जगदुल्ला जलविद्युतको मुख्य सुरुङ निर्माण सुरु

डोल्पा । डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ (हेडरेस टनेल) निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका-४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन ।

सुरुङ निर्माण शुभारम्भ गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढेको आयोजना डोल्पाको मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशकै ऊर्जा, पूर्वाधार र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताए। आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोग र सहभागिताले आयोजना निर्माण सहज भएको बताउँदै अब निर्माणको गति कायम राख्न सम्बन्धित सबै निकायले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

आयोजना प्रवर्द्धक जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले आयोजना विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको आधारका रूपमा अघि बढिरहेको बताए। ऊर्जा मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमुना जलविद्युत् परियोजनामध्ये एक रहेको उनको भनाइ छ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाको पहिलो प्याकेज (लट–१) अन्तर्गतका प्रारम्भिक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माणले तीव्रता पाएको हो। अहिले मुख्य सुरुङ निर्माणसँगै अन्य संरचनाको काम पनि अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ।

डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा कम्पनीले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ। १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक अनुमतिका प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरिसकेको छ। त्यस्तै त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण भइसकेका छन्। यी संरचनाले आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आवागमन, व्यापारिक गतिविधि र सेवा प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको कम्पनीले जनाएको छ।

सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको यातायात अवस्थामै परिवर्तन आएको कम्पनीको दाबी छ। विगतमा नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले सडकमार्गबाट एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ। साथै दुनै–काठमाडौं रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनाबाट निर्माण भएका पूर्वाधारले रारा, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगु क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक प्रतिफलका हिसाबले आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने कम्पनीको अनुमान छ। यसले स्थानीय तथा प्रदेशको राजस्व वृद्धि र क्षेत्रीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनीका अनुसार १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक सबै अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ।

सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

परियोजनाको ऋणतर्फको करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।