विद्यालय एकीकरण तथा समायोजनको औचित्य

सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइनुपर्ने माग बढिरहेको बेला करिब १०/११ प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याइनु हाम्रोजस्तो देशका लागि पर्याप्त हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस जारी छ । शिक्षा भनेको विकास पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएका कारण अझै बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने माग नाजायज होइन । तर बजेटको सदुपयोग मुख्य प्रश्न हो । शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही तथ्यांक हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको अधिकांश लगानी ‘बालुवामा पानी’ हालेसरह भएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि समुदायिक विद्यालयमा करिब २ लाख ८६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम शिक्षकको तलब भत्ताका लागि खर्च भइरहेको छ । तर, केही विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको अभावका कारण शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित हुन सकेको छैन, केही विद्यालयमा भने विद्यार्थीको अभावमा शिक्षकहरू घाम तापेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । १०० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब १५ हजार अर्थात् करिब ५७ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यसैगरी १ हजारदेखि माथि विद्यार्थी रहेको सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब ७०० छ । यो तथ्यांकले पनि विद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्ने अभियान (मर्जर)लाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन ढिला भइसकेको देखिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी संख्या तथा शिक्षक संख्याको अनुपातलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यमान बजेटबाट नै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । किनकी सरदर २० जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक हुनु भनेको पर्याप्त हो । तर कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा १ जना शिक्षक बराबर ३ जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको अवस्था छ भने केही सामुदायिक विद्यालयमा १०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक रहेको अवस्था छ ।

यो अवस्थाले हाम्रो देशको विद्यालय शिक्षामा निकै ठुलो बिडम्वना रहेको पुष्टि हुन्छ । यो बिडम्वना चिर्ने प्रयास नगरिएको पनि होइन । यसका लागि २०७७ सालमा ‘विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ ल्याइएको थियो । यो कार्यविधि धेरै हदसम्म व्यावहारिक छ । कार्यविधिले तय गरेको समायोजनको आधार कार्यान्वयन हुने हो भने विद्यालयको संख्या निकै ठुलो संख्यामा कटौती हुनसक्छ भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक दरबन्दी पनि एक हदमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । तर कार्यान्वयनको पाटो ज्यादै फितलो र सुस्त छ ।

खास गरेर हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय एकीकरण तथा समायोजन अपरिहार्य देखिँदा देखिँदै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुका विविध कारणहरू छन् । पहिलो कुरा त अधिकांश पुराना विद्यालयहरू स्थानीय जनता तथा समाजसेवीद्वारा ठुलो पसिना बगाएर स्थापना गरिएका हुन् । यी विद्यालयहरूको नामसँग आफ्ना पुर्खाको इतिहास जोडिएको स्थानीय जनताको अनुभूतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषयमा देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरू मौन देखिएका छन् । दोस्रो कुरा, घर पायक जागिर धान्नका लागि पनि नक्कली विद्यार्थी खडा गर्ने शिक्षकलाई कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उल्टै सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । विद्यालय एकीकरण तथा समायोजनको जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्रै बहन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा करिब करिब स्पष्ट छ । यो मामिलामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि कतिपयको छ । संविधानअनुसार संघीय सरकारले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बालकक्षामा भर्ना हुँदा नै जन्मदर्तासँगै राष्ट्रिय बाल गणना कार्ड (चाइल्ड ट्रयाकिङ कार्ड) अनिवार्य गर्ने नीति लिने हो भने नक्कली विद्यार्थीको समस्या समाधान हुन्छ । यसैगरीे दुर्गम हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि कार्यविधि २०७७ ले तय गरेका कतिपय प्रावधान व्यावहारिक छैनन् । यस्ता क्षेत्रमा घुम्ती तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई प्रेरित गर्ने नीति अनिवार्य आवश्यकता हो । यसैका आधारमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुरूप घुम्ती र आवासीय विद्यालयको अवधारणा अनुरूप अघि बढ्ने हो भने ‘विद्यालयमा यति शिक्षक तर विद्यार्थी संख्या शून्य’ भनेजस्ता समाचार शीर्षक बन्ने छैनन् ।