अनुत्पादक बजेट र सम्पत्ति शुद्धीकरणको चुनौती

भौतिक विकाससँगै हुनुपर्ने राष्ट्रको गौरव, गरिमा र जनताको मनोवैज्ञानिक, आत्मिक समुत्थान हुन सकेन । अनर्थ खर्च धेरै भयो, तर आफूभित्रको सम्पत्तिको वास्ता गरिएन । अब हचुवामा होइन, गहिराइमा पुगेर अनर्थ खर्च र सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रसंगमा दीर्घकालीन समाधान निकालिनु आवश्यक छ

लोककल्याण, जनहित र राष्ट्रोन्नतिका निम्ति शासन, प्रशासन एवं राज्यप्रबन्धको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनता जनार्दनको जीवनस्तर उठाउने, नयाँ नयाँ विकासको द्वार खोल्ने र देशवासीलाई सुखी, खुसी तथा देशलाई समुन्नत बनाउने मुख्य दायित्व सरकारकै हो । त्यस्तो कार्यमा राज्यप्रणाली, राजनीति र प्रतिनिधिमूलक पद्धतिबाट तय हुने सत्ता तथा त्यसमा सहयोगी भएर रहने स्थायी प्रशासन, तिनका अंगप्रत्यंग एवं प्राविधिक, प्रशासनिक, प्रौद्योगिक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि निकायको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैगरी उद्यमी, व्यवसायी, आम निजी क्षेत्र एवं शैक्षिक, बौद्धिक र सचेत नागरिक समाजको योगदान पनि त्यसमा प्रभावकारी हुन्छ ।

गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछाडि आएको पुस्तान्तरण र जागरणको यो नयाँ सरकारले राज्यको मागअनुसार आउँदो नीति, अबको कार्यक्रम तथा त्यस निम्तिको बजेट ल्यायो । कार्यक्रम कस्तो आयो र बजेटले के देखायो, त्यसको आ–आफ्नो पाटो रह्यो । पक्षधरहरूको ताली र विपक्षीको गाली त राजनीतिको चलनचल्ती नै भयो । राष्ट्रको राष्ट्रिय नीति आउनुपर्छ, राष्ट्रहितको कार्यक्रम आउनुपर्छ र जनतालाई राहत एवं शुभलाभ गर्ने बजेट बन्नुपर्छ ।

सरकारको ध्यान त्यस्तो लोकहितकारी पथमा भयो कि भएन, त्यसमा गयो कि गएन, भन्नेबारे धेरै बहस भयो, धेरैथरी टीका–टिप्पणी पनि आए । जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभामा यो बारेमा अलि बढी नै छलफल गर्नुपथ्र्यो, संशोधन, प्रशोधन र सुधार पनि हुनुपथ्र्यो । तर यताका ३६ वर्षदेखि आएका सामान्य किसिमका चिन्तनधारा तथा साविक प्रचलित अभ्यास पनि प्रायः भएनन् यसपालि । परम्परा तोड्ने, क्रम भंग गर्ने र अभ्यासलाई बदल्ने भन्ने नीतिमुताबिक नै हो क्यारे, हतार–हतार एवं अलमलमै राष्ट्रिय वार्षिक नीति तथा कर्मकाण्डी प्रक्रिया पूरा गरियो ।

गफ होइन काम, बोली होइन विकास, अभ्यास होइन निकास र विधि होइन प्रविधि भन्ने प्रवृत्ति बोकेको यो सरकारले एकै दिनमा र चारै दिनमा ती काम तमाम ग¥यो । जे भयो सायद ठिकै भयो, बजेट पास भयो, देशले अब अर्को बाटो लियो, एक वर्षका लागि अब ढोका खुल्यो । कति उठ्छ, कति ऋण बढ्छ र के कति प्राप्ति जनजीवनमा उत्रन्छ, अब हेर्दै, देख्दै, भोग्दै जाने कुरा भयो ।

