नेपालजस्तो सानो र आर्थिक रूपमा जर्जर देशमा विकास र सेवाका लागि केन्द्र र स्थानीय तह नै पर्याप्त छन् । राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता पोस्न मात्र खडा गरिएको खर्चिलो प्रदेश सभा खारेज गरी भौगोलिक रूपमा मात्र प्रदेश राख्नु नै देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।
नेपाल प्रकृतिले सिँगारिदिएको एउटा सुन्दर, सानो र अद्वितीय देश हो । यसको भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक अवस्था, विकासका कठिनाइ, जनताका आधारभूत आवश्यकता र समृद्धिका सम्भावनाहरू बुझ्न कुनै ठुलो राजनीतिशास्त्र वा अर्थशास्त्रको ज्ञाता भइरहनु पर्दैन । यो कुरा सामान्य नागरिकले पनि सहजै अनुभूत गर्न सक्छन् ।
संसार बुझेका शिक्षितहरूको त कुरै छोडौँ । विडम्बना, विगत एक दशकदेखि नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीका रूपमा ‘संघीयता’ अभ्यासमा छ, जसले व्यवस्था त बदल्यो तर आमनागरिकको अवस्था र राष्ट्रको आर्थिक धरातललाई झन् जर्जर बनाइदियो । वर्तमान परिस्थिति र आमजनताको चरम निराशालाई नियाल्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भइसकेपछि नेपाल जस्तो सानो देशमा यो बीचको ‘प्रदेश सरकार’ आखिर किन चाहियो ?
नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदेश संरचनालाई स्थापित त ग¥यो, तर विगतका वर्षहरूमा यसको कार्यसम्पादन हेर्दा यो संरचना केवल राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, शासकीय शक्ति बाँडफाँड गर्ने र राज्यको ढुकुटी सिध्याउने ‘सेतो हात्ती’ सावित भएको छ । विज्ञहरू र आमनागरिकको बुझाइमा एउटा नमिठो सत्यले पलपलमा चिमोटिरहन्छ, विकास र सेवाका लागि आफ्नै स्थानीय तह र जिल्ला हुँदाहुँदै किन कोही प्रदेश राजधानीतिर जानुप¥यो ? केन्द्रले दिएको बजेटलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न मात्रै खडा गरिएको यो खर्चिलो संरचना नेपाल र नेपालीका लागि कुन कोणबाट हितकर छ ? आज यो प्रश्नलाई राष्ट्रिय विमर्शको मुख्य एजेन्डा बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
प्रदेश संरचनाको सबैभन्दा कुरुप र निराशाजनक पाटो यसको राजनीतिक अस्थिरता हो । हरेक ३–३ महिनामा सत्ताको गणित मिलाउन मन्त्रालयहरू फुटाइनु, मन्त्रीहरूको लर्को लाग्नु र कुर्सी साटासाट हुनुबाहेक प्रदेश सरकारहरूले अरू कुनै भरपर्दो वा सम्झनालायक काम गर्न सकेका छैनन् । जनताले तिरेको रगत–पसिनाको करबाट उठेको राजस्व प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र तिनका आसेपासेहरूको सेवा–सुविधा, विलासी गाडी, र सचिवालयमा मात्रै स्वाहा भइरहेको छ ।
संघ सरकारले पठाएको अनुदान र बजेटलाई अनुत्पादक प्रशासनिक खर्चमा सिध्याउनेबाहेक देशको समग्र विकास निर्माणमा प्रदेशको योगदान शून्यप्रायः छ । विकासका नाममा विनियोजित सीमित बजेट पनि उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्नै कार्यकर्तालाई टुक्राएर बाँड्ने काम मात्र भएको छ । एउटा साधारण उदाहरणबाटै प्रदेशको अप्रासंगिक धरातल प्रष्ट हुन्छ । बागमती प्रदेशकै कुरा गरौँ, भक्तपुर वा ललितपुरका बासिन्दाहरूलाई किन हेटौँडा जान बाध्य बनाउने जब कि राजधानी काठमाडौँ नजिकै छँदै छ ।
यो डिजिटल प्रविधिको जमानामा जनताको दैनिक सरोकार स्थानीय तह र जिल्लास्थित कार्यालयहरूसँग मात्रै जोड्न सकिँदैन र ? अनावश्यक खर्च बढाउने प्रदेशका मन्त्रालय जस्ता संरचना किन खडा गरिरहनुप¥यो ? नागरिकलाई अति आवश्यक पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, प्रहरी प्रशासन, भूमि प्रशासन जस्ता संवेदनशील र सेवामूलक निकायहरू आज पनि केन्द्र सरकारकै मातहतबाट सञ्चालित छन् ।
