निजी विद्यालयको विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष विभाजित

काठमाडौँ । निजी विद्यालयको अस्तित्वको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरू विभाजित भएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तर गर्ने कि निजी स्वामित्वमै सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा दलहरू फरक–फरक कित्तामा उभिएका हुन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू निजी विद्यालयको अस्तित्व स्वीकार गरेर यथास्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू निजी विद्यालयलाई निश्चित समयावधि दिएर सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तर गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सांसदहरूबीच कुरा नमिलेपछि बिहीबार बसेको शिक्षा समितिको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतक तथा समिति सभापतिले गत १७ वैशाखमा १५ असारसम्ममा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो समय घर्किंदै गर्दा समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाएर पारित गर्ने गरी अगाडि बढे पनि हालसम्म निजी विद्यालयको विषयसँगै इसिडी, एसइई, शिक्षा एकाइको निरन्तरता, उपदान, आवधिक बढुवा र शिक्षक सरुवाको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले तत्काल निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई रोक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले तत्कालीन समयको परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा निजी विद्यालयहरू स्थापना भएको भन्दै उनीहरूको भूमिकाको पनि हेक्का राख्नुपर्ने बताए । निजीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्दै सार्वजनिक गुठीमा आउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूबीच वर्ग निर्माण गरेको भन्दै यस्तो शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाउनु नहुने भन्दै उनले सेवाका रूपमा लिँदै सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । ‘निजी र संस्थागत विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न समेत सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ती विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरौँ ।’

सत्तारुढ कांग्रेस स्पष्ट रूपमा निजी लगानीका विद्यालयको पक्षमा उभिएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राज्यले निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न नसक्ने दाबी गरे । लोकतान्त्रिक मुलुकमा निजी लगानी बन्द गर्दा राज्यप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने उनको भनाइ छ । नयाँ खोल्न दिनुपर्ने र पुरानालाई चल्न दिनुपर्ने उनको मत छ । ‘निजी विद्यालयलाई १५ वर्षमा पनि सार्वजनिक गुठीमा लान सकिँदैन । किनकि राज्यले मुआब्जा दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालयलाई चलाउन दिनु संविधानको मर्मविपरीत होइन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले १०/१५ वर्षभित्रमा निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी विद्यालयहरूको पनि सकुशल अवतरण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए । ‘निजीलाई आवधिक समयमा गुठीमा लान सकिन्छ भनेर सरकारको प्रतिबद्धता हुनुप¥यो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयहरू १५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक र लोककल्याणकारी सेवामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लाने कुरामा समय सीमा तोकौँ,’ उनले भनिन्, १५ वर्षमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक र लोककल्याणकारी सेवामूलक बनाउने भनेर लेखौँ ।’

स्वार्थको जन्जालमा सत्तारुढ दल

नेपालमा करिब ८ हजार ५०० निजी विद्यालय रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यसमध्ये कतिपय विद्यालय त केवल कागजी रूपमा छन् । यी विद्यालयहरूमध्ये अधिकांश विद्यालय सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले सम्बद्ध नेताहरू तथा राजनीतिक कार्यक्रमले चलाएका छन् । पछिल्लो समय औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको पनि निजी विद्यालयमा लगानी बढ्न थालेको छ । यी दलहरू पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निजी विद्यालय बचाउन लागिपरेको शिक्षविद्हरू बताउँछन् ।

सबै पार्टी निजी विद्यालयको पक्षमा छन् : प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

सत्तारुढ दलहरूको स्वार्थ मिलेका कारण निजी विद्यालयको पक्षमा छन् । कांग्रेसले निजी विद्यालय खोल्ने योजना नै बनाएर ल्याएको हो । निजी विद्यालय कांग्रेसले बन्द गर्दैन, गर्न दिँदैन । एमालेले निजी विद्यालय, सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूमा हाम्रो बर्चस्व कायम गर्नुपर्छ भनेर संस्थागत रूपमा निर्णय गरेको हो । ऊ पनि परिवर्तन हुँदैन । माओवादी केन्द्रको पनि भनाइ मात्रै हो । उसले निजी विद्यालयलाई पैसाको बोटबिरुवाका रूपमा लिएको छ । उसको पनि स्वार्थ छ । निजी विद्यालयमा राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता सबैको लगानी छ । सबै पार्टी निजी विद्यालयको पक्षमै छन् । अहिले फेस सेभिङ खोजिएको मात्रै हो ।