गरिब देशको ‘ट्याग’ उतार्ने मौका

निकै लामो समयदेखि अतिकम विकसित देशहरूको सूचीमा रहेको नेपाल अब छिट्टै नै विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुँदै छ भन्ने समाचार आमनेपालीका लागि निकै नै खुसीको कुरा हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने लामो समयदेखि गर्दै आएको विकासको प्रयास सफल भई पदोन्नति भएजस्तै हो । हुन पनि २०२८ सालमा संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई हचुवाका आधारमा अतिकम विकसित देशको सूचीमा राखेको थिएन । किनकी त्यतिबेला बहुसंख्यक जनता गरिबीको रेखामुनि थिए, निरक्षर थिए, बिरामी हुँदा उपचारको व्यवस्था थिएन । सञ्चार र यातायातको सुविधा नाम मात्रैको थियो । तर ५४ वर्षको यो अवधिमा आर्थिक समृद्धि तथा मानवीय विकासमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा केही वर्षदेखि नेपालले सन्तोषजनक अंक हासिल गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशको सूचीमा बढुवा गर्न सन् २०१८ मा नै प्रस्ताव गरेको हो । तर यस्तो स्तरोन्नति हुँदा हाल पाइरहेका केही सुविधा कटौती हुने भएकोले बढुवाको सूचीमा तत्काल जान नेपालले इच्छा देखाएन । फेरि घटुवा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले त्यसबेला तत्काल बढुवा हुने इच्छा नदेखाउनु स्वभाविकै हो । किनकी त्यतिबेला विनासकारी भूकम्प तथा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको असरबाट मुलुक भर्खर तंग्रिँदै थियो । ३ वर्षपछि सन् २०२१ मा नेपालले फेरि दोस्रोपटक त्यो अवसर प्राप्त ग¥यो । तर कोरोनाको महामारीका कारण अर्थतन्त्र धरापमा परेकोले नेपालले ५ वर्षको समय माग्यो । त्यो ५ वर्षको समय सन् २०२६ को नोभेम्वरमा सकिँदै छ । त्यो बेलासम्म घरेलु गृहकार्य पूरा गरी विकासशील देशको सिँढीमा चढ्ने निर्णय नेपालले गरिसकेको छ । तर, घरेलु गृहकार्यको गति अत्यन्त सुस्त छ ।

अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट विकासशील देशको श्रेणीमा उक्लनु गौरवको विषय हो । तर फेरि तल ओर्लनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो भन्दा लज्जाको विषय अर्को हुन सक्दैन । त्यसैले सोचविचारका साथ निर्णय लिने सरकारको प्रयास सकारात्मक छ । किनकी विकासशील देशको श्रेणीमा उक्लनासाथ अहिलेसम्म अतिकम विकसित देशका हैसियतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सुविधा तथा सहुलियतहरू कटौती हुन्छन् । यस्ता सुविधा कटौती हुनासाथ आर्थिक संकट उत्पन्न भई फेरि तल झर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन ? ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पाटो भनेको यही हो । किनकी स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा नेपालले जे जति प्रगति हासिल गरेको छ, त्यसमा उल्लेख्य योगदान अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सहयोगको छ । उनीहरूले हात झिक्नासाथ स्वास्थ्य, शिक्षाका कार्यक्रमहरू हामीले आफ्नै स्रोतबाट अघि बढाउन सक्नुपर्छ । यदि सकेनौँ भने हाम्रो स्तर फेरि खस्कन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूद्वारा प्रकाशित विगत १० वर्षको आँकडाले नेपाल अति कम विकसित देश नरहेको देखाउँछ । अहिलेसम्म हासिल भएको प्रगति दिगो हुनसक्ने संकेत हो यो । तर कटौती हुने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरूको विकल्पमा आर्थिक जोहो कसरी गर्ने ? भन्ने मामिलामा सरकारको गृहकार्य सन्तोषजनक छैन । यो मामिलामा सरकार मात्रै होइन, सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको संसद्समेत गम्भीर देखिँदैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले यस विषयमा अध्ययन थालेको २ वर्ष बितिसकेको छ । २०८० चैत १८ गते यस विषयमा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न १ वर्ष लाग्यो । २०८१ चैत ११ गते उपसमितिले प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदन मूल समितिमा छलफल भएर राष्ट्रिय सभासमक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन नेपालले ५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने, २८ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र ३ वटा विषयमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समय अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । गर्नुपर्ने पूर्व तयारी सिंगै छ । अति कम विकसित ट्यागलाई निन्तरता दिने रणनीति हो भने छुट्टै कुरा, होइन भने आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउन ढिलाइ गर्ने समय अब छैन । सुविधा गुुम्छ भनेर सधँै गरिबीको ‘ट्याग’ भिरेर बस्नु पनि उचित हुँदैन ।