प्रस्तावित यातायात कानुन : जरिमानाको पासो कि सुधारको बाटो ?

सडकको दुरवस्था, यातायात क्षेत्रको बेथिति र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जरिमाना बढाएर मात्र पुग्दैन । प्रस्तावित ऐनमा व्यावहारिक सुधार, राइडर सेवाको व्यवस्थापन, भारतीय मालवाहक गाडीको नियमन, चुस्त यातायात प्रशासन र नागरिकमा ट्राफिक अनुशासन कायम गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ

कानुन बन्नुको कारण के हो, कानुन आउनुको पृष्ठभूमि, कानुनको कार्यान्वयन तथा व्याख्या गर्ने अदालती प्रक्रियामा समेत मुद्दाको निरूपण र छिनोफानोमा समेत आकर्षित हुन्छ । विगतमा लामो समय यातायात व्यवसाय तथा यातायातसँग सम्बद्ध भएको नाताले यो लेख्दै छु । साथै यातायात तथा सवारी ऐन २०४९ को ऐनको मस्यौदामाथि यातायात व्यवसायीको प्रतिनिधिको रूपमा समेत रहेर पटक–पटक सहभागी हुँदाको अनुभव पस्कँदै छु ।

मूलतः देशको मुटु काठमाडौँमा, विशेषतः २८ किमी चक्रपथभित्र भइरहेको देखेको अनुभवमा विविध समस्या तथा समाधानहरू छन् । सहरमा बढिरहेको दुईपांग्रेको २०औँ लाखको संख्याले अधिक समस्या भित्र्याएको छ, यसैबाट यो प्रस्तावित कानुन आएको जस्तो देखिन्छ । २०४९ सालमा पनि सरकारले तत्कालीन अवस्थामा भएका ठुला दुर्घटना तथा विमान दुर्घटना समेतको परिवेशमा कडा ऐन बनायो, जसमा त्यो बेला नै हड्ताल तथा विरोध भएको थियो । जसमा गोंगबुको बसपार्कको पार्किङ शुल्कको विषयसमेत परेको थियो ।

घरको अवस्था हेर्न शौचालय हेरे पुग्छ, देशको अवस्था हेर्न सडक हेरे पुग्छ । यो भनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको विषयमा सरकारको नियतमाथि शंका गर्नु अन्यथा हुन्छ । तर हरेक ऐन, कानुन, कार्यविधि र निर्णयमा बिचौलिया, ठेक्का, टेन्डर आदिको कुनियत हुन्छ, जसबाट जनताहरू लामो समय पीडित हुन्छन् ।

सडकको दुरवस्था छ । खाल्डो परेको छ । भत्केको, पानीको निकास नभएको अवस्था छ । साथै ठेकेदारहरूले १०औँ वर्षदेखि अलपत्र पारेका निर्माणकार्यहरू, सडकपेटी नहुनु, बटुवा हिँड्ने पेटीमा व्यापारीले सामानहरू बिक्रीका लागि प्रदर्शन गर्ने, पैदलयात्री बीच सडकमा हिँड्न बाध्य हुने, बिजुलीको पोल र तार यत्रतत्र मिल्किने अवस्था छ । पानी, टेलिफोन, बिजुली र सडक बीचको असामञ्जस्य तथा बेमेलले खन्ने, पुर्ने, खोतल्ने, सडकपेटीमा ब्लक बिछ्याउने र उप्काउने नाटक दिनहुँ मञ्चन हुन्छ । अर्को, घरधनीहरूले घरको पानी र बलेनी सडकतर्फ पठाउने तर नगरपालिका र वडाले निगरानी नगर्ने अवस्था छ ।

निहित स्वार्थका खातिर सडक निर्माणमा बेथिति तथा आवश्यक नै नभएको स्थानमा बिनाउपभोक्ता सडक निर्माण आदि ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । सडक निर्माणमा हचुवापन तथा प्राविधिकको सुनुवाइ नगरी दल र ठेकेदारको जबरजस्तीमा कतिपय सडक बनेका छन्, जुन ऐन ल्याउनका लागि कारक बनेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था साह्रै जीर्ण छ, यद्यपि व्यवसायीहरूको लगानी खर्बौंको रहेको छ । राइडर सर्भिसले एकछत्र रूपमा गरेको अतिक्रमणले तत्काल यात्रुलाई दंग पारे पनि उप्रान्त बैंकको लगानी र नेपालीको रोजगारी सबै हेर्दा परम्परागत यातायात व्यवसायी, जो क्यु सिस्टम (पालो प्रणाली) को माध्यमद्वारा बिनाप्रतिस्पर्धा आलोपालो प्रणालीमा देशभर सेवा दिइरहेका छन्, जुन पुरानो बस सिन्डिकेट प्रणालीबाट चलिरहेकोमा गृहमन्त्री बादलको पालामा सबै सिन्डिकेट बन्द गर्ने लहरपछि उक्त बस, ट्रक, मिनीबस, ट्याक्सी आदिहरू उक्त पुरानो समिति सिन्डिकेटलाई कम्पनी बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । रातो प्लेटमा रहेका मोटरबाइकले यात्रु ओसार्नु अन्यथा हो, तर यात्रु यो सबै जान्दैनन् । उनीहरूलाई जानु छ, गन्तव्यमा पुग्नु छ ।