हाम्रो भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पाटो अन्यत्रको भन्दा भिन्न र फरक प्रकृतिको छ । यद्यपि हरेक देशका त्यस्ता स्रोत–सन्दर्भ आ–आफ्नै हुन्छन् । त्यसैले हरेकले आफ्नो भूगोल, आफ्नो जल, जंगल, जमिन र स्रोत–साधनलाई ख्याल राखेर आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक तथा औद्योगिक बाटो तय गरेका हुन्छन् । कृषि, खबल, जल, ढुंगा, माटो, पहाड, पर्वत, हिमाल, समथर फाँट सबै सबै आर्थिक समृद्धिका आधार हुन्छन् । आफूसँग निहित आधारभूत आर्थिक स्रोतलाई खोतलेर हामीले हाम्रो राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र बजेटको बाटो समात्नुपर्छ । अनि मात्र पाटो र बाटोको तालमेल मिल्छ ।

तर हामी असाध्यै समाजवाद, ज्यादै समाजवाद, धेरै पुँजीवाद, निकै नै उदार वा नवउदारवाद तथा छाडा बजारवादको नारा घन्काउँदै राजनीति तथा अर्थनीति प्रकृतिविपरीतको दिशातिर तन्काउँछौँ । हाम्रो राजनीति र अर्थनीति हाम्रो आफ्नै पाटो अनुकूल राम्रो बाटोमा जानुपर्छ, राम्रो बाटोबाट अघि बढाउनुपर्छ । ‘श्रम–संस्कृति’ शब्दको संयोजन र नामांकन गरेर राजनीतिक पार्टी दर्ता गराएका एक सांसदले अर्थविधेयकबारे बोल्दा ठिकै भने, आयवृद्धिका निम्ति हामीले श्रमशक्ति, प्रकृति र संस्कृतिकै अवलम्बन गर्नुपर्दछ । हो, त्यो हाम्रो पाटो हो ।

हाम्रा प्राचीन मठ–मन्दिर, हाम्रा देवी, तीर्थस्थल, हाम्रा वास्तुकला, हाम्रा संस्कार–संस्कृति पनि आयस्रोत हुन सक्छन्, अनि श्रमको सम्मानको संस्कार पनि हामीले बसाल्नुपर्छ । तर त्यो पाटो अनुरूपको छैन हाम्रो आर्थिक बाटो ।

धारा पुरानै, पारा नयाँ

राजनीति, राज्यप्रणाली र शासकीय पद्धति वा परिवर्तित सरकार जे जो आए पनि अन्ततः त्यसले देश तथा समाजको व्यवस्था बाँध्ने हो । देश जस्तो छ, सामाजिक बनोट जे छ र आफ्नो आर्थिक स्रोत, साधन, सीप, औकात जुन प्रकारको छ, त्यसै अनुसार चल्ने कुरा हो, त्यही अनुरूप चल्दै जाने हो । अमेरिका, बेलायतमा पढेर आएका, विश्व संस्था बुझेका वा सुटेड–बुटेड भएर हिँड्दैमा कोही आउँदैमा देशको सर्वांगीण कायापलट हुने होइन । संसद्को पट्टी रहेको ठुलो आकारले ख्यापख्याप गर्दैमा वा हात उठाउँदैमा भइहाल्ने केही होइन ।

हाम्रो धारा, हाम्रो सनातनी लहरा र हाम्रो पाखापखेरा उही हो । हाम्रो विधिविधान, नीतिनियम, आनीबानी र प्रकृति–पद्धति पुरानै हो, धारा मात्र नयाँ ल्याउन खोजेर केही हुने होइन । उही संसदीय प्रजातन्त्र, उही बहुदल, उही गणतन्त्र, उही अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति, उस्तै साजसज्जाका मन्त्रिमण्डल, त्यस्तै प्रशासन र त्यही प्रकारको राज्यसंरचना तथा निकायगत खर्चिलो संघात्मकता, भित्रको धारा–दफा, काइते कानुन केलाएर हुने के ? कि नमिल्दा कुरा मिलाएर देशको समाज अनुरूप राम्रा कुराको मिलान गर्नुप¥यो, घाँटी हेरेर मात्र हाड निल्नुप¥यो । पारा विचित्र, निरन्तरको धाराप्रवाह उही भएपछि कहाँ मिल्छ तालसुर ?

