नेपालमा अमेरिकी रणनीति र फासीवादको पूर्वाभ्यास

सरकारले अदालतका मुद्दाहरू स्थगित र फिर्ता गरेर विधिको शासनलाई तोडमरोड गर्दै देशमा फासीवादी तानाशाही उन्मुख कदम चालेको छ । यसका साथै, नेपालको भूमिमा दलाई लामाको गतिविधि बढाउन छुट दिनु अमेरिकी साम्राज्यवाद (सिआइए) को रणनीतिक सेवा र मुलुकलाई युद्धभूमि बनाउने खतरनाक प्रपञ्च हो ।

अहिले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा जे–जस्ता घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन्, तिनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन र न्यायिक निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको नारा उरालेर, जनताको अत्यधिक मत बटुलेर सत्तामा पुगेका तत्वहरूको वास्तविक अनुहार र व्यवहार सत्तासीन भएको छोटो समयमै छर्लंग भइसकेको छ । सरकारले हालै विभिन्न अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका भदौ २४ गतेका अपराधजन्य र ध्वंसात्मक कारबाहीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू स्थगित गर्न जुन निर्देशन दिएको छ, त्यसले वर्तमान सत्ताको भित्री मनसायलाई नांगो रूपमा सडकमा ल्याइदिएको छ ।

मुलुकको राजधानीको मुटु सिंहदरबार र न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतसहित देशव्यापी रूपमा भएका आगजनी, तोडफोड, हत्या र विध्वंसात्मक गतिविधि सामान्य घटना थिएनन् । ती घटनाहरूमा कथित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वा वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका तत्वहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कुरामा अब कुनै शंका बाँकी रहेन । आफ्ना कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहलाई कानुनको कठघराबाट जोगाउन सरकारले जसरी नांगो रूपमा अदालतका मुद्दाहरू स्थगित गर्ने र फिर्ता लिने प्रपञ्च रचिरहेको छ, यसले सरकारकै संरक्षणमा ती ध्वंसात्मक कार्यहरू भएका थिए भन्ने तथ्यलाई स्वतः प्रमाणित गर्दछ ।

चुनावका बेला सुशासनका ठुला गफ हाँक्नेहरू आज आफ्नै दाबीबाट नराम्ररी चिप्लिएका छन् र उनीहरूको चुनावी एजेन्डा केवल भ्रमको खेती मात्र थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । वर्तमान सत्ताको अनैतिकता र स्वेच्छाचारिता यतिमा मात्र सीमित छैन । यसका प्रमुख नेताहरू नै सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना र ठगी कार्यमा संलग्न रहेको तथ्य विभिन्न अदालतहरूमा चलिरहेका मुद्दाहरूले स्पष्ट पारेका छन् । विडम्बना, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू समेत सरकारले राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी अदालतबाट फिर्ता लिने काम गरिसकेको छ ।

न्यायालयलाई आफ्नो इसारामा नचाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत हतियार बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि महान्यायाधिवक्तामार्फत फैसला रोक्न लगाउने हर्कत गरियो । अझ संसद्मा जे–जस्ता नियमहरू बनाइँदै छन्, तिनले त विधिको शासनको खिल्ली नै उडाएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीमा कानुनअनुसार गम्भीर मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पन्छाएर, ‘कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निलम्बन नहुने’ स्वेच्छाचारी नियम बनाइनुले अपराधीहरूलाई राजकीय संरक्षण दिने प्रवृत्तिको पराकाष्ठा उजागर गर्दछ ।

यी तमाम घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने वर्तमान सरकार देशमा विधिको शासन स्थापना गर्न होइन, बरु आफ्ना नेताहरूको निहित स्वार्थ र अनुकूलताका लागि देशको कानुन र सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई समेत तोडमरोड गर्न उद्धत छ । यो विधिको शासनको अन्त्य र एउटा नयाँ प्रकृतिको तानाशाही व्यवस्थाको सुरुआतको गम्भीर संकेत हो । यो आन्तरिक राजनीतिक विकृतिको अर्को खतरनाक पाटो वैदेशिक रणनीतिको चक्रव्यूहसँग जोडिएको छ ।

यही असार २२ गते सरकारको स्वीकृतिमा नेपालको भूमिमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन जुन खुला छुट दिइयो, त्यो सामान्य परिघटना होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक सरकारको औपचारिक अनुमति लिएर यस्तो गतिविधि सञ्चालन गर्न दिनुले हाम्रो भू–राजनीतिक सन्तुलनलाई गम्भीर खतरामा धकेलेको छ । यसलाई विगतका कडीहरूसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ । भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा टिओबी बिल्ला भिरेका दलाई लामाका समर्थकहरू खुला रूपमा नेपाली सडकमा ओर्लिएका थिए ।

