सत्ता र जनमतको अस्थायी खेल : बहुमतको आत्मघाती अहंकार

चुनावमा प्राप्त दुईतिहाइ बहुमत वा अभूतपूर्व व्यक्तिगत लोकप्रियता लोकतन्त्रमा कहिल्यै स्थायी हुँदैन । बेलायतका किर स्टार्मरदेखि नेपालका ओली, बालेन र रास्वपासम्मले बहुमतको अहंकार त्यागेर महँगी, मन्दी र सुशासनका क्षेत्रमा परिणाममुखी काम नगरे जनआक्रोशको लहरले सत्ता बालुवाको घरजस्तै ढल्नेछ ।

लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् । चुनावमा प्राप्त मतादेशलाई चीरस्थायी जनसमर्थन ठान्ने अनगिनत शासक र नेताहरू जनादेशबाट बढारिएका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । नेपालजस्तो देशमा त ५ वर्षको निम्ति प्राप्त जनादेशलाई सडक प्रदर्शनमार्फत पनि खारेज गरिएका छन् । जनादेशको सम्मान नगरी आफूखुसी सरकार चलाउन खोज्ने र देशमा तानाशाही लाद्न खोज्ने शासकहरू सधैँको निम्ति राजनीतिबाट तिरस्कृत भएका उदाहरणहरू पनि विश्व इतिहासको अध्ययनबाट पाउन सकिन्छ ।

ब्रिटेनमा २ वर्षअघि मात्रै अत्यधिक बहुमतका साथ सत्तामा पुगेका लेबर पार्टीका नेता किर स्टार्मरले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो । लामो समय शासन गरेको कन्जरभेटिभ पार्टीलाई बढारेर ‘अबको एक दशक लेबरकै हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेका स्टार्मरको यो बहिर्गमनले लोकतन्त्रमा जनमत कति छिटो परिवर्तन हुन सक्छ र सत्ता कति अस्थायी हुन्छ भन्ने कुरालाई पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको अहंकारमा डुबेको नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको काम गर्ने शैली पनि कमोबेस ब्रिटेनको सरकार जस्तै छ ।

महँगी, आप्रवासन समस्या र परिणाम दिन चुकेका स्टार्मरलाई आफ्नै दलका नेता एन्डी बर्नहमको उदाउँदो लोकप्रियताले किनारमा पारिदियो । बेलायतको यो राजनीतिक पराकम्पनको लहर काठमाडौँसम्म नआइपुग्ला भन्न सकिँदैन । रास्वपाभित्र पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको लोकप्रियता बढ्दो छ, उनको स्वीकार्यता पनि सबै दलमा छ । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइसकेका कारण आउँदो ५ वर्षसम्म उनको नेतृत्वलाई पनि खतरा छैन । लामिछानेको पद स्थायी छ तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पद स्थायी छैन । एउटा गलत निर्णय मात्रले पनि उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्न बाध्य पार्नेछ ।

नेपालका स्थापित परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूको असफलता र परिणाममुखी कामको अभावकै कारण रास्वपा र बालेनको उदय भयो । जनताले पत्याएका राजनीतिक दल र नेताहरूले पटकपटक अवसर प्राप्त गरेर पनि जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा दुःखी र विक्षुब्ध जनता कुनै नयाँ तानाशाहलाई पनि आफ्नो सम्पूर्ण समर्थन दिइहाल्छन्, यो बेग्लै कुरा हो कि आक्रोशमा सधैँ गलत निर्णय नै हुने गर्दछ र पछि गएर पश्चात्ताप गरिन्छ ।

जनताले रास्वपालाई यिनै संवेग र ठुलो आशाका साथ मतादेश दिएका छन् । किर स्टार्मरको पतनको मुख्य कारण चुनावी घोषणापत्र र वाचाअनुरूप काम गर्न नसक्नु नै थियो । बेलायतको घटनाले देखाउँछ कि जनताको आशा जति ठुलो हुन्छ, निराशाको खाडल पनि त्यति नै गहिरो हुन्छ । रास्वपा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुशासनमा ठोस परिवर्तन देखिने गरी काम गरेन भने जनमत फेरिन समय लाग्ने छैन । बेलायतमा स्टार्मरको विकल्पका रूपमा उनीभन्दा जनस्तरमा प्रिय मानिएका एन्डी बर्नहम र दक्षिणपन्थी ‘रिफर्म युके’ जस्ता शक्ति अगाडि आए । नेपालमा पनि बालेन र रास्वपाले आफूलाई ‘विकल्पहीन’ ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

राजनीतिमा शून्यता भन्ने कुरा हुँदैन । यदि आजका नयाँ शक्तिले जनताका प्रमुख समस्याहरू र महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने यिनीहरूलाई विस्थापित गर्न अर्को नयाँ वा चरम धारको उदय हुन सक्छ । बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालको क्रेज र केही साहसिक कदमका कारण पाएको अभूतपूर्व लोकप्रियता र जनसमर्थन सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । स्टार्मरले पनि त दुई वर्षअघि ब्रिटेनमा ‘सुनामी’ नै ल्याइदिएका थिए तर आज उनी रित्तो हात बाहिरिनु परेको छ ।

