विद्युत् उत्पादनमा अंकुश होइन, खपत बढाऊ

बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अबको १० वर्षभित्र विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाटबाट बढाएर २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने भाषण गरिरहेका थिए । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठको बजेट भाषणका क्रममा ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअन्तर्गत गरिनेछ’ भनेका छन् । ‘टेक एन्ड पे’ भनेको चाहिने जति किन्ने, किनेको जति मात्रै रकम भुक्तानी दिने पद्धति हो । अहिलेसम्म गरिने गरेका विद्युत् खरिद सम्झौताअनुरूप निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली सरकारले अनिवार्य रूपमा किन्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो । तर, बजेटको नयाँ व्यवस्थापछि अब सरकारले बिजुली नकिन्न पनि सक्ने भएकोले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न नसकिने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको यो भनाइ स्वभाविकै हो ।

उत्पादन बिक्री सुनिश्चित नभएसम्म जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना रहन्न । निजी क्षेत्रले लगानी नगर्ने हो भने विद्युत् उत्पादनका लागि सन् २०३५ सम्म राखिएको २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने सम्भावना छैन । नयाँ नीतिले हालसम्म लाइसेन्स लिएर, अध्ययन गरेर, पिपिएको अवस्थासम्म पु¥याइएका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रको भनाइलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यी आयोजनाहरूलाई पिपिएसम्मको चरणमा पु¥याउँदा करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको निजी क्षेत्रको तर्क यदि सही हो भने उनीहरूमाथि अन्याय हुनेछ ।

हिउँद याममा कुल क्षमताको करिब २५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन दिने ‘रन अफ रिभर प्रकृतिका’ आयोजना सन्दर्भमा २०४८ सालमा ल्याइएको जलविद्युत् खरिदको नीति बेलैमा पुनरवलोकन नगरिएकै कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो । यस्ता प्रकृतिका आयोजनाहरूकै कारण वर्षा याममा बिजुली खेर जाने र हिउँद याममा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने वाध्यता अहिले नै उत्पन्न भइसकेको छ । अबको ५ वर्षभित्र वर्षायामको कुल उत्पादन क्षमता करिब ११ हजार र हिउँद यामको करिब ४ हजार मेगावाट हुने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ ।

हालसम्म भारतमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यातको अनुमति नेपालले पाएको छैन । यो आँकडा हेर्ने हो भने वर्षायाममा विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट ठुलो परिमाणमा बिजुली किनेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने अनुमान स्वभाविकै हो । त्यसमाथि पनि पिपिए भइसकेका तर निर्माण थालनी नभएका आयोजनाहरूको भार जोड्ने हो भने अझै कहालीलाग्दो स्थिति आउन सक्छ । प्राधिकरणलाई धरासायी हुनबाट जोगाउनकै लागि बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को नीति ल्याइएको सरकारको दावी सरसर्ती हेर्दा ठिकै हो कि, जस्तो देखिन्छ । तर सरकारको यो नीतिले एकातिर स्वदेशी निजी क्षेत्र धरासायी हुनेछ भने अर्कातिर नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा भारतीय एकाधिकार बढ्नेछ ।

देशको आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बोकेको जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा नीति तर्जुमा गर्दा चोर बाटो अपनाइनु भनेको सानो बिडम्बना होइन । ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधानले भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई खासै फरक पर्दैन, तर स्वदेशी लगानीकर्ताहरू समाप्त हुन्छन् भन्ने हेक्का सरकारले राखेको देखिएन । वर्षा यामको बिजुली खेर जाने समस्याको समाधान खपत बढाउने योजनामार्फत गर्नुपर्नेमा उत्पादनमा अंकुश लगाएर गर्न खोज्नु भनेको सरकारमा रहनेहरूको घोर अदूरदर्शीता हो । प्रसारण लाइन भरपर्दो बनाउने हो भने एलपी ग्याँसको विकल्पमा बिजुली प्रयोग बढ्छ । अहिलेकै महसुलअनुसार पनि खाना बनाउनका लागि एलपी ग्याँसभन्दा इन्डक्सनको प्रयोग आधा सस्तो पर्छ ।

वर्षा याममा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् प्राधिकरणले जुन मूल्यमा बिजुली खरिद गर्छ, त्यसमा व्यवस्थापन खर्च मात्रै जोडेर उपभोक्तालाई वितरण गर्ने हो भने निकै ठूलो परिमाणमा खपत बढ्न सक्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा ठुलो योगदान पुग्छ । यसैगरी वर्षा यामको बिजुली ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा सकिन्न ? बिक्री पनि आफँै गर्ने अधिकार नीति क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ वा सकिन्न ? लगायतका विषयमा गम्भीर अध्ययन नै नगरी बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को नीति ल्याउनु कुनै हिसाबबाट पनि उचित होइन ।