उपभोग होइन उपयोग

भोग गर्नुपर्छ, उपभोग हुनुपर्छ, जीवन गुजारको क्रममा आउँदै गरेका नयाँ चिजबिज, साधन–सुविधाका सामग्री ग्रहण गर्दै जानुपर्छ । विश्वमा व्यापार–राजनीति चलेको छ । कुन देशलाई आफ्नो बजार बनाएर र कहाँ आफ्ना उपभोक्ता बढाएर लाभ लिने भन्नेमा केही ठुला औद्योगिक देशहरूको ध्यान छ । अनि कहाँ पसेर त्यहाँका मूल्यवान् विषयवस्तु खोतल्ने–लैजाने र त्यसैलाई उपयोग गरेर फेरि त्यहीँ पठाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने भन्ने अहिलेको अर्थ–राजनीति हो ।
यो कुरा बुझेर हामीले बाहिरी रूपमा उपयोग हुने मात्र होइन, आन्तरिक तवरले उपयोगी बन्न सक्नुपर्छ । नेपाल सुन्दर र विशाल भए पनि हाम्रा डाँडाकाँडा, गाउँपाखा, घरकटेरी र सहरी महलमा बस्ने मान्छे आखिर कति नै छौँ र ? ३ करोड जनसंख्याको गीत गाए पनि बालबालिका, वृद्धवृद्धा र घरी उता घरी यता गर्ने केही अधबैँसे गरेर चानचुन ढाई करोडको पनि संख्या छैन हाम्रो । यति थोरै मान्छेलाई कति धेरै कुरा चाहिने ! अनि यति जाबो संख्याको शासन–प्रशासन चलाउन बर्सेनि १५–२० खर्ब सरकारी ढुकुटी चाहिने ! आम्दानी भने सुको पनि नहुने, सबै ऋण र सावाँ–ब्याज मात्र हामी उठाइरहेछौँ । ‘गाउँ फर्क, गाउँ जाऊ, गाउँ बनाऊ’ भन्ने अब हरायो, त्यो पुरानो कुरा भयो । सहरी विकास, सहरी मन्त्रालय, सहरी विभाग, सहर मात्र उपयोग गर भन्ने नयाँ संस्कार चलिरहेको छ ।

हामीसँग नून, सुन, फलाम, ग्याँस, बिजुली सबैथोक छ । तर भएर के गर्नु ? उपयोग छैन । हाम्रा खेतबारी र डाँडापाखामा के फुल्दैन ? तर गर्नु के, अरूको भण्डारबाट हाम्रो सहरबजारमा नझरी हाम्रो भरिन्न, हाम्रो पाइला चल्दैन, हाम्रो भाँडाकुँडा, पोसाक केही हुँदैन । यसरी हामीलाई हुतिहारा बनाउने हाम्रै आफ्नै अमिल्दो अर्थव्यवस्था हो । आधुनिक उपयोगितावादलाई भुलेर अत्याधुनिक उपभोक्तावादतिर उन्मुख हाम्रो अर्थव्यवस्थाले र हामीलाई विश्व वित्तीय व्यवस्थाले सँगार्दै लगेको हो ।

