संविधान नै उलटफेर गर्न खोजियो : अन्य दल
असहयोग गर्न नियतवश बाहिरिए : रास्वपा
काठमाडौँ । करिब ३ महिनासम्म संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलमा काम गरेर विपक्षी ५ राजनीतिक दल बाहिरिएका छन् । कार्यदल प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेपछि आ–आफ्ना असहमति दर्ज गराउँदै ती दलहरू बाहिरिएका हुन् । सरकारले गत १६ चैतमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा रास्वपा, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा नेपाल र लोसपा नेपालका प्रतिनिधि थिए । कांग्रेसले भने सुरुदेखि नै प्रतिनिधि पठाएको थिएन । गत सोमबार नेकपा, लोसपा, जसपा र राजमो कार्यदलबाट बाहिरिए भने बिहीबार एमाले पनि बाहिरिएको छ ।
यससँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार नहुने भएको छ । सरकारले सर्वसम्मत बहसपत्र तयार गरी संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउन चाहे पनि कतिपय आशंका र नियतजन्य कारणले विपक्षी दलहरू कार्यदलबाट बाहिरिएका हुन् । कतिपय विषयमा कार्यदलले आफूहरूको असहमति रहेका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको आशंका गर्दै प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिन उनीहरू बाहिरिएका हुन् । दलहरूले संविधान संशोधनमार्फत् केही निश्चित विषयमा मात्रै परिवर्तन गर्नु आवश्यक भए पनि सरकारले सम्पूर्ण संविधान नै उलेटफेर गर्न चाहेको भन्दै उनीहरू प्रतिवेदन लेखनअघि नै बाहिरिएका हुन् ।
किन फिर्ता भए दलहरू ?
२५ चैतमा पहिलो बैठक बसेको कार्यदलको सुरुमा २ महिना कार्यावधि तय गरिएको थियो । पछि १ महिना थप गरेसँगै हिजो बिहीबार कार्यदलको कार्यावधि सकिएको छ । प्रतिवेदन लेखनको चरणमा रहेको र केही दिनमा बहसपत्र तयार हुने भएपछि बहसपत्रको स्वामित्व लिनबाट पन्छिँदै दलहरू कार्यदलबाटै बाहिरिएका छन् । बाहिरिनुअघि उनीहरूले संविधान संशोधनका लागि सरकारले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा माग गरेका थिए । सरकारले के–के विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहेको हो, सो विषय कार्यदलमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर, सरकारले आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरेन । बरु सल्लाह, सुझावहरू मात्रै संकलन गर्यो । सरकारले एजेन्डा प्रस्तुत नगर्नुलाई दलहरूले आफूहरू बाहिरिनुको प्रमुख कारणका रूपमा लिएका छन् ।
एमालेले कार्यदलको काम सुरुदेखि नै संदिग्ध रहेको, संविधान संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको, संशोधनका लागि बहसमा ल्याइएका विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा देखिएको भन्दै आफ्नो प्रतिनिधिलाई कार्यदलबाट फिर्ता बोलाएको बताएको छ । नेकपा, लोसपा, जसपा र राजमोले संविधान संशोधनका लागि सरकारको अवधारणा स्पष्ट नभएको, म्यान्डेटविपरीत संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजेको, संविधानको आधारभूत मूल्य, मान्यता र प्रस्तावना नै परिवर्तन गर्न खोजेकोलगायत आरोप लगाउँदै कार्यदलबाट सामूहिक रूपमा बाहिरिएका छन् । मुख्य रूपमा उनीहरूको आशंका संविधान संशोधनको प्रस्तावमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिकलाई हटाउने गरी संशोधन गर्न खोजिएकोतर्फ छ । संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित यी विषयमा संशोधन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैगरी उनीहरूले कार्यदललाई नै असंवैधानिक करार गरेका छन् । कार्यदलमार्फत् बहसको विषय बनाएर संविधान भत्काउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।
