संसद्को गरिमा जोगाउने दायित्व सांसदकै

संसद्को मर्यादा उच्च बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सांसदहरूको हो । संसद्को मर्यादा नरहे सांसदको मर्यादा पनि रहँदैन । किनकी संसद् अमूर्त हो, सांसद मूर्त हुन् । केही वर्षअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए, ‘कुनै सांसद बाटोमा एक्लै हिँडिरहेको जनताले देखे भने, ‘ऊ चोर आयो’ भन्ने गरेको मैरै कानले सुनेको छु ।’ राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले मात्रै होइन, जनताको मुखबाट धेरैले यो कुरा सुनेको हुनुपर्छ । संसद्को गरिमामाथि नै आँच आउने गरी कतिपय सांसदहरू प्रस्तुत हुने गरेका घटना नेपालको इतिहासमा नयाँ होइनन् । सांसदहरूद्वारा संसद्को बैठकस्थलमै मन्त्रीमाथि हातपात गरिएका, माइक भाँचिएका, कुर्सी तोडफोड गरिएका, हुलहज्जत गरिएका, रोस्ट्रम कब्जा गर्ने प्रयास गरिएका घटना नेपालका लागि नयाँ होइनन् ।

फरक यत्ति हो कि विगतमा यस्ता घटना अखबार पढेर तथा रेडियो सुनेर केही घण्टापछि जनताले थाह पाउँथे । अखबार र रेडियोमा सबै जनताको पहुँच पनि थिएन । तर अहिले संसद्को बैठक इन्टरनेटमार्फत लाइभ हुने गरेकोले जनताको हातहातमा रहेको मोबाइल टेलिफोन सेटमा पुग्ने गरेको छ । संसद्मा के कस्तो गहन छलफल भयो ? भन्ने भन्दा पनि मनोरन्जनका लागि संसद्को गतिविधि ‘स्क्रिन’मा हेर्ने प्रचलन बढेको छ । आइतबारको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्को (एक हिसाबले उनको आफ्नै) गरिमा र मर्यादामाथि धज्जी उडाइरहँदा जनताले स्वभाविक ठानेको देखिनु मुलुकका लागि चिन्ताको विषय हो ।

संसद्को बैठकलाई मर्यादित बनाउन सांसदहरूले नै कार्यविधि बनाएका हुन्छन् । उनीहरू स्वयंद्वारा कार्यविधिलाई समयसमयमा परिमार्जनसमेत गरिएको हुन्छ । पछिल्लो कार्यविधिको परिच्छेद ४ बुँदा २१ को ‘ङ’ मा भनिएको छ, ‘अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्नेगरी बोल्न नहुने ।’ तर यो कार्यविधि विपरीत बोलेकोमा सभामुखद्वारा रेकर्डबाट हटाइएका घटना दर्जनौँ छन् । यतिसम्मकी २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदको प्रस्तुतीकरणलाई ‘निम्छरो’ संज्ञा दिइएको प्रकरणले बैठकमै खैलाबैला भएको थियो । सभामुखले यो शब्द रेकर्डबाट हटाएर बैठक सुचारु गरेका थिए ।

यस्ता कैयौँ घटना हुँदाहुँदै पनि आइतबारको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद सिंहले दिएको अभिव्यक्ति संसदीय स्वतन्त्रता दुरुपयोगको ज्वलन्त नमुना हो । कतियले यो अभिव्यक्तिलाई केही वर्षअघि मधेसी दलकी सांसद सरिता गिरीले लिपुलेकका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिसँग पनि तुलना गरेको देखियो । तर, यसरी तुलना गर्दा समय र सन्दर्भलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा मन्त्रीहरूले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको सन्दर्भमा सांसद सिंहको यो आक्रोश स्वभाविक हो, तर सडकमा पोखिनुपर्ने स्तरको आक्रोश संसद्को बैठकमा पोखिँदा विवाद उत्पन्न भयो ।

आफँै कानुन बनाउने र कार्यान्वयनका लागि राज्यका निकायलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरूले आफैँले बनाएको कार्यविधि उल्लंघन गर्दा जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्नु स्वभाविकै हो । यद्यपि यो मामिलामा सबै सांसदहरूलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्नु उचित होइन, तर केही सांसदहरूका कारण आमसांसद र सिंगो संसद्को गरिमा घटेको सत्य हो । कतिपय सांसदहरू अमर्यादित रूपमा प्रस्तुत भए भन्दै गर्दा यसको कारणका विषयमा निरपेक्ष रहन मिल्दैन ।

यतिबेला छलफल चलिरहेको बजेटकै सन्दर्भमा पनि सांसदहरू आक्रोशित बन्नुपर्ने कैयौँ कारण छन् । बजेटका सन्दर्भमा सांसदहरूले सुझाव दिनु र नदिनुमा केही पनि अन्तर छैन । जब आफूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुने अग्रिम जानकारी छ भने बोल्ने क्रममा कुनै पनि सांसद विषयबस्तुभन्दा बाहिर जानु, अन्याय विरुद्धको आवाज बोल्दा आक्रोशित भाषा प्रकट हुनु स्वाभविकै हुन्छ । यो मामिलामा दोष व्यक्तिको मात्रै छैन पद्धतिको पनि छ । सडकमा बोल्नु र संसद्मा बोल्नुको प्रभाव जब उस्तै उस्तै हुन्छ भने सांसदले सडकमा बोल्ने भाषा संसद्मा पनि बोल्न सक्छ । अमरेशको सन्दर्भमा पनि यही भएको हो । पहिलो कुरा त संसद्को गरिमा जोगाउने दायित्व गैरसांसदको होइन भन्ने हेक्का राखेर संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा संसद्मा बोलिएको आवाजको कदर हुने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।