यसैपालिको वार्षिक बजेटको निष्कर्ष पनि यही रह्यो कि उपभोक्तावादी, बजारवादी र पुँजी चलायमानवादी पद्धति नै हाम्रालागि उपयोगी ठानियो । निजी बजार, पुँजीको चल्तीचलानी र निजीको लाभकारी पद्धतिले अन्ततः हामीलाई प्रकृतिवादी, आत्मनिर्भरतावादी र निर्यातकारी होइन, उपभोगवादी नै बनाइरहेछ । हामी उपयोग गर्नेतिर होइन, उपभोग बढाउनेतिर बढिरहेका छौँ । खर्च अनर्थ समय व्यर्थसमय बलवान् हुन्छ, समय सधैँ त्यस्तै भइरहन्न ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, प्रकृतिवादी तन्त्र, पञ्चायत, जनमत, लोकमत, लोकसम्मति – क्रान्ति, आन्दोलन, बहुदलीय प्रजातन्त्र, विकेन्द्रीकरण, संघीयता र गणतन्त्रका खोक्रा घण्टी बजाउँदै हामीले १९९७ साल यता ८७ वर्षको लामो समय बितायौँ । जे जे तन्त्र भने पनि समयको बर्बादी भयो, पुरानो गयो, नयाँ नयाँ उपस्थित भयो । तर न समाज उठ्यो, न देश बन्यो, न तन्त्र अनुसारको मन्त्र सिद्धि र परिप्राप्ति नै भयो । डोजर चल्यो, बाटो बन्यो, विद्यालय र चिकित्सालय खडा भए, सेवा–सुविधा बढे, समयक्रमले ल्याउने विकास त आयो, तर तात्विक निकास मिलेन ।

भौतिक विकाससँगसँगै हुनुपर्ने राष्ट्रको गौरव, गरिमा र जनताको मनोवैज्ञानिक, आत्मिक एवं अस्तित्वबोधक समुत्थान हुन सकेन । अनर्थ खर्च धेरै भयो, बाहिरबाट धन, औजार, खाद्यवस्तु र कच्चा पदार्थ भित्र्याएर मिलिमिली बत्ती बालियो, तर आफूभित्रको सम्पत्तिको वास्ता गरिएन । समय व्यर्थ र अर्थ अनर्थमा जुझ्दै गर्दा, अहिले हामी जनशक्तिका दृष्टिले युवाविहीन, कर्मशक्तिका हिसाबले कमजोर र सम्पत्तिका हिसाबले तन्नम अवस्थामा छौँ । हाम्रो स्वत्व र अस्तित्व समाप्तप्रायः छ ।

देख्न–देखाउनका लागि केही भयो, केही गरियो; तर आङभित्र न न्यानो छ न खँदिलो । अब समय आयो, अब हुने गर्ने बेला आयो, ‘अब त्यो पुरानो होइन, यो नयाँ हो’ भनेर धेरैबाट धेरै पटक धाकधक्कु लगाइयो, तर तातो न छारो । विकृतिको राजनीति र व्यर्थ अर्थ (राजनीतिमा भारी अपव्यय)हाम्रो राजनीति सदा अस्थिर, सदा नै विकृत । राज्यव्यवस्था र जनहितको पक्षमा गतिमान भएर चल्नुपर्ने राष्ट्रको त्यो नीतिमा जब विकृति मौलाउँछ, अनि हुन्छ के ? थरीथरीका दल जन्मन्छन्, नेता निस्कन्छन्, नारा घन्कन्छन् र अनेकका तानाबाना तथा नयाँ नयाँ पारा चल्छन्, चलाइन्छन् ।

राजनीति कस्तो हुनुपर्ने, कसरी चल्नुपर्ने र हुनेहुनामी के हुने, ती सबै कुराको कुनै निर्धारण छैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ठिकै भने, हावा कहिले यताको कहिले उताको, हावा र हुरीको सास्ती । हाम्रो राजनीतिमा एजेन्डा सधैँ उही, भोट बैंकको उही स्थिति । प्रधानमन्त्री शाहले अब एजेन्डा नयाँ लिएर जाने हो, सीमा, सुकुमवासी, सरकारी जग्गा, हावाहुरी, बाढी – सबै समाधान गर्दै ५ वर्षपछि नयाँ एजेन्डा लिएर जाने हो भन्ने कुरा पनि अघि सार्नुभएको छ ।
हो, राजनीतिले गति त्यसरी नै लिनुपर्ने हो । चुड्की मार्ने भन्ने कुरा पनि त्यसरी नै पूरा भएर जाने हो । तर यसका निम्ति हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ । अर्थको स्थिति राम्रो पार्न र हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटी भरपूर भर्न उद्योग, उत्पादन तथा उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ । हाम्रो आर्थिक क्षेत्र कमजोर हुनुको मूल कारण अर्थको व्यर्थ अपव्यय हो ।