नेकपाका नेता देव गुरुङले बहसपत्र तयार गर्ने मोडल नै असंवैधानिक रहेको बताए । उनले प्रतिनिधिसभाको म्यान्डेट संविधान निर्माण गर्ने नभएको भन्दै आवश्यकता र इमर्जेन्सीका आधारमा दलहरूबीच सर्वदलीय सहमति गरेर निश्चित विषयमा संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘बहसपत्र भनेर धारा, दफा खोलेर आमपब्लिकमा जाने होइन । संविधान भत्काउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई छैन,’ उनले भने । गणतन्त्र कि राजतन्त्र, हिन्दु राज्य कि धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयमा बहस गराएर लोकतन्त्र, न्यायालय, संसद्को सर्वोच्चतालगायत सबै विषय सिध्याउन खोजिएको उनको आरोप छ । जनमतसंग्रह, संविधानसभा निर्वाचन वा बृहत् राजनीतिक सम्झौताबाट मात्रै संविधान संशोधन हुने भन्दै उनले आमरूपमा बहस गराउने अभ्यास विश्वमै नभएको जिकिर गरे ।
लोसपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितालाई परिवर्तन गर्ने गरी सरकार अघि बढ्न खोजेकाले आफूहरू बाहिरिएको बताए । यसको पुष्टि रास्वपा महाधिवेशनमा पारित भएको प्रस्तावले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘रास्वपाको महाधिवेशनले प्रदेशसभा हटाउने कुरा गर्यो । संघीयता सम्बन्धमा उहाँहरूको कस्तो विचार छ भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा खारेज गर्ने भए कस्तो प्रदेश रहने ? पार्टीको नियत पनि खराब देखिराखेका छौँ । हामी संविधानका आधारभूत कुरा परिवर्तन गर्ने साक्षी बस्दैनाैँ ।’
जसपा नेपालका नेता डा. सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधनका लागि संविधानसम्मत बाटो अवलम्बन नभएको बताए । उनले दलहरूबीच साझा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘संसद्भित्र रहेको सर्वदलीय सहमतिको अपेक्षा सरकारले गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले सबै दलको अध्यक्षलाई बोलाएर आफ्नो न्यूनतम अवधारणा प्रष्ट पारेर राष्ट्रिय सहमति बनाउने गरी विश्वासमा लिएर गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टले बहसका नाममा जनतालाई ध्रुवीकरण गरेर गणतन्त्र सिध्याउन खोजिएको बताए । गणतन्त्रको ठाउँमा अधिनायकवादी व्यवस्था ल्याउन खोजिएको र जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था ल्याउन खोजिएकाले सो कुरा आफूहरूलाई अस्वीकार्य हुने उनले बताए ।
के हुन सक्छ अबको साझा विन्दु ?
५ दल बाहिरिए पनि कार्यदलमा रास्वपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा अझै पनि छन् । श्रम संस्कृतिले आफ्नो एजेन्डा कार्यदललाई दिइसकेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले आफूहरू कार्यदलबाट नबाहिरिने स्पष्ट पारे । उनले आफ्ना प्रस्तावहरू लिएर कार्यदल बहिष्कार नगरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । तर, राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलको शून्य सहभागिता हुँदा सरकारले चाहँदा मात्र संशोधन सम्भव छैन ।
प्रतिनिधिसभामा पनि रास्वपा एक्लैको दुईतिहाइ छैन । यसका लागि बहसपत्र तयार गर्दा सहमतिमा गर्न सके संशोधनमा अन्य दलको सहयोग हुन सक्छ । कार्यदलबाट बाहिरिएका दलहरूले संविधानको प्रस्तावनामा परिवर्तन नहुने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशितालगायत विषय नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आए अन्य विषयमा बहसमा बस्न सक्ने बताएका छन् ।
यता, रास्वपाका नेता मोहनलाल आचार्यले आफ्नो पार्टीले संविधानको प्रस्तावनाको मर्म र भावना तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिकूल हुने गरी नजाने प्रतिबद्धता गरिसकेको भन्दै दलहरूले केवल बहाना मात्रै बनाएको बताए । उनले सहमति भएका विषय उल्लेख गरेर सहमति नजुटेको विषय थप छलफलका लागि बहसपत्रमा उल्लेख गर्नु अस्वाभाविक नभएको बताउँदै भने, ‘कुनै विषयमा बहस नै नगरौँ भन्नु गलत छ । छलफल हुँदै जाँदा भोलि एकले अर्कोलाई कन्भिन्स गर्न सकिएला, सहमति जुट्ला त्यसैले बहसलाई नै रोक्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । सहमति नभए जनमतसंग्रह होला ।’ उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र सुधारिएको प्रादेशिक संरचना आफूहरूको बाचापत्रमै भएको र सोहीहनुरूप अघि बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । विपक्षी दलहरू असहयोग गर्ने इन्टेन्सनले बाहिरिएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘उहाँहरू योजनाबद्ध हिसाबले असहयोग गर्ने इन्टेन्सनले बाहिरिनुभएको हो ।’
प्रतिक्रिया