उक्त आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार गठन हुनासाथ दलाई लामाले सबैभन्दा पहिले शुभकामना पठाउनु र तत्कालीन सरकारले उनका प्रतिनिधिलाई राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गर्नुले नै भित्री खेल प्रष्ट पारिसकेको थियो । अझ ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ अभियानसँग खुला रूपमा जोडिएका व्यक्तिलाई देशको गृह मन्त्रालय जस्तो अति संवेदनशील निकायमा नियुक्त गरिनु र एकपटक बर्खास्त भइसकेपछि पनि पुनः सोही पदमा बहाली गरिनुले पर्दापछाडिको महाशक्तिको खेललाई छर्लंग पार्दछ ।

यस खेलको पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसको गुप्तचर संस्था ‘सिआइए’ को मुख्य भूमिका रहेको कुरामा अब कुनै द्विविधा छैन । अमेरिकाको रणनीति तिब्बतमा आक्रमण गर्ने, दलाई लामालाई त्यहाँ पुनःस्थापित गर्ने र त्यसका लागि नेपालको भूमिलाई ‘युद्धभूमि’ का रूपमा प्रयोग गर्ने नै हो । आफ्नो कुनै सरोकार नभएको भू–राजनीतिक लडाइँमा नेपाल अनावश्यक रूपमा होमिनुको परिणाम मुलुकका लागि ठुलो धनजनको क्षति र सार्वभौमिकताको अन्त्यबाहेक केही हुन सक्दैन ।

वास्तवमा, भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध नेपाली युवा र जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा उठाएको सही र न्यायपूर्ण ‘जेनजी आन्दोलन’ लाई पश्चिमा शक्ति र तिनका मतियारहरूले हाइज्याक गरेकै यही साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि थियो । त्यसैको जगमा चुनावको नौटंकी रचियो र यो वर्तमान ‘कठपुतली सरकार’ को स्थापना गरियो । अहिले दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन दिइनु त्यही दीर्घकालीन साम्राज्यवादी रणनीतिको एउटा कडी मात्र हो, जसको गम्भीर र घातक परिणाम देशले भविष्यमा भोग्दै जाने निश्चित छ ।

वर्तमान सरकारले बाह्य रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र प्रशासनिक सुधारका केही छिटपुट नाटकहरू मञ्चन गरेर जनताको सस्तो लोकप्रियता कमाउने र आफ्नो अपराध लुकाउने सस्तै प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, भ्रममा पर्नु हुँदैन, यो सरकारको वास्तविक चरित्र होइन । इतिहास साक्षी छ, संसारका सबै तानाशाहहरूले आफ्नो क्रूरता र एजेन्डा लुकाउन बाह्य रूपमा विकास र जनकल्याणको ठुलो ढोंग गर्ने गर्दछन् । जर्मनीको तानाशाह एडोल्फ हिटलरले पनि आफ्नो समयमा द्रुत विकास र निर्माणका कामहरू गरेर जनतालाई भ्रममा पारेको थियो ।

नेपालकै इतिहासमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि एकातिर प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर देशमा निरंकुशता लादे भने अर्कातिर ‘राष्ट्रियता’ र ‘विकास’ को नारा दिए । गाउँगाउँमा ‘दौडाहा टोली’ खटाएर जालीफटाहा विरोधी अभियान चलाए, ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ को नाममा गाउँको विकास गर्ने स्वाङ पारे र समाजवादी देशहरूको सहयोगमा केही सार्वजनिक उद्योगहरू पनि खोले । तर, हिटलर वा राजा महेन्द्रका ती सुधारात्मक कार्यहरू गौण थिए, उनीहरूको मुख्य र प्रधान चरित्र त तानाशाही व्यवस्था नै थियो ।

ठ्याक्कै यही कुरा वर्तमान सरकारको हकमा पनि पूर्ण रूपमा सत्य सावित हुन्छ । सरकारले बाह्य र प्रकट रूपमा विकास वा सुशासनको जतिसुकै भ्रमपूर्ण प्रदर्शन गरे पनि यसको मुख्य र प्रधान पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक सेवा गर्नु र त्यसको आडमा देशमा ‘फासिस्ट (फासीवादी) शासन’ को आधार तयार पार्नु नै हो । सरकारका हालैका गतिविधिका साथै न्यायालयमाथिको नांगो हस्तक्षेप र दलाई लामा कार्डको प्रयोगले यो फासीवादी तथा साम्राज्यवादी चरित्रलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गरिसकेको छ । देशभक्त र वामपन्थी शक्तिहरू यस फासिस्ट र दलाल प्रवृत्तिका विरुद्ध बेलैमा सचेत र संगठित हुनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।