२२ पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट, संघ सरकारकाे ताकेता

काठमाडौँ । समयमै बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तोकिएको समयभित्रै नल्याएका स्थानीय तहमा पत्र पठाएर मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण माग गरेको हो । मन्त्रालयले पत्रमार्फत् ३ दिनभित्र बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण पठाउन भनेको छ । केही पालिकाले समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसकेपछि मन्त्रालयले त्यसबारे चासो राख्दै स्थानीय तहलाई सहजीकरण हुने गरी नै पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाका उपसचिव (प्रमुख) दीपक ढकालले बताए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर जानकारी गराउन भनिएको छ ।

साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसके पनि यस पटक अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा समयमै बजेट ल्याउनेको संख्या भने बढेको छ । मन्त्रालयले बजेट निर्माण चरण अर्थात् प्रिबजेटदेखि नै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र कानुनी जानकारी दिनुका साथै ताकेता गरेका कारण अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरैले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘यस पटक हामीले पटक–पटक स्थानीय तहका कर्मचारीका साथै जनप्रतिनिधिसँग समेत व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर घच्घच्याइरहेका थियौँ । यसले पनि बजेट ल्याउनेको संख्या बढेको हुन सक्छ,’ संघीय मामिला शाखाका प्रमुख ढकाले बताए ।

साथै विगतमा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा बजेट नै रोकिने गरेकामा यस पटक कुनै पनि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा बजेट रोकिएको घटना आएको छैन । यस पटक सरकारले सबैजसो पालिकामा समयमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको थियो भने यसलाई मन्त्रालयले सुशासनको सन्दर्भमा एक तह सुधार भएको र वित्तीय शासनको मानकसमेत स्थापित हुँदै गएको विश्लेषणसमेत गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ५ बर्से कार्यकालको यो अन्तिम बजेट भएकाले धेरैजसोले यसलाई आफ्नो छवि सुधारका रूपमा लिँदै समयमै बजेट ल्याएको देखिन्छ भने केही पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अन्तिम बजेट भएकाले बेवास्ता गरेको पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

०००

२२ पालिकाले किन ल्याउन सकेनन् बजेट ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ भने असार महिनाभित्र नगर/गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतमा झैँ यस पटक पनि सबै पालिकाले १० असारभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । यस पटक ७५३ मध्ये २८ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । जसमा २९३ नगरपालिकामध्ये १४ र ४६० गाउँपालिकामध्ये १४ वटाले समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । २३ वटाले अझै बजेट ल्याएका छैनन् ।

समय सीमापछि भने कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले ११ गते, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले १३ गते, गढीमाई र हरिवन नगरपालिकाले १० गतेपछि बजेट ल्याएका थिए भने मेलम्ची नगरपालिकाले बुधबार मात्रै सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, अछामको बान्नीगढ जयगढ गाउँपालिकाले १९ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ भने सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भई उपचारका लागि नेपालगन्ज पठाइएकाले बजेट रोकिएको छ ।

डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका अध्यक्षकी आमा बिरामी भएर उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपरेकाले बजेट आउन सकेको छैन । उता, छिपहरमाइ र धोबिनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन भने मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले तयारी नपुगेको भन्दै केही दिनका लागि बजेट रोकेको छ । योसँगै अब ११ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ ।

यी हुन् बजेट नल्याउने पालिका

कोसी प्रदेश

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, तेह्रथुम

छथरजोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा

धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मधेस प्रदेश

गरुडा नगरपालिका, रौतहट

कटहरिया नगरपालिका, रौतहट

फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट

कमला नगरपालिका, धनुषा

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषा

विदेह नगरपालिका, धनुषा

धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा

छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा

सुखीपुर नगरपालिका, सिरहा

जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी

बाग्मती प्रदेश

राक्सिराङ गाउँपालिका, मकवानपुर

गण्डकी प्रदेश

बागलुङ नगरपालिका, बागलुङ

लुम्बिनी प्रदेश

शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलवस्तु

मायादेवी गाउँपालिका, कपिलवस्तु

कोटहीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही

कर्णाली प्रदेश

कालिमाटी गाउँपालिका, सल्यान

मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बान्नीगढ जयगढ गाउँपालिका, अछाम

टीकापुर नगरपालिका, कैलाली