संकटग्रस्त अर्थतन्त्र र राज्यको उदासीनता

पाठकपत्र

सम्पादकज्यू,

हाल मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । बजारलाई चलायमान बनाउन, आर्थिक सुधार गर्न र लुकाइएको पैसा बाहिर ल्याउन विगत ५ वर्षदेखि सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्मले ५०० र १ हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिरहेका छन् ।

यस बीचमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सुशीला कार्की र बालेन शाह नेतृत्वसम्मका सरकार गठन भई पटक–पटक अर्थमन्त्रीहरू फेरिए पनि कसैले जनताको यो मागलाई सम्बोधन गरेनन् । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी गरे पनि ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन खुट्टा कमाइरहेको छ ।
यदि ५ वर्षअघि नै यी नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाई २ हजारको नयाँ नोट ल्याइएको भए आज घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनको खरिद–बिक्री ठप्प हुने थिएन, सहकारी र बैंकहरू डुब्ने अवस्थामा पुग्ने थिएनन् र लाखौँ युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने थिएन ।

अहिले बजार सुनसान छ; सामानको मूल्य घटे पनि बिक्री नहुँदा व्यवसायीहरूको लगानी डुबेर उनीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । पैसा हुनेहरूले घरमा वा जमिनमुनि लुकाएका छन् । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनीहरू डुबिसकेका छन् भने बैंकहरूमा पनि ठुलो समस्या देखिइसकेको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार शून्यप्रायः हुँदा यस्ता वस्तु धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् ।

कर्जा लिनेहरूले सावाँ–ब्याज तिर्न सकेका छैनन् र धितो पनि बिक्दैन । ५ वर्षअघि पहुँचका आधारमा १४ देखि १८ प्रतिशत ब्याजमा पाइने कर्जा अहिले ८–१० प्रतिशतमा उपलब्ध हुँदा पनि ऋण लिने कोही छैनन् । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह शून्यजस्तै छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा तरलता तानिरहेको छ ।

कर्जा तिर्न नसक्दा ५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण कालोसूचीमा परिसकेका छन् । मुलुक हाल रेमिट्यान्स, अनुदान र ऋणको भरमा मात्र टिकेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको डेढ वर्ष भइसकेको छ र आगामी माघ मसान्तभित्र यसबाट ननिस्किए मुलुक कालोसूचीमा पर्नेछ । यसो भएमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भई नेपालीहरू विदेश जानसमेत पाउने छैनन् ।

यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि सरकार केवल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनमा केन्द्रित छ । बालेन सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ र वार्षिक रूपमा तलब बढाउने घोषणा गरेको छ । राजस्व उठ्ने सबै क्षेत्र ठप्प हुँदाहुँदै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनकै लागि सरकारले वैदेशिक ऋण लिइरहेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तितर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजी क्षेत्रतर्फ २७ खर्बको क्षति भएको छ, जसको पुनर्निर्माणका लागि दोब्बर रकम चाहिन्छ । तर, सरकारले निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको ७ अर्ब भुक्तानी वर्षौंदेखि रोकेर राखेको छ ।

लाखौँ कर्मचारी, शिक्षक, ३८ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि, ४२ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरू र ३२ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीका लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहँदा सरकार खर्च कटौतीतर्फ लाग्नुको साटो अनुत्पादक खर्च बढाउन अग्रसर छ ।

अतः देश डुब्ने अवस्थामा पुग्दा पनि विकासको खोक्रो नारा लगाउनु हास्यास्पद छ । सरकारले तत्काल खर्च कटौती गरोस्, कर्मचारीको तलब वृद्धि फिर्ता लियोस् र बजारको पैसा चलायमान बनाउन ५०० र १ हजार रुपैयाँको नोटमा तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाओस् भनी जोडदार माग गर्दछु ।

रुषा थापा

भक्तपुर