कानुनमा चालक अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाएको, यातायात कार्यालयमा दर्ता नगरी सवारी सञ्चालन गरेको, रुट परमिट इजाजतपत्र नलिई सवारी सञ्चालन गरेको, यात्रु सुरक्षामा मापदण्ड पूरा नगरेको तथा सवारीसम्बन्धी कागजात नक्कली बनाएको आदि प्रावधानहरू छन् । सवारी ऐनको दफा १०२ मा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने व्यवस्था छ । यसैगरी दफा १३७ मा निर्धारित स्थानबाट मात्र बाटो काट्नुपर्ने लेखिएको छ, जबकि जेब्राक्रसमा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिने, मार्ने क्रम अधिक छ ।

१६१ उपदफा २ को सजायसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदादेखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअनाई, सावधानी नअपनाई, लापरवाही गरी कुनै मानिसले सवारी चलाई कसैलाई किची, ठक्कर लागी वा कुनै किसिमले सवारीमा रहेको वा बाहिर कुनै स्थानमा रहेको दुर्घटना भई दुर्घटनाको कारणबाट तत्काल वा २१ दिनभित्र मृत्यु भएमा कसुरको मात्राअनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने कुरा उल्लेख छ । कसुरको मात्राअनुसार भन्नाले न्यायाधीश तथा सरकारी वकिलको विवेक यहाँनेर काम लाग्छ । मूलतः धेरै दुर्घटनामा मानिस मरिसक्यो, बाँच्नेलाई जोगाउने मानसिकता हाबी छ, यसैले दुर्घटना बढी छ र मानिस अकालमा मारिएका छन् ।

कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदादेखिँदै अधिक भारवहन, तीव्र गति, ओभरटेक, सवारी नियम उल्लंघन, मादक पदार्थ लिई सवारी हाँक्ने, सवारी चलाउँदा कुरा गर्ने, सवारीको चेकजाँच नगरी चलाउने, बिनाहेलमेट चलाउने, बाइक मोडिफाइड गरेर चलाउने, ३ जना चढेर बाइक चलाउने आदि लापरवाही तथा सतर्कता नअपनाएको बुझिन्छ । यो अनुसार कारवाही गर्दा ऐनअनुसार सवारी दुर्घटनामा कमी हुन्छ । जसमा ट्राफिक प्रहरीलाई यात्री, यात्रु, पैदल सवार, घटना वरपर रहेका प्रत्यक्षदर्शी, समाज, छिमेक तथा न्यायालय सबैको सहयोग, समर्थन भएमा यो ऐनलाई अक्षरशः लागू गरेर दैनिक सवारी दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ ।

मादक पदार्थ लिएर सवारी चलाएमा २५ देखि ५० हजारसम्म जरिमाना, जोखिम हुने गरी सवारी चलाएमा २५ हजार, तीव्र गतिमा सवारी चलाएकोमा ५० हजार, बिनालाइसेन्स सवारी चलाई दुर्घटना गराएकोमा २० हजार, मोबाइल चलाई सवारी चलाएकोमा सानो सवारी, मध्यम तथा ठुलो सवारी, अधिक भारवहन गरी चलाएकोमा ५ हजार, १० हजार र २० हजार जरिमाना, कालो सिसा लगाइएकोमा १० हजार रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।

लापरवाही गरी दुर्घटना गराई तत्काल तथा २१ दिनभित्र मानिस मरेकोमा प्रस्तावित जरिमाना साविककै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार नै छ । हाल पत्रपत्रिका तथा समाचारहरूमा अतिरञ्जित गरिएको छ, जबकि ऐनको पुरानो व्यवस्थालाई नै कडा गरिएको हो ।

देशको बदलिँदो परिस्थितिमा सवारी वर्गीकरण सरकारी, निजी, ठुलो, सानो, मझौला, पर्यटक, कूटनीतिक, संस्थान तथा आजको दिनमा राइडरसमेत समावेश गर्न वाञ्छनीय छ । फेरि देशभर रहेका लाखौँ सवारीलाई बेवास्ता गरी राइडरको प्रोत्साहन गर्नु नेपालीको कमाइ विदेश पठाउनु सर्वथा देशको विपरीत छ । साथै अन्य सवारी पनि थप गर्नुपर्दछ, विद्युतीय सवारीलाई पनि समाविष्ट गर्नुपर्छ ।

हालको परिस्थितिमा २५औँ लाख दुईपांग्रेको समस्या, त्यसमा पार्किङदेखि सडकको आकार तथा संख्या आदि मध्यनजर गर्दै ऐनमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ । तर प्रदेशअनुसार सरकारले सवारी दर्तामा रोक लगाउनु अनुचित होइन । देशको शिक्षामा निजीकरण मौलाउँदै गएकोमा विद्यालयले विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गर्ने सवारीलाई समेत ऐनले निर्देशन गर्न आवश्यक छ । सरकारले पहेँलो रंग प्रयोग गर्ने निर्देशन दिएपछि पनि विद्यालयहरूले अन्य भाडाका सवारीसमेत प्रयोग गरिरहेका छन्, जसबाट पनि ऐनमा केही व्यावहारिक कठिनाइ छ नै ।

निर्वाध रूपमा भारतबाट आएका पर्यटकका सवारीहरूको पनि आवश्यक कडाइ गर्नु र भारतबाट सिधै सामान ढुवानी गरी नेपाल भित्रिने मालबाहक ट्रकबाट नेपालको सडक बिगार्ने क्रमलाई सुधार गर्नका लागि थप ऐन तथा भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । सकेसम्म नेपालमा गरिने सामान ढुवानीमा नेपाली गाडीलाई ग्राह्यता दिनु आवश्यक छ ।

दुर्घटना कम गर्न सवारी चालकको उमेर र स्वास्थ्यमा समेत ऐनले निर्देशन गर्न र सार्वजनिक सवारी चालकको उमेर, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा २५ वर्ष उमेर पुगेको, एसएलसी÷एसइई उत्तीर्ण गरेको, विवाहित तथा सन्तानसमेत भएको प्रावधान थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ऐनले वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन भने पनि बढ्दा २५ प्रतिशत बढ्ने र घट्दा २ प्रतिशत घट्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । वैज्ञानिक भाडा दरको स्पष्ट व्याख्या छैन । सरकारले २४४ कुल प्रतिशत जति भन्सार शुल्क लिने गरेको छ, जुन घटाउने कुरा आइरहेको छ । अर्को, सार्वजनिक सवारी विभिन्न रुटमा दर्ता गर्दा त्यहाँको समिति÷कम्पनीलाई महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ, यसैले पनि भाडा महँगो भइरहेको छ । जस्तो कि काठमाडौँमा नयाँ ट्याक्सी किनेर रुटमा राख्दा अनावश्यक रूपमा रुट किन्नुपर्छ, यो उपभोक्तामाथिको ठगी हो ।

लोकतन्त्रले उपभोक्ता र जनताको हित जोगाउन सक्दैन भन्ने कल्पना संविधानले नगरे तापनि उपभोक्ता÷यात्रु ठगिने र लुटिने भइरहेको छ । संविधानले तीन दलका नेताबाहेक अन्यलाई जोगाउने र चोख्याउने काम गरेको छैन । सडकमा सामान फिँजाउने, बिस्कुन सुकाउने, पेटी कब्जा गर्ने र जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई कानुनले दण्ड दिनु आवश्यक छ । सडकपेटी पसलले अवरोध÷कब्जा गरेपछि बटुवा सडकबाट पैदल यात्रा गर्दा पैदलयात्रीको ज्यान गइरहेको छ ।

यातायात कार्यालयले सवारीको दर्ता गर्दा यात्रु संख्या किटानका साथै सवारीको नम्बर प्लेटसँगै लेखेर टाँस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसरी रुट नम्बर लेखिन्छ, त्यसरी नै गाडीको नम्बर प्लेट तथा यात्रु क्षमता प्रष्ट देखिने गरी टाँस्नुपर्ने हुन्छ । साथै सडक अनुसार रोड परमिट दिँदा सडक र गाडीको आकार तथा हर्सपावर हेर्नुपर्छ । जस्तो कि भारतको ऋषिकेशदेखि बद्री केदार जाने बसको लम्बाइ नापेर मात्र त्यसतर्फ पठाइएको उदाहरण लिन सकिन्छ, जबकि हामी सबै कुरा भारतकै नक्कल गर्छौं ।

देशमा यातायात अर्थात् दोस्रो भन्सार, जहाँ दिनदहाडै घुस लिइन्छ÷दिइन्छ, यो अड्डाबाट जनता आज पनि ठगिरहेका छन् । केही सुधार भए पनि मूलभूत रूपमा सुधार बाँकी छ । अचाक्ली शुल्क छ; शुल्क महँगो तिर्न घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने तथा समयमा काम नहुने र अझै घुस लेनदेन बाँकी नै छ, किनकि ऐन अधुरो र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । ऐन कानुन जे भए पनि खासमा मानिस र नागरिकमा अनुशासन जरुरी छ । दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न जनचेतना आवश्यक छ । साथै सबै कुरा प्रहरीमा निर्भर हुने भएपछि उनीहरूको तलब मनग्य हुने तथा हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण लिने व्यवस्था भएमा सवारी व्यवस्थापन तथा दुर्घटना घटाउन सकिनेछ ।