‘ब्लु बस’ को अवधारणा : सामाजिक प्रतिगमन

दक्षिण एसियाकै खराब र विकृत प्रणालीलाई ‘ब्लु बस’ का नाममा नेपाल भित्र्याउन खोजिँदै छ । यो नीतिले समाजमा छोराछोरीबीच भेदभाव, कुरीति र लैंगिक विभाजनको कुरूप जग बसाल्ने जोखिम बढाएको छ

सरकारले आफ्नो १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी १ साउनदेखि महिलाहरूका लागि सुरक्षित, मर्यादित र निःशुल्क भन्दै ‘ब्लु बस’ (निलो बस) सेवा सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । साझा यातायातसँगको साझेदारीमा प्रारम्भिक चरणमा ३ वटा मुख्य रुटहरूमा ८ वटा बस गुड्नेछन् ।
लगनखेल–बुढानीलकण्ठ ः २ वटा बस । थानकोट–नागढुंगा–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ः २ वटा बस । चक्रपथ ः ४ वटा बस (२ वटा घडीको सुई सुल्टो दिशा र २ वटा उल्टो दिशाबाट) चल्नेछन् । महिला तथा बालबालिकाहरू सार्वजनिक सवारीमा भोग्नुपर्ने दुव्र्यवहार र असुरक्षाबाट मुक्त हुन् भन्ने उद्देश्य राखिएकाले यी बसहरूमा सिसिटिभी क्यामेरा जस्ता सुरक्षा उपकरणहरू जडान गरिने योजना बनाइएको छ । सरकारले देशैभरिका सातै प्रदेशमा गरी कम्तीमा २५ वटा यस्ता बस सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा यो नीति निकै लोककल्याणकारी र महिलामैत्री देखिन्छ । तर, यसको भित्री तहलाई केलाएर हेर्ने हो भने यसले हाम्रो देशका नयाँ पुस्ता भनिनेहरूको शासकीय सोचको अल्पकालीन ‘क्विक फिक्स’ प्रवृत्तिको नांगो रूप र सामाजिक चेतनाको गम्भीर प्रतिगमनलाई मात्र उजागर गर्छ । सार्वजनिक यातायातमा महिला असुरक्षित हुनुको मुख्य कारण पुरुषको चेतनाको स्तर, फितलो कानुन, र कमजोर सुरक्षा अनुगमन हो । ‘क्विक फिक्स’ प्रवृत्तिले के गर्छ भने, ती मुख्य समस्या सुधार्ने लामो र झन्झटिलो बाटो रोज्नुको सट्टा, बसमा ‘निलो रङ’ पोतेर महिलालाई छुट्टै राख्ने एउटा सजिलो र तात्कालिक उपाय निकाल्छ ।

यो बहसको उठान गरिरहँदा यस पंक्तिकारलाई पूर्वमन्त्री बेनुपराज प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको एउटा अत्यन्तै मार्मिक संस्मरणको सम्झना भयो । उहाँले लेख्नुभएको छ, २०१० सालमा इलाममा छात्राहरूका लागि मात्रै एउटा ऐतिहासिक ‘श्री सरस्वती कन्या हाइस्कुल’ थियो । तर, त्यतिबेलैका दूरदर्शी अभिभावकहरूले ‘महिला र पुरुष वा दलित र गैर–दलित भनेर समाजमा विभेदको भावना जीवित राख्नुहुन्न, सबैलाई सँगै ल्याउनुपर्छ’ भन्दै त्यो विद्यालयलाई ‘श्री पब्लिक आदर्श हाइस्कुल’ मा मर्ज गराइदिए ।

विभेद अन्त्यको त्यो कति सुन्दर, प्रगतिशील र समावेशी चेत थियो ! आजभन्दा ७० वर्षअघिको समाजले बुझिसकेको ‘विभेद मेट्न र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै वर्ग र लिंग सँगै हुनुपर्छ’ भन्ने त्यो अचूक दर्शनको ठीक विपरीत आज २०८३ सालमा हाम्रो राज्य भने ‘महिलाका लागि मात्रै छुट्टै बस’ चलाउने नीतिमा गौरव गरिरहेको छ । इतिहासको यो तुलनाले आजको नीति प्रगतिशील नभएर परिस्थितिजन्य बाध्यताका नाममा चेतनाको हिसाबले केही कदम पछाडि हटेको अवस्था हो भन्ने कुरालाई बलियोसँग पुष्टि गर्छ ।

