सत्ता–प्रतिपक्षको मिलेमतोले संसद् कमजोर नबनोस्

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर भइरहेको संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (माओवादी केन्द्र)द्वारा भएको सहमति प्रयास सकारात्मक भए पनि समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छैन । जनताको अभिमत मुखरित हुने प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन नदिनु प्रमुख प्रतिपक्षको समेत दायित्व हो । यो दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा माओवादीले अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको नेतृत्व तथा विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई ध्यान दिएको देखिएन । जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसद् खुलाउन गरेको प्रयासलाई अन्य प्रतिपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले साथ दिएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारूढ पार्टीहरूबीच संसद् खुलाउने सन्दर्भमा भएको सम्झौताले काम नगर्नु भनेको समस्या थप बल्झनु हो । त्यसो त राप्रपा र रास्वपाको होहल्लाबीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर गरेको सम्बोधनको भाषाले पनि सम्झौताको औचित्य पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा जुन प्रश्नहरू उठाइएको थियो, ती प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुभन्दा गृहमन्त्री लेखक प्रतिपक्षी रास्वपासँग दोहोरीमा उत्रिएको देखियो । आजभन्दा करिब १ वर्षअगाडि २०८१ जेठ ६ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवी लामिछाने प्रतिपक्षविरुद्ध जे जसरी प्रस्तुत भएका थिए, यतिबेला शालीन मानिएका गृहमन्त्री लेखक पनि करिब करिब त्यही ढंगले प्रस्तुत हुन शोभनीय होइन । न हिजो तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको जबाफ समस्या समाधान उन्मुख थियो, न आज गृहमन्त्री लेखकले दिएको जबाफ समस्या समाधान उन्मुख छ ।

संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर जबाफ दिने भनेको जनतालाई हो । कसैमाथि आरोप लगाउन रोस्ट्रम प्रयोग गर्नु भनेको संसद्को दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखमाथि गम्भीर अभियोग लगाउँदै छानबिन गर्दै गर्दा तालुकदार मन्त्रीमाथि मुख्यतः ६ वटा प्रश्न सोझिएका छन् । विमानस्थलबाट मानव बेचबिखन ब्युरोको टोली किन हटाइयो ? अख्तियारको ताकेतापछि पनि किन छानबिन भएन ? अनावश्यक कर्मचारी किन विमानस्थलमा खटाइयो ? निगरानीमा रहेका सहसचिवको एक्कासि सरुवा किन ? सेटिङमा संलग्न रहेको भनिएका सचिवालयका कर्मचारीको हतारमा किन सरुवा गरियो ? अख्तियारमा कार्यरत डिआइजीको हठात् किन सरुवा गर्न खोजियो ? प्रतिपक्षी दलमार्फत सोधिए पनि यी प्रश्न मूलतः देश र जनताका हुन् ।

संसद् अवरुद्ध भएका कारण जबाफ दिन पाइनँ भनिरहेका गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा बोल्ने अवसर पाउँदै गर्दा यी प्रश्नको जबाफ दिन सक्नुपथ्र्यो । प्रश्न कसले उठायो ? भन्ने भन्दा पनि के के प्रश्न उठे ? भन्ने विषयमा उदाशीन रहनु गृहमन्त्रीको कमजोरी हो । विगतका कमजोरीलाई देखाएर वर्तमानमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको व्यक्ति पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैन । यस अर्थमा पनि ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमाथि छानबिन जरुरी छ भन्ने तथ्य सत्तापक्षले बुझ्नुपर्छ । किनकी सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । ‘हिजो तिम्रा पालामा पनि यस्तै भएको थियो’ भन्नु भनेको आफ्नो औचित्यमाथि आफैँले प्रश्न उठाउनु हो ।

देशको विधि निर्माणका लागि जनताद्वारा चुनिने राज्यको मुख्य अंग संसद्को जिम्मेवारी निकै गहन हुन्छ । जसले अवश्यक कानुन मात्रै निर्माण गर्ने होइन कि, वार्षिक बजेट पारित गर्नुपर्छ र मुलुकबासीको समस्याबारे निरन्तर चिन्तन–मनन गर्दै त्यसको निकास दिनुपर्छ । राज्य संयन्त्रको महत्वपूर्ण अंग भनिएको विधायिकालाई विभिन्न बहानामा बन्दी बनाउन उचित होइन भन्ने यथार्थलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । तर यो स्वीकारोक्तिलाई भने आफैँले उल्लंघन गर्ने सिलसिला जारी छ । १ वर्षअघि रास्वपाले संसद् खुलाउने विषयमा जे बोलेको थियो, आज नेपाली कांगेसले त्यही बोलिरहेको छ ।

१ वर्षअघि गृहमन्त्रीको सन्दर्भमा कांग्रेसले संसद्मा जे गरेको थियो, आज रास्वपाले संसद्मा त्यही गरिरहेको छ । समस्या समाधानको जगमा उभिएर गतिविधि गर्नुभन्दा पनि ‘पालाको पैँचो तिर्ने’ हिसाबले गरिएको गतिविधिले निकास दिँदैन भन्ने हेक्का सबै दलले राख्नु जरुरी छ । संसद् गतिरोधको कारक सरकार नबनोस् । पुराना दलले जस्तै संसद् अवरुद्धको बाटो रोज्ने हो भने नयाँ दल भन्दै जनतासँग भोट माग्नुको औचित्य रहन्न भन्ने कुरा रास्वपाले पनि बुझोस् । यसै पनि संख्यात्मक हिसाबले संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर छ । त्यसमाथि जुट्नुको सट्टा फुटेर एकअर्कालाई अरोप लगाउन उद्दत हुने हो भने संसद् कमजोर हुनेछ । संसद् कमजोर हुनुले अन्ततः मुलुक र जनताको हित गर्ने छैन ।