यातायात व्यवसायीले रोजेको उल्टो बाटो

यातायात व्यवसायीले राखेका मागको औचित्य निश्चिय पनि समीक्षाको विषय हो । तर, उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन यतिबेला अपनाएको विधि अत्यन्त गलत छ । असन्तुष्टि पोख्ने र सरकारलाई दबाब दिने वैकल्पिक उपाय रहँदासम्म सवारी आवागमनलाई ठप्प बनाउनु उचित होइन भन्ने पक्षमा यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका थिए । उनीहरूको यो लबिङलाई नागरिक समाज तथा मिडियाले पनि साथ दियो । सामान्य असन्तुष्टि प्रकट गर्न पनि चक्काजाममा उत्रिइहाल्ने विकृति विगत एक दशकदेखि न्यून हुँदै जानु ज्यादै सकरात्मक पक्ष हो । विगतमा ‘मिल्क होलिडे’को विरोधमा चक्काजाम गर्ने दुग्ध व्यवसायीहरूले सडकमा दूध पोखेर सरकारलाई दबाब दिने विकल्प रोज्न थाले । तरकारी किसानहरूले बरु सडकमा तरकारी फाले, तर चक्काजाम रोजेनन् । उखुको भुक्तानी नपाएका किसानहरू सरकारलाई दबाब दिन महिनौँ दिन हिँडेर काठमाडौँ आए, तर चक्काजामको विकल्प रोजेनन् । राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संस्थाहरूले पनि चक्काजामको विकल्पमा अरू नै ढंगबाट विरोध प्रदर्शनको थालनी गरेका छन् । केही दिनअघि शिक्षकहरूले त्यति लामो आन्दोलन गरे, तर आन्दोलनका क्रममा सवारी आवागमन ठप्प नहोस् भन्नेतर्फ सक्दो सचेतना अपनाए । आन्दोलनका नाममा चक्काजाम गर्न खोज्नेहरूलाई समाजले नै तिरस्कार गर्ने वातावरण बन्दै गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा लाभ प्राप्त गर्ने वर्ग भनेका यातायात व्यवसायीहरू नै हुन् । तिरस्कृत बन्दै भएको चक्काजामको शैलीलाई यातायात व्यवसायी स्वयंले ब्यँुत्याउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो ।

जुनबेला देशमा सडकको लम्बाइ नगन्य थियो । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले विशेष सहुलियतका साथ अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो बेला निर्माण गरिएका कानुन, नियमावली तथा अन्य व्यवस्थालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सरकार चुकेकै कारण आज यो समस्या उत्पन्न भएको हो । यातायात व्यवसायीहरूले ५० वर्ष अघिको जस्तै राज्यबाट विशेष सहुलियत र सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर समयले विकास तथा प्रविधिमा ठुलो फड्को मारिसकेको छ । राइड सेयरिङलगायत सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन संघीय सरकारले चासो नदेखाइरहेका बेला संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गण्डकी प्रदेशले गरेको प्रयास सराहनीय छ । यद्यपि यो प्रयासलाई लिपिबद्ध गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी भएका हुन सक्छन् । यस्ता कमीकमजोरी सच्याउने भनेको वार्ता तथा अन्य दबाबका माध्यमबाट हो । निर्दोष आमनागरिकलाई सास्ती दिने गरी यातायात सेवा नै ठप्प बनाउनु कुनै पनि कोणबाट उचित होइन । बरु सरकारले राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको अत्यावश्यक सेवा कानुनअनुरूप दण्डनीय अपराध नै हो ।

राज्यकै विशेष अनुरोधमा आएको निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्नु सरकारको दायित्व हो । रातो नम्बरप्लेट भएका सवारी साधनहरूलाई समेत कालोनम्बर प्लेट भएका सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने गरी कानुन ल्याउँदा आफूहरूको १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने व्यवसायीहरूको भनाइका सन्दर्भमा अध्ययन कार्यदल बनाउने हो भने यथार्थ अवस्था थाहा हुन्छ । यदि उनीहरू मर्कामै पर्ने अवस्था हो भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर, लगानी संरक्षणका नाममा बेथितिलाई निरन्तरता दिनु कुनै पनि कोणबाट जायज हुन्न । यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले गरेको वार्ता प्रयास र सहमति स्वभाविक हो । तर ७ वर्षअघि नै तोडिएको भनिएको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने विषयसमेत वार्ताको एजेन्डामा राखिएर त्यसैमा सहमति हुनु दुःखद् हो । त्यस्तै मुुख्य सरोकार राख्ने प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई वार्तामा समावेश नगरिनु संघीय सरकारको अर्को त्रुटी हो । यातायात व्यवसायीहरूले सडक सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन खोजेजस्तै सिंहदरबारमा बस्नेहरूले शासकीय सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन खोजिन्जेल समस्याको समाधान टाढा हुन्छ । संविधानमा टेकेर युगसापेक्ष ढंगले समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । तर, यस्तो समाधानमा कुनै व्यक्ति वा समूहको मनोमानीपूर्ण एकाधिकार भने हुनुहुन्न ।