भ्रामक भाष्य

राज्य र समाजको ध्यान ‘पुरुषको चेतना र व्यवहारमा सुधार’ गरी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित र मर्यादित बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर, राज्यले मूल समस्या (सार्वजनिक सवारीमा हुने दुव्र्यवहार, हिंसा र असुरक्षा) लाई जरैदेखि समाधान गर्नुको सट्टा, महिलालाई नै समाजबाट ‘अलग’ गरेर सुरक्षा दिने सजिलो र सतही बाटो रोज्यो ।

यो भनेको समस्याको जरा काट्नुभन्दा बिरामीलाई आइसियूमा थुनेर बाहिर सुरक्षाको भ्रम छर्नु जस्तै हो । सार्वजनिक गुड्ने साधनमा महिला र पुरुषलाई अलग–अलग राख्नुपर्ने अवस्था आउनुले हामी अझै पनि एउटै साझा सार्वजनिक स्थलमा सहअस्तित्व र सम्मानका साथ सँगै यात्रा गर्न सक्ने समाज निर्माण गर्न असफल भयौँ भन्ने तितो यथार्थलाई ओकल्छ ।

यो नीतिको सबैभन्दा उदेकलाग्दो र अव्यावहारिक पाटो त नागरिकको दैनिक जीवनमा आउने घरायसी सकस हो । नेपाली समाजमा श्रीमान्–श्रीमती, आमा–छोरा वा परिवारका सदस्यहरू सँगै बजार निस्कने, अस्पताल जाने वा आफन्त कहाँ यात्रा गर्ने चलन सामान्य हो ।

अब कल्पना गरौँ, घरबाट सँगै यात्रामा निस्किएका श्रीमान्–श्रीमती मध्यबाटोमा आइपुगेपछि श्रीमती सरकारी सहुलियत र सुरक्षाको ‘निलो बस’ मा चढ्नुपर्ने, अनि श्रीमान्चाहिँ सडकमा गुड्ने अर्कै बस कुरेर बस्नुपर्ने वा अर्को साधनमा पछ्याउनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो । सुरक्षा र लोककल्याणका नाममा परिवारलाई नै सडकको बीचमा अलग गराउने यो कस्तो नीति हो ?

यदि श्रीमती बिरामी छिन्, गर्भवती छिन् वा सँगै साना बालबालिका र भारी सामानहरू छन् भने, यस्तो अवस्थामा श्रीमान् सँगै हुनु सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा र सहयोग हो । तर नीतिका कारण श्रीमान्लाई अलग गर्दा महिलाले बसभित्र एक्लै ती चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ । यसले यात्राको सहजतालाई मात्र बिगार्दैन, बरु गन्तव्यमा पुगेर पुनः भेट हुनका लागि अनावश्यक पर्खाइ र तनाव सिर्जना गर्छ । श्रीमती निःशुल्क बसमा जाँदा श्रीमान्ले अर्को सार्वजनिक सवारी वा निजी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा परिवारको कुल आर्थिक भार घट्नुको सट्टा उस्तै वा बढी हुन जान्छ ।

चितवनको असफलताबाट नसिकिएको पाठ

काठमाडौँमा यो रङको राजनीति सुरु हुनुभन्दा अघि २०८० सालको साउनतिर चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि निकै तामझाम र प्रचारका साथ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि ‘निलो बस’ को अवधारणा ल्याएको थियो । तर त्यो प्रयास केही समयपछि नै प्राविधिक, आर्थिक र व्यावहारिक कारणले गर्दा नराम्रोसँग असफल भयो र बन्द हुन पुग्यो ।

चितवनमा यो सेवा असफल हुनुका पछाडि मुख्य दुईवटा कारण थिए । १. आर्थिक दिगोपनको अभाव । शतप्रतिशत सरकारी अनुदान वा न्यून भाडामा चल्ने हुँदा इन्धन, चालक–सहचालकको तलब र मर्मत खर्च धान्न सकिएन र स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन रूपमा यसको व्ययभार बेहोर्न सकेन ।

२. यात्रु संख्याको कमी । जब बसलाई ‘केवल महिलाका लागि मात्र’ सीमित गरियो, तब कामकाजी महिलाहरू सधैँ त्यही एउटा बसको समय तालिका कुरेर बस्न सक्ने अवस्था भएन । उनीहरूले समयमै गन्तव्यमा पुग्न जुन सवारी साधन पहिले आयो, त्यही चढ्न थाले र निलो बसका सिटहरू खाली हुँदै गए । साथै, परिवारका पुरुष सदस्यसँगै यात्रा गर्दा यो बस बहिष्कृत हुन पुग्यो ।