हाम्रा दक्षिणी भन्सार नाका र पारिका बजारहरू व्यस्त रहेका छन्, सीमावारिका नेपाली बजार मन्द, पारिका बजार बढी गुल्जार छन् । फलतः हाम्रो राजस्व असुली तोकेको लक्ष्यमा हुँदैन । भन्सारमा हुने ढाँटछली, खल्ती पूर्ति र सर्वत्र करछली एवं औद्योगिक व्यवस्थापनमा हुने अन्तःशुल्कीय कमीकमजोरीले हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटी आवश्यक मात्रामा पूर्ति हुन पाउँदैन । भन्सारमा सुधार, सीमामा निगरानी, करछलीमा नियन्त्रणका नारा बर्सेनि गुञ्जाइन्छ तर त्यो समयप्रवाहमा व्यर्थ मात्र हुन्छ ।

अर्थमा १–१ पैसाको हिसाबकिताब हुनुपर्छ, त्यो यथार्थमा आउनुपर्छ । तर यथार्थमा कागजी पानामा कम र आयात–निर्यातको परिमाणमा अर्बौंको हेराफेरी गर्ने प्रक्रिया सधैँभरि चलनचल्तीमा रहन्छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको अवस्था सदा नै खान्की–नान्कीमै प्रायः केन्द्रित छ । त्यसैले अर्थलाई मालदार मन्त्रालय भनिन्छ, तर त्यसले हाम्रो अर्थभण्डारलाई कमजोर मात्र बनाएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी हाम्रा निर्माण विकासका अनेकौँ आयोजना वा प्रोजेक्टहरू तोकिएको र अनुमान गरिएको खर्चले पुग्दैनन् । लागत बढ्दै जाने, समयमा काम पूरा नहुने, खरिद प्रक्रियामा शुद्धता नहुने एवं निर्माण खर्च प्रतिविम्बित नहुने, थोरै सामग्री प्रयोग गरेर काम गर्ने तर खर्च बढी देखाउने र त्यसमा पनि तहतहमा खल्ती भर्ने प्रवृत्तिले पनि अर्थमा व्यर्थ अवस्था देखाउँदछ । त्यसैगरी अफिस–अफिसमा र टेबुल–टेबुलमा मसलन्द, खाजापानी र भैपरी आउने भनेर पकेट मनीको विषय र विधिमा पनि पारदर्शिताको स्थिति छैन ।

राजनीतिलाई विकृतिमा र अर्थलाई व्यर्थमा लैजाने यस प्रकारको प्रवृत्तिमा शुद्धीकरण एवं यथार्थ निरूपण हुनु आवश्यक देखिन्छ । ‘अबन्डा बजेट’ को सन्दर्भ पनि यहाँनेर मननीय छ । सेवाभाव, सत्यनिष्ठा र अटल सिद्धान्त नभएर नै यस्तो विसंगति रह्यो । हाम्रो संविधान र राज्यव्यवस्थाका खातिर केन्द्रदेखि वडासम्म तह निर्धारण ग¥यो र भन्यो, तीनतले सरकार । अनि नेताहरूले भने, घरघरमा सिंहदरबार ! संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको यो खालको तहगत व्यवस्था लोकतान्त्रिक, प्राकृतिक, भौगोलिक र व्यावहारिक दृष्टिले सर्वथा उपयुक्त छ ।