विगतमा जिल्ला अस्पताल र अन्य अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कार्यालयहरू केन्द्रकै रेखदेखमा प्रभावकारी रूपमा चलेका थिए र भविष्यमा पनि त्यसै गर्दा कुनै बाधा पुग्ने देखिँदैन । जब जनताले पाउने प्रत्यक्ष सेवा र सुरक्षा केन्द्र र स्थानीय तहबाटै सम्भव छ भने, बीचमा अर्को भद्दा प्रशासनिक तह थपेर जनतालाई सास्ती र देशलाई वैदेशिक ऋणको भार बोकाउनुको के अर्थ ? देशको विकासको मोडेल अत्यन्तै स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय गौरवका र ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने र सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने नारा बोकेका स्थानीय पालिकाहरूले सानातिना स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका कार्यक्रमहरू हेरे पुगिहाल्छ ।
यदि जिल्ला वा पालिकाहरूको नियमन, अनुगमन र समन्वयका लागि कुनै संयन्त्र नै आवश्यक पर्ने हो भने, त्यसका लागि साविकको ‘क्षेत्र’ वा त्यस्तै कुनै उपयुक्त प्राविधिक र प्रशासनिक नाम दिएर एउटा सानो, चुस्त र कम खर्चिलो नियमनकारी संरचना मात्र राख्न सकिन्छ । त्यसका लागि अर्बौं खर्च गरेर भद्दा राजनीतिक संरचना, संसद् र मन्त्रीमण्डलको फौज पाल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन ।
विश्वका विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूको भूगोल र इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा लादिएको संघीयता अप्राकृतिक र अपरिपक्व देखिन्छ । चीन, जापानलगायत दुनियाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूमा संघीय शासन प्रणाली छैन । ती देशहरू एकात्मक राज्य प्रणालीमार्फत नै संसारकै आर्थिक महाशक्ति र समृद्ध बनेका छन् । संघीयता वा प्रदेशको अवधारणा ऐतिहासिक रूपमा भिन्न–भिन्न स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर एउटा संयुक्त बलियो देश निर्माण गर्नका लागि विकास भएको हो ।
उदाहरणका लागि, अमेरिका वा भारतलाई लिन सकिन्छ । भारतमा अंग्रेज शासनकाल अघि र पछि पनि सयौँ साना–ठुला राजारजौटाहरू थिए । कश्मिर, हैदरावाद, गोवा, सिक्किम जस्ता अलग पहिचान, इतिहास र अस्तित्व भएका राज्यहरूलाई एउटै देशको छाताभित्र समेट्न त्यहाँ संघीयता र प्रान्तीय संरचना अनिवार्य आवश्यकता बन्यो । तर नेपालको इतिहास सर्वथा भिन्न छ । नेपाल आजभन्दा २६० वर्षभन्दा पहिले नै पृथ्वीनारायण शाह र वीर पुर्खाहरूको बलिदानबाट एकीकृत भइसकेको प्राचीन र अखण्ड राष्ट्र हो ।
सुरुदेखि नै भौगोलिक र भावनात्मक रूपमा एकल रहेको देशलाई २०७२ सालको संविधानमार्फत कुन अदृश्य स्वार्थ र राजनीतिक सनकमा टुक्रा पारियो ? यो आजसम्म आमनेपालीका लागि बुझिनसक्नुको रहस्य बनेको छ । भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सानो देशलाई राजनीतिक भागबन्डाका लागि ७ टुक्रामा विभाजन गर्दा यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुको साटो उल्टै सामाजिक सद्भावमा आँच पु¥याउने र क्षेत्रीयतावादलाई प्रश्रय दिने काम मात्र गरेको छ ।
अप्राकृतिक रूपमा लादिएको वा व्यवस्थापन हुन नसकेको संघीयताकै कारण विश्वका कतिपय मुलुकहरू गृहयुद्ध र विभाजनको दुष्चक्रमा फसेका छन् । यदि नेपालमा यो बोझिलो, खर्चिलो र अकर्मण्य प्रदेश संरचनालाई यसरी नै टिकाइराख्ने हो भने, यसको अन्तिम परिणाम भविष्यमा युगोस्लाभिया वा सुडानको जस्तै दुःखद् र गम्भीर हुन बेर लाग्दैन । मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र आर्थिक स्थिरतामाथि नै यो संरचना भविष्यमा ठुलो खतरा बन्न सक्छ ।
अतः वर्तमान समयको माग र मुलुकको आर्थिक धरातललाई मध्यनजर गर्दै अब ढिला नगरी कठोर समीक्षा गर्ने बेला आइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोका रूपमा प्रदेशलाई जोगाइराख्नु कदापि हुन्न । (यसबारेमा यतिखेर खुब चर्चा पनि हुँदै छ ।) देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसकेको र जनतालाई कुनै डेलिभरी नै नदिने यो संरचना खारेज गरिनुपर्छ । बलियो केन्द्र र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह नै नेपालको समृद्धिको वास्तविक आधार बन्न सक्छन् । त्यसैले, देशको दीर्घकालीन हित, आर्थिक सुदृढीकरण र राष्ट्रिय अस्तित्व रक्षाका लागि अब दृढताका साथ भन्नैपर्छ, ‘भौगोलिक रूपमा प्रदेश रहोस् तर राजनीतिक रूपमा प्रदेश सभा नहोस् !’
प्रतिक्रिया