चितवनको यो अनुभवले के देखाउँछ भने, केवल ‘पपुलिस्ट’ (लोकप्रिय) नीतिका आधारमा छुट्टै रङका बसहरू चलाउनु र त्यसको दिगो सञ्चालन मोडेल तयार नगर्नुले योजनाहरू अन्ततः बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छन् ।

निष्कर्ष

सार्वजनिक यातायात भनेको समाजको यस्तो साझा थलो हो जहाँ हरेक नागरिकले नागरिककै हैसियतमा सहअस्तित्वका साथ सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनुपर्छ । महिला र पुरुष समाजका समान हिस्सेदार मात्र होइनन्, उनीहरू हरेक क्षेत्रमा समान सहकार्य गर्न सक्ने वातावरणको हकदार पनि हुन् । तर, आज सुरक्षित र मर्यादित यात्राको नाममा अलग–अलग संरचना खडा गरेर भौतिक रूपमै विछोड गराउन खोज्नु कतै लैंगिक दुरी बढाउने शासकीय प्रपञ्च त होइन ?

विश्वको अनुभवलाई हेर्ने हो भने, जुन देशहरूमा महिलाका लागि अलग संरचना (अलग कलेज, अलग स्कुल वा अलग बस) बनाइएका छन्, त्यहाँ महिला झन् बढी असुरक्षित भएका छन् । छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश वा अफगानिस्तान जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । भारतका दिल्लीलगायत उत्तर प्रदेश र बिहार जस्ता राज्यहरूमा महिलाका लागि अलग्गै कलेज र बसका व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि ती क्षेत्रहरू महिला हिंसाको सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँछन् ।

यसको विपरीत, जहाँ महिला र पुरुष हरेक क्षेत्रमा सँगै बस्छन्, सँगै काम गर्छन् र सँगै पढ्छन्, चाहे त्यो चीन होस्, जापान, कोरिया वा युरोपेली मुलुकहरू, त्यहाँ महिला हिंसाको दर शून्यप्रायः छ । ती विकसित र सभ्य देशहरूमा महिलाका लागि अलग बस वा अलग स्कुलको कल्पनासम्म गरिँदैन । त्यहाँ संयुक्त शौचालय (कम्बो ट्वाइलेट) र साझा होस्टलको अभ्यासमार्फत समानतालाई व्यावहारिक रूप दिइएको छ ।

नेपालको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने, राणाकाल र शाहकालमा भारतकै सिको गरेर कन्या स्कुल वा क्याम्पस खोल्ने नाममा लैंगिक दुरी बढाउने काम भएको थियो, जसलाई पछि राजनीतिक चेतना र परिवर्तनले धेरै हदसम्म सच्यायो । तर आज दशकौंपछि, राज्य सञ्चालकहरूले पुनः त्यही दक्षिण एसियाकै खराब र विकृत प्रणालीलाई ‘ब्लु बस’ का नाममा नेपाल भित्र्याउन खोज्दै छन् । यो नीतिले समाजमा छोराछोरीबीच भेदभाव, कुरीति र लैंगिक विभाजनको कुरूप जग बस्ने जोखिम बढाएको छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल (ऐतिहासिक किराँतकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि र सांस्कृतिक उदारताका कारण) महिलाका सवालमा अलि बढी खुला र प्रगतिशील रहँदै आएको छ । पछिल्ला केही दशकमा नेपालले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई यस्ता घेराबन्दी र पृथकीकरणका नीतिले खुम्च्याउने काम गर्छन् । महिला सुरक्षित हुने भनेको समाजको सोच, नागरिकको उन्नत चेतना र बिनाकुनै संकोच स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्न पाउने अधिकारले हो, पुरुषबाट टाढा राखेर होइन ।

देखावटी रूपमा सुशासन र सुरक्षाको नारा दिने तर भित्री रूपमा लैंगिक खाडल र सामाजिक दुरी तयार गर्ने यस्ता अदूरदर्शी योजनाहरूका विरुद्ध समयमै चनाखो बन्नु र खबरदारी गर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । महिलालाई पुरुषसँगै राखेर सिंगो समाजलाई नै सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु सरकारको असली दायित्व हो, न कि बसमा निलो रङ पोतेर लैंगिक विखण्डनको कुरुप परम्पराको सुरुआत गर्नु ।