षा राखेका थिए ।
सरकार गठनको २४ घन्टा नबित्दै केही उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गरिएपछि जनमानसमा उत्साह थपिएको थियो । वर्षौंदेखि कानुनभन्दा माथि रहेकाहरूमाथि कारबाही सुरु हुँदा अब विधिको शासन स्थापना हुनेमा सबै विश्वस्त देखिएका थिए ।

सर्वसाधारणले समेत चासोका साथ सरकारी निर्णय र कदमहरूलाई नियाल्न थालेका थिए, जसले नागरिकमा एउटा सकारात्मक ऊर्जा र आशावादी वातावरण निर्माण गरेको थियो ।

सुरुमा गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्ने नेतृत्वले देश बनाउने र गलत गर्ने आफ्नैलाई पनि नछोड्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, महिना दिन पनि नबित्दै बिचौलियासँगको अस्वाभाविक सम्बन्धको आरोप लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो । यस घटनाले सरकारको भित्री संयन्त्र र बाहिर देखाइने सुशासनको नाराबीच ठुलो खाडल रहेको तथ्यलाई पहिलोपटक सतहमा ल्याउने काम ग¥यो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर उपत्यकाका नदी किनारका सार्वजनिक र सुकुमवासी जग्गा खाली गराउन डोजर अभियान सुरु गर्नुभयो । सुरुमा यो कदम निकै प्रभावकारी देखियो र भूमाफियाहरू त्रसित भई अतिक्रमण गरिएका ठाउँहरू आफैँ छाड्न तयार भए । भक्तपुरलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि यो अभियानले देशव्यापी रूपमा निरन्तरता पाउन भने सकेन ।

अहिले देशैभरि डोजर चलाउने र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान एकाएक रोकिनु रहस्यमय बनेको छ । यो सुस्तताले गर्दा भूमाफिया, बिचौलिया र दलालहरूको मनोबल पुनः उच्च भएको महसुस हुन्छ । यातायात र मालपोत जस्ता जनसरोकारका कार्यालयमा बिचौलिया निषेध गर्ने सुरुआती निर्णयहरू उल्टिएर अहिले पुरानै बेथिति र धन्दा खुलमखुला रूपमा दोहोरिन थालेका छन् ।

सरकार गठनको १०० दिन पुग्न लाग्दा पनि ठुला र ठोस कामहरू अधुरै छाडिएका छन्, जसले गर्दा जनतामा चरम निराशा छाउन थालेको छ । आफ्नालाई जोगाउने र प्रतिपक्षलाई मात्र निसाना बनाउने पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति यस सरकारमा पनि देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । द्रुत गतिमा कुद्ने दाबी गरिएको सरकारी संयन्त्र अहिले बिग्रेको गाडी झैँ ठप्प हुनुले नागरिकको भरोसापूर्ण रूपमा डगमगाएको छ ।

अतः सरकारले आफ्नो कार्यशैली तुरुन्तै सुधार्न र सुस्त गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । काम नगर्ने र विवादमा पर्ने मन्त्री तथा ठेकेदारहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी कडा कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । जनताले दिएको अमूल्य मतको कदर गर्दै भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट र अतिक्रमणविरुद्ध निर्मम बन्न ढिला गरिएमा यो सरकारले पनि इतिहासमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

रुषा थापा

भक्तपुर