बढ्दो ऋण, घट्दो सामर्थ्य

पछिल्लो एक दशकको अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण जुन अनुपातमा बढेको छ, त्यसले अझै एक दशक निरन्तरता पाउने हो भने देश टाट पल्टिने निश्चित छ । हुन पनि १० वर्षअघि सार्वजनिक ऋण करिब ६ खर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर २९ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । एकातिर एक दशकको अवधिमा ऋणको भार ३७४ प्रतिशत बढ्नु आफैँमा कहालीलाग्दो तथ्यांक हो । दोस्रो कुरा बढेको ऋण के कति सदुपयोग भयो भन्ने प्रश्न हो । बढेको ऋण सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने कुराको मापन गर्ने सूचक भनेको जिडिपीको वृद्धि हो । तर जुन अनुपातमा ऋण बढेको छ, त्यसको तुलनामा ज्यादै कम अनुपातमा जिडिपी बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी दोस्रो सूचक भनेको पुँजीगत खर्च हो ।

अर्थविद्हरूका अनुसार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ रहनका लागि जुन अनुपातमा ऋण वृद्धि भइरहेको छ, त्योभन्दा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च भएको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि देशको ऋण १ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ भने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भएको हुनुपर्छ । अनि मात्रै त्यो देशले आफ्नो आम्दानीबाट ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्ने हैसियत राख्छ । तर हाम्रो देशमा यसको उल्टो भइरहेको छ । किनकि यो १० वर्षको अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा २१ खर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ भने देशको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ वृद्धि भएको देखिन्छ । यसको अर्थ हो, अब हाम्रो देशले आफ्नो आम्दानीले ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता गुमाइसकेको छ ।

ऋण बढ्नु जति दुःखद् हो, ऋण तिर्ने क्षमता गुम्दै जानु त्योभन्दा कैयौँ गुणा दुःखद् हो भन्ने हेक्का सरकारमा रहनेहरूले राख्नै पर्छ । साधारण खर्चका लागि नै हरेक वर्ष ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देश पुग्नु भनेको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको संकेत हो । पुँजीगत खर्चका लागि ऋण लिइनुलाई विश्वका सबैजसो देशले स्वाभाविक मान्छन् । तर हाम्रो देशमा एकातिर सार्वजनिक ऋण साधारण खर्चमा उपभोग भएको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्चको सदुपयोगका सन्दर्भमा पनि अनेकथरी प्रश्न छन् । पहिलो कुरा त वास्तविक लागतभन्दा कैयौँ गुणा बढी खर्च गरिएका कारण सम्पन्न भएका परियोजनाको आम्दानीले सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।

दोस्रो कुरा सम्पन्न भइसकेका कतिपय परियोजनाको उपभोग तथा उपयोग हुन सकेको छैन । यसको उदाहरणका रूपमा पोखरा र लुम्बिनीमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । तेस्रो कुरा प्रतिफल दिने हैसियतका निश्चित परियोजनामा पुँजीगत खर्च लक्षित गरिनुपर्नेमा अनेकथरी स्वार्थ बोकेका परियोजनामा लगानी गर्ने र ती परियोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने गरेकाले पनि पुँजी फसेको छ । भ्रष्टाचारको समस्या त क्रोनिकका रूपमा जीवितै छ । मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपालले १० वर्षमा जति नयाँ ऋण लियो, त्यसको तुलनामा अतिथोरै रकम मात्रै देशमा स्थायी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएको तथ्यलाई समीक्षा गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । पुँजीगत खर्च दुरुपयोग हुँदा राजस्व संकलनले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको हो भन्ने यथार्थलाई मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरूले आत्मसात् गर्नै पर्छ । राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा कर बढाइँदा जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । राजस्व वृद्धिका लागि कर बढाउने होइन कि, जनताको क्रयशक्ति बढाउने मामिलामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व वृद्धिको दीर्घकालीन उपाय भनेको पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा सदुपयोग हो । राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि ऋण लिनुबाहेक अर्को उपाय छैन । अहिले भइरहेको साधारण खर्च कम्तीमा पनि २० प्रतिशत घटाउने हो र राजस्व वृद्धि हरेक वर्ष २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउने हो भने केही दशकभित्रै आफ्नै आम्दानीले ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न सकिने हैसियतमा देशलाई पु¥याउन सकिन्छ । तर यसका लागि पहिलो कुरा त इच्छाशक्ति चाहियो । दोस्रो कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्यो । तेस्रो कुरा अबका केही वर्ष रणनीतिमूलक परियोजनामा भन्दा छिटो प्रतिफल दिने परियोजनाहरू भटाभट सम्पन्न गर्नुपर्यो ।