यद्यपि, गाउँगाउँबाट र बस्तीबस्तीबाट अनेक विषयवस्तु, लाभ असुली, हक–अधिकार र न्याय प्राप्तिका निम्ति राजधानीको माइतीघर मण्डला, सिंहदरबार परिसर एवं यहाँका सडक र सदनमा आएर आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था अद्यापि छ । तर तह–तहले निरूपण गर्नुपर्ने कतिपय कुराको छिनोफानो त्यहीँ हुन्छ, हुनुपर्छ । तहतहका राजनीतिक प्रतिनिधिमूलक यी सरकार वा निकाय अधिकार र अर्थका हिसाबले उति सबल छैनन्, तथापि प्रदेशप्रदेशमा तथा स्थानीय निकायमा केन्द्रीय ढुकुटीबाट जाने अनि उनै–उनैले आर्जन गर्ने बजेटले निर्माण, विकास, समाजहित, स्रोत संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कामकारबाही भइरहेका छन्, त्यो ठीकै कुरा हो ।

तर, अनर्थ व्ययको विषय ती तहतहमा पनि झाँगिएका छन् । तोकिएजति पुँजीगत खर्च नहुने, र रकम तलब, भत्ता, मसलन्द, खाजापानी र खल्ती–खल्तीमा जाने, निर्माणमा कमसल र कमजोर सामग्री प्रयोग हुने, हिसाब बढी देखाउने जस्ता आर्थिक अपचलन त्यहाँ पनि उत्तिकै छ । कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको कारबाहीमा, अख्तियारको घेरामा र स्थानीय जनताको आक्रोशमा परेका पनि छन् ।

ज्यादा बेरुजु तथा बढी खर्चको स्थिति छ त्यहाँ । सर्वदलीय समिति, स्थानीय अनुगमन, जनसहभागिता र स्थानीय आवश्यकता भने पनि स्थानीय नेताहरूले जथाभावी सुविधा भोग गर्ने, अनावश्यक खर्च गर्ने बेथिति तह–तहमा छ । यस्तो अनर्थ व्ययले स्थायी र सही प्रकारको टिकाउको राम्रो काम भइरहेको देखिन्न । बजेटको दुरुपयोग र छरपस्ट मात्र देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को प्रश्न अहिले पेचिलो गरी उठेको छ । अवाञ्छित, अवैध तवरले कमाइएको, भ्रष्टाचार गरेर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएर आर्जन गरिएको पैसा राज्यनियन्त्रित हुनुपर्छ र व्यवस्थित बन्नुपर्छ भन्ने यतिखेरको सरकारी ध्येय भनिन्छ । कसैलाई काखा र कोहीलाई पाखा गर्ने कुरा, प्रतिशोध साँध्ने कुरा तथा अनावश्यक बखेडा गरेर दुःख–कष्ट र संकट दिने कुरा उचित हुँदैन ।

अख्तियार आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सिआइबी, वित्तीय निकाय, न्यायिक विधि, विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा व्यावसायिक कम्पनी आदिका आधारमा शुद्ध सम्पत्तिको प्रश्न हल गरिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही चलेर कारागारमा रहेका दोषी र ठगी–अपचलन गरेर भागेका वा फरार रहेका भनिएका सबै–सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सत्य, तथ्य, यथार्थ र शुद्धता कायम हुनुपर्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा सारा बेरुजूको पूरापूर यकिन गरेर राजनीतिक, सरकारी, प्रशासनिक, न्यायिक, संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मको र ठुला विकास आयोजनाहरूको पूरापूर छानबिन हुनुपर्छ । अनर्थ खर्च घटाउने, आर्थिक अपचलन रोक्ने र ठगहरूको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने काम गरिनुपर्छ । हचुवामा वा बेलाकुबेलामा होइन, गहिराइमा पुगेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रसंगमा दीर्घकालीन समाधान निकालिनुपर्छ ।

देशको पैसा विदेशतिर जाने, देशको जमिन, पानी, वन, खानी आदिमा विदेशीलाई रजगज गर्न दिने काम रोकिनुपर्छ । विदेशी भूमि र विदेशका बैंकमा प्रवाह भएको नेपालको ढुकुटी खोज्नुपर्छ, त्यस्तो कालो धनका हुण्डी–मुसुण्डीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, अनि मात्र हल हुन्छ अनर्थ खर्च र सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रश्न ।