राजस्वमुखी होइन, ज्यान जोगाउने ट्राफिक जरिमाना

‘कानुनको कठोरता नागरिकलाई दुःख दिन होइन, उनीहरूको ज्यान बचाउन आवश्यक हुन्छ । जरिमानाको उद्देश्य राजस्व उठाउनु होइन, दुर्घटना रोक्नु हो ।’ आजभन्दा ठिक ३ वर्षअघि मैले सार्वजनिक रूपमा ‘ट्राफिक जरिमाना न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा अघि सार्दा धेरैले यसलाई असम्भव र कठोर मानेका थिए । तर आज यही विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ र जरिमाना बढाउनुपर्ने पक्षमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।
यसले समयक्रममा मेरो चिन्ता र दृष्टिकोणलाई अझ गम्भीर रूपमा पुष्टि गरेको अनुभूति गराउँछ । मेरो धारणा आज पनि स्पष्ट छ, यदि ट्राफिक जरिमानालाई प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्ने हो भने नियम उल्लंघनका घटनामा उल्लेखनीय कमी आउनेछ । कडा कानुनले नागरिकलाई त्रसित बनाउने होइन, बरु जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने काम गर्छ ।

कतिपय सञ्चारमाध्यममा नेपालीको आम्दानीलाई आधार मानेर मात्र जरिमाना निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनि अगाडि आएका छन् । तर, मेरो दृष्टिमा यो तर्क न्यायसंगत देखिँदैन । कर तिर्ने सन्दर्भमा आम्दानी हेर्नु उपयुक्त हुन्छ, किनकि कर सबै नागरिकको समान दायित्व हो । तर, ट्राफिक जरिमाना कर होइन, यो कानुन उल्लंघन गरेबापत लाग्ने दण्ड हो । जसले नियम पालना गर्छ, उसले जरिमाना तिर्नुपर्दैन । हामी आफैँ सुध्रिएर ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्ने हो भने जरिमानाको दायरामा आउनु नै पर्दैन । त्यसैले, नियम उल्लंघन गर्नेका लागि न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकिनु नै पर्छ ।

नेपालले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको गम्भीर पीडा भोग्यो, जसमा करिब १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए । राज्यले त्यस अवस्थालाई असाधारण संकट मान्दै संकटकालसमेत घोषणा गरेको थियो । तर, नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विगत १० वर्षमा सडक दुर्घटनाकै कारण करिब २५ हजार नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने गम्भीर घाइते हुनेको संख्या करिब ५० हजार पुगेको छ ।

अहिले पनि औसतमा दैनिक ७ जना नेपाली नागरिक सडक दुर्घटनाका कारण घर फर्किन पाउँदैनन् । यी तथ्यांकहरूले सडक दुर्घटनालाई सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र नभई एउटा भयावह राष्ट्रिय मानवीय संकटका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् ।

यहीँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ, यदि १७ हजार नागरिकको ज्यान जाँदा राज्यले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ भने, विगत १० वर्षमा सडककै कारण २५ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउँदा ‘सडक सुरक्षा संकटकाल’ घोषणा गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? यो कुनै राजनीतिक बहस वा एजेन्डा होइन, यो त हजारौँ परिवारको आँसु र लाखौँ नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो ।

आज पनि मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने (मापसे) कतिपय व्यक्तिहरूमा जरिमानालाई सामान्य खर्चका रूपमा लिने गलत प्रवृत्ति देखिन्छ । रेस्टुरेन्ट वा होटलमा हजारौँ रुपैयाँ टिप्स दिन तयार हुनेहरू मापसेमा समातिए पनि सामान्य जरिमाना तिरेर छुटिहालिन्छ भन्ने मानसिकता राख्छन् । यस्तो गैरजिम्मेवार सोच कायम रहेसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव छैन ।

अर्कोतर्फ, सडक र फुटपाथलाई मनपरि पार्किङ स्थल बनाउने र ट्राफिक नियमलाई सहजै मिच्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ । कानुन उल्लंघनलाई नै सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार्ने यही अराजक संस्कृतिले दुर्घटनाको जोखिमलाई थप बढाएको छ । अब राज्यले स्पष्ट र कडा सन्देश दिनैपर्छ, ‘सुध्रिने कि कानुनी कारबाही भोग्न तयार हुने ।’ सडक सुरक्षा अभियान यही सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ।

कानुनको पालना गर्ने सभ्य नागरिकले यसबाट भयभित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, तर नियम मिच्नेले भने कठोर दण्डको सामना गर्नैपर्छ । न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ जरिमानाको यो प्रस्ताव नागरिकलाई दुःख दिनका लागि होइन, बरु सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि हो । यो सडक दुर्घटनामा आफ्ना प्रियजन गुमाउने परिवारको पक्षमा उठेको आवाज हो, गम्भीर घाइते भएर जीवनभर पीडा भोग्न विवश नागरिकहरूको चित्कार हो । यो त प्रत्येक नेपाली बिहान सुरक्षित रूपमा घरबाट निस्किएपछि साँझ सकुशल परिवारको माझमा फर्किन पाउने नैसर्गिक अधिकारको पक्षमा गरिएको सार्वजनिक अपिल हो ।

सडक सुरक्षालाई अब सामान्य प्रशासनिक कार्यसूचीमा मात्र सीमित राख्ने समय घर्किसकेको छ । प्रभावकारी कानुन, कडा कार्यान्वयन, प्रविधिमा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारमा सुधार, नागरिक सचेतना र ठुलो राशिको जरिमानालाई एकैसाथ अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । नागरिकको जीवनभन्दा ठुलो र मूल्यवान् सम्पत्ति अरू केही हुन सक्दैन । त्यसैले मेरो दृढ प्रस्ताव छ – पहिलोपटक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पनि न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ जरिमाना तोकियोस् र सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर विशेष नीति तथा आपत्कालीन कार्ययोजना लागू गरियोस् ।

दैनिक ७ जना नेपाली सडकमा मारिने क्रूर यथार्थलाई अब सामान्य समाचारका रूपमा होइन, राष्ट्रको साझा पीडाका रूपमा बुझ्न ढिला भइसकेको छ । जबसम्म प्रत्येक नेपालीका लागि सुरक्षित यात्राको ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म सडक सुरक्षा अभियानलाई अझ कठोर, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु राज्यको सर्वोच्च दायित्व हो ।