बेलायतमा स्टार्मरले आफ्नो लोकप्रियता घटेको र पार्टीभित्र पकड कमजोर भएको महसुस गर्नेबित्तिकै पद त्याग गरे । त्यहाँ संसद् र पार्टीभित्र नेतृत्वलाई चुनौती दिने बलियो र स्थापित प्रणाली छ । नेपालमा भने रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र बालेन शाहको ‘कोर टिम’ व्यक्ति केन्द्रित छन् । रास्वपाभित्र विचारभन्दा सभापति रवि लामिछाने र बालेन शाहको ‘कोर ग्रुप’ उनको व्यक्तिगत महिमामण्डन गर्नमा र एउटा ‘ब्रान्ड’को रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । किर स्टार्मरको राजीनामाले के पनि सिकाउँछ भने व्यक्तिगत लोकप्रियताको जगमा उभिएको सत्ता हावाको एउटा झोक्काले ढल्न सक्छ । संस्थागत विधि, आन्तरिक लोकतन्त्र र ठोस नीति भएन भने कठिन समयमा पार्टी र नेता दुवै संकटमा पर्छन् ।

युक्रेन र इरानको युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, महँगी र ऊर्जा संकटले नेपाललाई पनि नराम्ररी गाँजेको छ । आममान्छेलाई खाना पकाउन मुस्किल भइरहेको अवस्थामा नेपाली जनता, बालेन सरकारबाट ‘चमत्कार’ को अपेक्षा गरेका छन् । जसरी आर्थिक नीति र आप्रवासनसम्बन्धी ठोस नीति ल्याउन नसकेका कारण स्टार्मर सत्ताबाट हटे, त्यसरी नै नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि परिणाम दिन सकेनन् भने उनीहरूको सत्ता र लोकप्रियता पनि बालुवाको घर जस्तै भत्किने छ । सत्ता र जनमत स्थायी हुन्न भन्ने कुरा किर स्टार्मरको राजीनामाले पुष्टि गर्दछ ।

चुनावको बेलामा रास्वपाले जनतासामु गरेको प्रमुख वाचाहरूमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सार्दै, युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याइने कुरा थियो तर रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा वर्तमान सरकारद्वारा सिन्कोसम्म भाँच्ने काम भएको छैन । बरु थप नयाँ नयाँ देशमा वैदेशिक रोजगारमा जान अनुमति प्रदान गरिएको छ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि हावामै छ । सरकारको वार्षिक बजेटमा यसबारे केही पनि उल्लेख छैन । बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

सदाचार र सुशासनको वाचा गरेको पार्टीले विपक्षी दलका नेताहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन त गरिरहेको छ तर आफ्नै पार्टीका नेता सोही प्रवृत्तिको विवादमा संलग्न पाइँदा पनि कारबाही हुन सकेन । सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारले, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा २०औँ स्वकीय सचिव राख्न सकिने (सबैमा गरेर २५० जति) व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा चरम असन्तुष्टि आउन सक्नेछ । उनीहरूले जसरी कालो धागो बाँधेर २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा सहयोग गरेका थिए, अब पनि त्यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

व्यवसायीको मनोबल खस्काउने गरी अहिले गरिएको धरपकडपछि धेरै व्यवसायीहरूले विदेशमा पलायन हुने सोच बनाएका छन् । यदि त्यसो भयो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कोल्याप्स, बेरोजगारी समस्या सबैभन्दा उच्च र देश आर्थिक रूपमा असफल हुने सम्भावना बढेको छ । ‘वेल्थ क्रिएटर’ (धन उपार्जन गर्ने) समूह अथवा व्यापारी वर्गलाई नै थुनछेक गर्ने भएपछि तेस्रो देशका नागरिक नेपालमा लगानी किन गर्ने ?

बजारमा अहिलेसम्मकै भयंकर मन्दी छ । एउटा चिया पसलेको आम्दानी घटेको छ । रेमिट्यान्स आउने रकम हुन्डीमार्फत व्यवसायीहरूले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा लगानी गर्ने अस्त्र बनाएका छन् । सरकारको एउटा गलत नीतिका कारण ५० भन्दा बढी चिया उद्योग बन्द भए । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा हुँदा (२०५९÷०६०) मा देशले जस्तो आर्थिक परिस्थिति भोगेको थियो, त्योभन्दा खराब स्थिति पनि हुन सक्छ । एउटा आमनागरिकको आम्दानी मात्रै घट्ने होइन, यसले सरकारप्रतिको अविश्वास पनि बढाउने छ ।

बहुमतको अहंकार नेकपालाई पनि थियो, पार्टीसित दुईतिहाइ बहुमत थियो तर त्यो टिकाउ भएन । एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बहुमतको अहंकार थियो । २०८४ सालअघिसम्म त तोप लगाएर पनि यस सरकारलाई ढाल्न सकिँदैन भन्ने अहंकार उनलाई थियो तर त्यस घोषणाको ३ महिनाभित्रै उनले राजीनामा दिनुभयो । किर स्टार्मर पनि त्यही बहुमतको अहंकारबाट ग्रसित थिए । बहुमतको अहंकार शेख हसिना वाजेद र महिन्दा राजापाक्षेलाई पनि थियो तर जनताको आक्रोशसामु संविधान, देशको कानुन र सुरक्षातन्त्र कसैले पनि मनपरी गर्ने शासकलाई जोगाउन सकेको छैन तसर्थ जनादेशको सम्मान हुनुपर्छ ।