काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । विशेष गरी नियमावलीको नियम १४० र २५९ मा भएको व्यवस्थाप्रति मसौदा लेखनदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको कांग्रेस त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको हो । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निश्कल राईसहितका सांसदहरूले नियमावलीको नियम १४० (११) र २५९ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । यी २ व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्दै नियमावली पारित गर्ने बेला कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । तर, त्यसबेला सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षीलाई पेलेरै भए पनि नियमावली पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढाउँदै पारित गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट अध्ययन भइरहेको र दर्ता हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
कांग्रेसले नियमावलीको नियम १४० र २५९ गरी २ वटा प्रावधान संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै रिट निवेदन दिएको हो । नियमावलीको नियम १४० मा संविधान संशोधनको कार्यविधिबारे उल्लेख छ भने नियम २५९ मा विशेषाधिकारबारे उल्लेख छ । नियमावलीले राष्ट्रियसभाको अधिकार कटौती गरेकाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीसँग राष्ट्रियसभा पनि प्रत्यक्ष जोडिएको प्रमुख सचेतक थापाले बताइन् । नियम १४० को उपनियम ११ मा संविधान संशोधनको सवालमा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेकामध्ये दुईतिहाइको समर्थन भए हुने भनिएको छ । तर, विगतमा २ पटक संविधान संशोधन हुँदा संशोधन प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै पेस भएर दुवै सभाको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ मतले पारित भएको थियो ।
तर, अहिले दुवै सदनलाई एकै ठाउँमा जोडेर कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ हुने व्याख्या गरिएको छ । ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ,’ नियम १४० को उपनियम ११ मा भनिएको छ ।
त्यस्तै, नियमावलीको नियम २५९ मा अन्य कानुनहरूलाई नै निस्तेज पार्दै नियमावली माथि हुने व्यवस्था गरिएको कांग्रेसको जिकिर छ । नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने’ उल्लेख छ । अन्य कानुनहरूभन्दा नियमावली माथि हुने गरी राखिएको उक्त प्रावधानमाथि अन्य दलहरूले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया