मानव तस्करी छानबिनका लागि थप दबाब जरुरी

अवैध आप्रबासीलाई खोजी खोजी उनीहरूकै देशमा फिर्ता गर्ने अमेरिकी नीतिले पारेको प्रभावप्रति नेपाल सरकार खासै गम्भीर देखिएको छैन । केही महिना यता अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कने तथा फर्काइनेहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । फर्काइएका (डिपोर्ट भएका)हरूको तथ्यांक सरकारसँग भए पनि डिपोर्टको डरले आफैँ फर्किएकाहरूको तथ्यांक भने सरकारले राखेको छैन । तर, डिपोर्ट हुनेको तुलनामा डिपोर्टको डरले फर्कनेको संख्या कैयौँ गुणा बढी रहेको प्रहरीको अनुमानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो समस्याको आयतनलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने अवस्था छ ।

सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि रोजगारीका लागि अमेरिका पुगेकाहरूको संख्या निकै ठुलो छ । अमेरिका जाने क्रममा उनीहरूले दलाललाई निकै मोटो रकम बुझाएका मात्रै छैनन्, कमाइ पनि राम्रै छ । वैध रूपमा जानेहरूले भन्दा अवैध रूपमा जानेहरूले बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेको म्यान पावर व्यवसायीको भनाइ असत्य होइन । एकातिर ऋण लिएर दलाललाई बुझाइएको मोटो रकम डुब्दा कतिपय घरपरिवारको कन्तविजोग भएको छ भने अर्कातिर देशलाई प्राप्त हुने रेमिट्यान्स घट्ने संभावना बढेको छ ।

अवैध रूपमा बसोबास गर्ने र अपराध कर्ममा संलग्न हुने आप्रबासीलाई फिर्ता गर्ने कदम अमेरिकी सरकारको निजी मामिला भएका कारण यस विषयमा नेपाल सरकारले बोल्ने ठाउँ छैन । तर मोटो रकम लिएर अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।

अमेरिकाबाट हतकडी लगाएर आफ्ना नागरिकहरू धमाधम डिपोर्ट हुन थालेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेको अवैध रूपमा त्यहाँ पठाउने मानव तस्करहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही हो । तर, यो मामिलामा सरकार चुकेको छ । ‘डिपोर्ट भएर आउनेहरूले आफूलाई अमेरिका पठाउने व्यक्तिका विषयमा सूचना तथा जाहेरी नदिएकोले अनुसन्धान गर्न सकेनौँ’ भन्ने नेपाल प्रहरीको भनाइ आफैँमा गम्भीर हो ।

नेपाल प्रहरीलाई कतिसम्म लाचार बनाइएको रहेछ ? भन्ने कुरा यो भनाइले पुष्टि गर्छ । डंकी रुटबाट अमेरिका पठाउने गिरोहका विषयमा पीडितहरू स्वयं जानकार छैनन् भन्ने कुरा प्रहरीलाई थाहा छ । गिरोहमा संलग्न विभिन्न तहका दलालहरूले अमेरिका जान चाहने व्यक्तिका छिमेकी तथा आफन्तमार्फत कारोबार गर्ने भएकोले पीडितले सूचना तथा जाहेरी दिन नमानेको प्रहरीको भनाइ पनि असत्य होइन, तर सूचना तथा जाहेरी नदिइएकै कारण अनुसन्धानको काम अघि नबढाइनु गम्भीर समस्या हो । कतिपय जटिल प्रकृतिका अपराधहरूलाई समेत सतहमा ल्याउने नेपाल प्रहरी यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न असक्षम नभएको पक्कै होइन, तर गिरोहको पहुँच राज्यका माथिल्लो निकायसम्म भएका कारण प्रहरीले आँट गर्न नसकेको हो ।

डंकी रुटबाट अमेरिका पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा नेपालका कतिपय म्यानपावर व्यवसायी छन् । यस्ता म्यानपावर व्यवसायीको पहुँच मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ । यसैगरी भिआइपी तथा सेलिब्रेटीहरूको विदेश भ्रमण टोलीमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले के कस्ता व्यक्तिहरू घुसाउने गरेका छन् ? भन्ने विषयमा केही महिनाअघि कोसी प्रदेशका १ जना मन्त्रीको बयानले तथा उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग भएको प्रकरणले पनि पुष्टि गरिसकेकै छ । तर अनुसन्धान तथा छानबिन अघि बढाउँदा भिआइपीसम्म पुग्नुपर्ने भएकोले पीडितले जाहेरी नदिँदासम्म नेपाल प्रहरी यसरी नै ‘लाचार’ बन्ने अवस्था छ ।

जाहेरी दिइहाले पनि मुख्य पीडकसम्म नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा पीडित स्वयंलाई थाहा छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमार्फत भइरहेको मानव तस्करी छानबिन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने एजेन्डा यतिबेला जोडबलका साथ उठिरहेको छ । यो एजेन्डा कार्यान्वयन हुने हो भने अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने गिरोह तथा उसका सहयोगीसम्म अनुसन्धान हुन सक्छ । तत्कालका लागि उत्तम विकल्प यही हो ।