काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुगेर आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गरेकी छन् । मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय टोली लिएर मन्त्री यादव बिहानै कार्यालयको वस्तुस्थिति बुझ्न त्यहाँ पुगेकी हुन् ।
निरीक्षणका क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकी प्रमुख (रजिष्ट्रार) कृष्णकुमारी श्रेष्ठले मन्त्री यादवलाई स्वागत गर्दै पछिल्लो एक महिनामा कार्यालयमा गरिएका सुधारका विवरणहरू सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य, घरबाटै कम्पनी दर्ता र प्यान नम्बर
रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ मा उल्लेखित निर्देशनलाई आधार मानी विगतमा सर्वसाधारणले भोग्दै आएका सास्ती र झन्झटको अन्त्य गर्न पूर्ण डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सेवाग्राहीले कम्पनी दर्ताका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ र घरबाटै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने नियम बनाइएको छ । घरबाटै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकसित गरिएको छ ।
यसका साथै, कम्पनी दर्तापश्चात् स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय गइरहनु नपर्ने गरी प्रविधिलाई एकीकृत गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सेवाग्राहीको समय र लागत दुवै बचत हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
एआईयुक्त कल सेन्टर र प्रविधिको प्रयोग
सेवाग्राहीका गुनासो र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कार्यालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिमा आधारित कल सेन्टरको व्यवस्था समेत गरेको छ । जसका कारण अब २४सै घण्टा सेवाग्राहीले कम्पनी दर्ता सम्बन्धी जानकारी वा सेवा पाउन सक्ने भएका छन् ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाहरूको अवलोकन गर्दै सर्वसाधारणलाई अझै पनि कुनै प्रकारको सास्ती हुन नदिन र आगामी दिनमा नयाँ प्रविधिहरूको अधिकतम प्रयोगमा ध्यान दिन निर्देशन दिइन् ।
२८ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव
कार्यालयले डिजिटल प्रणाली र प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा लागू गरेसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो फेरबदल ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । हाल उपलब्ध प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत थोरै कर्मचारीबाट धेरै र छिटो काम गर्न सम्भव भएको भन्दै रजिष्ट्रार श्रेष्ठले २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेकी छन् ।
यस निर्णयबाट राज्यको प्रशासनिक खर्चमा ठूलो भार कम हुने विश्वास लिइएको छ । उक्त अनुगमन कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको विशेष टोलीको सहभागिता रहेको थियो भने रजिष्ट्रार श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवको टोलीलाई कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यकक्षहरूको निरीक्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया