संघीयतामाथि रास्वपाको प्रहार र मधेसको मौनता

रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्नु संघीयता र लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहार हो । १० प्रतिशत मात्र खर्चभार रहेको प्रादेशिक संरचनालाई महँगो भन्दै पश्चगमनतर्फ धकेल्नु र मधेस आन्दोलनको ऐतिहासिक बलिदानको अवमूल्यन गर्नु नेतृत्वको अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता हो ।

सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै सम्पन्न चितवन महाधिवेशनमा पार्टीका नेता स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसहमतिबाट पारित भएको छ । निर्वाचनका समयमा जनकपुरधामको जनसभामा संघीयतालाई ‘बलगर’ (शक्तिशाली) बनाउने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पूर्वघोषणा चुनावमा मधेसको मत बटुल्ने अस्त्र मात्रै सावित भएको छ । रास्वपाका एक जना पनि नेता अथवा कार्यकर्ता संघीयतालाई समाप्त गर्ने प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएनन् ।

‘प्रदेशसभा’ नै संघीयताको आत्मा हुन्छ, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले नै जब यसलाई समाप्त गर्ने निर्णय गरेको छ, यस्तोमा करिब ९ वर्ष पुरानो, अधिकारविहीन नेपालको संघीयता समाप्तउन्मुख रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । वस्तुतः रास्वपाको आफ्नो कुनै वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक दर्शन नै छैन, यो त केवल देशका पुराना एवं स्थापित राजनीतिक दलहरूको कमजोरी र असफलतालाई चर्चामा ल्याई आफूलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले राजनीतिमा प्राप्त गरेको सफलता र नेपालमा रास्वपाले प्राप्त गरेको चुनावी सफलता एकैनासको रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपालाई दुई–तिहाइ बहुमत छ र यसले चाह्यो भने महाधिवेशनद्वारा पारित प्रस्तावलाई संसद्बाट पनि सजिलै पारित गराउन सक्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपा केवल राजनीतिक लाभका लागि केही समयसम्म सरकारको यस प्रस्तावको विरोधमा देखिन सक्छन्, तर भित्री रूपमा ती दलहरूले पनि संघीयतालाई मन पराएका छैनन् ।

अहिले सबैको ध्यान मधेसी दलहरूतिर केन्द्रित छ । प्रतिनिधिसभामा शून्य सिट हासिल गरेका र कुनै पनि प्रादेशिक सरकारमा सहभागी नरहेका मधेसी दलहरूको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हुनेछ । पटक–पटकको विभाजन, सत्ताप्रतिको आशक्ति र पार्टीका समर्पित कार्यकर्ताहरूको खस्केको मनोबलका कारण अहिले मधेसी दलहरू पनि प्रभावकारी आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । विगत ९ वर्षमा मधेसी दलहरूले एउटा पनि सशक्त आन्दोलन गरेको उदाहरण छैन ।

‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन संविधान परिमार्जन गर्छौं’ भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक–तिहाइ कटौती तथा प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचनासम्बन्धी रास्वपाको पूर्वघोषणालाई उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तावका रूपमा ल्याई पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित गराए । तर यसको कार्यान्वयन सहज हुने छैन । तीन महिनाकै अवधिमा रास्वपा सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरूले देशका विपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलन गर्न उत्प्रेरित गर्नेछन् ।

संघीयताको सवालमा मधेसी दलहरू चुप लागेका बस्ने छैनन् । संघीयता, लोकतन्त्रको आत्मा हो । संघीयताले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रीयतालाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्रमा समरूपता हुन्छ, जबकि निरंकुश शासक एकरूपता हेर्न चाहन्छ ।

नेपालमा संघीयताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने काम मधेसी दलहरूबाट हुँदै आएको छ । २०१० सालमा तराई कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष कुलानन्द झा र महामन्त्री रामजनम तिवारीले यसलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारे । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा तराई कांग्रेसले हिमाल, पहाड र तराई गरी देशमा तीनवटा स्वायत्त प्रदेशको माग गरेको थियो । तर नेपाली कांग्रेस एवं बिपी कोइरालाको पक्षमा उब्जेको जनलहरले तराई कांग्रेसलाई सफाया गरिदियो ।

२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा चालिएको प्रजातन्त्रविरोधी शाही कदमले देशमा संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य ग¥यो र बिपी मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई हिरासतमा राख्ने काम ग¥यो । तराई कांग्रेसका अध्यक्ष वेदानन्द झा ४ ठाउँबाट चुनाव लडेका थिए, तर सबै ठाउँबाट पराजित भए । पछि उनी पञ्चायत प्रवेश गरे, जबकि महामन्त्री रामजनम तिवारीले तराई कांग्रेसलाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गराए । पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । गजेन्द्रनारायण सिंह र रामजनम तिवारीहरू मिलेर नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापना गरे । यस पार्टीका प्रमुख मागहरूमध्ये एउटा संघीयता पनि थियो । गजेन्द्रनारायण सिंह पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, काठमाडौँ उपत्यका, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी तराईलाई प्रदेशका रूपमा हेर्न चाहन्थे । २०४८ सालदेखि निरन्तर रूपमा यसका सांसदहरूले देशमा संघीय शासनको स्थापनाको माग गरिरहन्थे । यस पार्टीले २०५० र २०५५ सालमा यसका निम्ति आमरण अनशन पनि ग¥यो । त्यतिबेला नेपाल सद्भावना पार्टीको संघीयताको मागलाई ठुला दलहरूले देशमा विभाजन ल्याउने योजनाको संज्ञा दिएका थिए ।

जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात आन्दोलनकारी शक्तिहरूले देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गरे । आन्दोलनकारी शक्तिहरूमध्ये मधेसकै एक नेसपा (आनन्दी देवी) ले देशमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापनाको माग त ग¥यो, तर पार्टी ‘अग्रगमन’ शब्दबाटै सन्तुष्ट भयो । २०६३ सालको मधेस आन्दोलनमा यो नै प्रमुख मुद्दा थियो । वामपन्थी राजनीतिबाट मधेसी राजनीतिमा आएका उपेन्द्र यादवले संघीयताको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने काम गरे । उनले मधेसको मुद्दालाई लिएर जनआन्दोलन नै गरे ।

२०६३ चैतको घटनाले केही समयका निम्ति उनलाई भूमिगत हुन बाध्य पा¥यो । तर २०६४ सालको माघ–फागुनमा उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, महन्त ठाकुरको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीले संयुक्त मधेसी मोर्चा बनाई मधेस आन्दोलन गरे । त्यसको फलस्वरूप तराई मधेसमा घोषित मितिमा चुनाव पनि हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि मोर्चाका नेताहरूसित सरकारले ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौतामा, निर्वाचनपछि बन्ने संविधानसभाले संघीय संरचनालाई आत्मसात् गरी मधेसलाई एउटा प्रादेशिक एकाइ बनाउने बुँदा पनि थियो । तर पहिलो संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण नै हुन सकेन । २०७० सालको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी ग¥यो ।

मधेसी दलहरूको अनुपस्थिति र असहमतिका बाबजुद जारी भएको संविधानमा २४७ वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरी देशमा संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरियो र ७ वटा प्रादेशिक एकाइको निर्माण भयो । मधेस र कर्णालीबाहेक प्रायः सबै प्रादेशिक एकाइहरूले नेपालको उत्तरीदेखि दक्षिणी सिमानालाई छोएका छन् । स्थानीय तहलाई सशक्त एवं अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ, जबकि प्रादेशिक एकाइलाई आर्थिक कारोबारका निम्ति पर्याप्त अधिकार दिइएको छ तर प्रशासनिक अधिकार त्यति बढी दिइएको छैन । एउटा प्रहरी जवानको नियुक्ति पनि प्रदेशले गर्न सक्दैन । सिडिओ र एसपीको सरुवासमेत यसले गर्न सक्दैन ।

जहाँ एकातिर मधेसी दलहरू प्रादेशिक एकाइलाई थप अधिकार दिइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने, अर्कोतिर देशका कतिपय दल र बुद्धिजीवीहरू संघीयतालाई खर्चिलो र औचित्यहीन सावित गर्नमा लागिपरेका छन् । मधेसी दलहरू नेपालमा पनि भारतजस्तै अधिकारसम्पन्न संघीयता चाहन्छन् र स्थानीय तह प्रादेशिक सरकारको संरचना मातहत हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्छन् । वर्तमान सरकारको नीतिले केवल आर्थिक अनियमिततालाई मात्रै बढावा दिनेछ । रास्वपाको चितवन महाधिवेशनले प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णय गर्नुको अर्थ प्रादेशिक एकाइलाई नै समाप्त गर्नु हो । प्रदेशसभा रहेन भने प्रदेश पनि रहने छैन । रास्वपाको यो कदमले देशलाई पश्चगमनतिर लैजान्छ ।

जहाँसम्म खर्चिलो प्रणालीको कुरा छ, नेपालजस्तो सानो देशमा गाउँपालिकाहरूको औचित्य नै देखिँदैन । एक जिल्लामा एउटा वा दुइटा नगरपालिका नै यथेष्ट हुनेछन्, किनभने सारा काम वडा कार्यालयबाटै हुने गर्दछ ।
बढी खर्चको यथार्थ हेर्ने हो भने, नेपालको कुल बजेटको चालु (सञ्चालन) खर्चको ६४ प्रतिशत केन्द्र सरकार, २६ प्रतिशत स्थानीय तह र १० प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट हुन्छ । चालू खर्च भनेको तलब, भत्तालाई बुझिन्छ । ९० प्रतिशत खर्च चालु खर्च हुँदा खर्चिलो भएन, तर १० प्रतिशत प्रदेशको खर्च मात्र खर्चिलो भयो ? ७ वटै प्रदेशको खर्च १० प्रतिशत हुँदा पनि संघीयता महँगो भयो भन्नु भ्रम हो ।

जथाभावी कर लगाउने र कर असुल गर्ने काम केन्द्र सरकारले गर्दै आएको छ । स्थानीय तहले पनि कतिपय क्षेत्रमा कर लगाउँदै आएका छन्, तर प्रदेशले कर लगाउने क्षेत्र पनि स्पष्ट परिभाषित गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि नै करिब यस्तै ट्रेन्ड छ । कुनै पनि आर्थिक वर्षमा ७ वटै प्रदेशहरूको खर्च कुल राष्ट्रिय खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । सेवा प्रवाह र विकासको विकेन्द्रीकरणको महत्व बुझेर पनि बुझ पचाएका संघीयताविरोधीहरू संघीयतालाई महँगो सावित गर्न लागिपरेका छन् ।

२१ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेस प्रदेशको खर्च भार ६ प्रतिशत मात्रै छ, जुन सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशको भन्दा पनि कम हो । बागमती प्रदेशको खर्च भार भने प्रदेशहरूमध्येकै बढी छ । संघीयता भनेको राज्यको शक्तिको अधिकारको विभाजन हो । ३ हजार वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीले नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी र विविध सांस्कृतिक एवं भौगोलिक समूहका नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण देशले संघीय संरचनालाई आत्मसात गरेको हो ।

७–८ वर्षकै अवधिको कामकाजलाई मूल्यांकन गरी संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघीयता सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न तथा मूलतः बहिष्करणमा परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अधिकारसम्पन्न र मूलप्रवाहीकरण गर्न ल्याइएको व्यवस्था हो । संघीयताको पर्याय प्रदेश हो, स्थानीय तह होइन ।

नेपालमा संघीयताको स्थापनाका लागि मधेसी दलले चलाएको आन्दोलनमा डेढ सयजति व्यक्तिले बलिदान दिएका छन् । यो संख्या नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको आन्दोलन र जनआन्दोलन–२ मा भएका शहादतभन्दा बढी हो । माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षमा एउटा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा नेपाली राज्य व्यवस्थाको पुनर्संरचना र शक्तिको विकेन्द्रीकरण पनि थियो । माओवादीको एक दशक लामो र मधेसवादी दलहरूको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफलका रूपमा स्थापित संघीयतालाई दुई दिनको ‘जेनजी’ आन्दोलनले मूल्यांकन गर्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनाव प्रचारका क्रममा जनकपुरधाममा अधिकारसम्पन्न र बलियो संघीयताको वाचा गर्नुभएको थियो । दुई–तिहाइ बहुमतको सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, तर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने गरी एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जानु नेतृत्वको अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता हो ।