काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणका कारण २ दिनदेखि संसद् बन्धक छ । यो विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने विपक्षीहरूको माग छ । तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालय र सो मातहतको अध्यागमनका विषयमा विपक्षीहरूले सत्तापक्षलाई घेरिरहँदा यसका अन्तर्वस्तुका विषयमा भने मौन छन् ।
यो विषयलाई विपक्षीहरूले राजनीतिक मुद्दाका रूपमा बोकेर ‘बार्गेनिङ’को पोको खोल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस प्रकरणमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका के छ ? भन्ने विषयमा विपक्षीहरू अझै बोल्न सकेका छैनन् । श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नताबिना दलालहरूले पासपोर्ट बोकाएर त्यत्तिकै अध्यागमनसम्म नागरिकलाई पुर्याउने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । यो लुकेको÷लुकाइएको तथ्य पनि हो ।
नेपालबाट भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक गएका नेपालीहरूको व्यवस्थापनमा ती देशमा कसले सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुराको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको मनवअधिकारवादीहरूको माग छ । अहिले सतहमा आएको भिजिट भिसा प्रकरण र मानव तस्करीको जालोमा गृह मन्त्रालयसँगै श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि जोडिएको आप्रवासनविद् डा. मीना पौडेल बताउँछिन् ।
भिजिट भिसामा कस्ता व्यक्ति जान्छन् र श्रमका लागि कस्ता व्यक्ति जान्छन् भन्ने अनुमान उनीहरूको सामान्य हुलियाबाट पनि अनुमान गर्न सकिने विषय हो । तर, फाटेको लुगा र चप्पल लगाएका व्यक्तिलाई पनि अध्यागमनबाट बिनारोकटोक सहजै भिजिट भिसामा छाप लगाइन्छ । यसले पनि मानव तस्करीमा सरकारका निकायहरू मौन रहेको र सेटिङमा चलेको तथ्यलाई प्रमाणित गर्न बल पुर्याउँछ ।
भिजिट भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी र त्यसका लागि हुने सेटिङ कुनै नयाँ नभई धेरै अघिदेखि नै चल्दै आएको, तर अहिले सतहमा मात्र आएको डा. पौडेलको बुझाइ छ । ‘मानव तस्करीको विषयमा श्रम, गृह र परराष्ट्रको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ, र यी सबैको संलग्नतामा राजनीतिक संलग्नता र संरक्षण छ,’ पौडेल भन्छिन्, ‘शान्ति प्रक्रियापछि भने यसले संस्थागत रूप लिएको र पछिल्ला ४/५ वर्षदेखि यसले उग्र रूप लिएको छ ।’
अनुसन्धान भए परराष्ट्र मन्त्रालय पनि तानिन्छ
अध्यागमनसम्म पँहुच बनाएर सेटिङ गरेका दलालहरू यतिमा मात्र सीमित छैनन् । उनीहरूले नेपालबाट त्यसरी विभिन्न देशमा पुर्याएका नेपालीहरूको व्यवस्थापन त्यहाँका दलाल र दूतावासका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको आप्रवासनविद् डा. पौडेलको दाबी छ । आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएम)मा काम गरिसकेको र विभिन्न मुलुकमा आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्दा मानव तस्करीमा परराष्ट्रको पनि संलग्नता भेटिएको र त्यसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको उनी बताउँछिन् ।
अहिले भिजिट भिसा प्रकरण सतहमा आएका बेला त्यसमा गृहलाई मात्र देखाएर परराष्ट्रको संलग्नता छायामा पर्न नहुने डा. पौडेलको भनाइ छ । विपक्षीहरू पनि गृह मन्त्रालयको मात्र विषय उठाएर राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउमा छन् । विशेष गरी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरू गृह मन्त्रालय र मन्त्रीको राजीनामाभन्दा पनि सुशासनको पक्षमा रहेको बताइरहेका छन् । यसैका लागि छानबिन समिति बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । र, २०६४ सालयताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
भिजिट भिसाका नाममा चलिरहेको मानव तस्करीमा गृह मन्त्रालय मात्रको भूमिका देख्नु, तर यस विषयमा प्रत्यक्ष संलग्नता राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयबारे विपक्षीले चासो नै नराख्नुले विपक्षीकै भूमिकामाथि पनि शंका उब्जाएको छ । रास्वपा नेता तथा सांसद् हरि ढकाल यस विषयमा आफूहरू जानकार रहे पनि अहिलेको विषय ‘डाइभर्ट’ हुने भएकाले त्यो विषय नउठाएको बताउँछन् । तर, भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भएमा परराष्ट्र पनि अनुसन्धानको घेरामा आउने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले नै यो विषयमा अरू विषयलाई पनि जोडेर हेर्न थालियो भने भिजिट भिसा प्रकरण नै कमजोर हुन्छ । हामी यो प्रकरणलाई कमजोर बनाएर ढिसमिस हुन दिने पक्षमा छैनौँ,’ ढकालले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा जसरी पनि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउँछौँ नै, बन्नैपर्छ । आयोग बनेर छानबिन सुरु भएपछि त परराष्ट्र मन्त्रालय पनि पक्कै तानिन्छ ।’
मानव तस्करीमा एनआरएनएको भूमिका
खाडी मुलुक तथा अस्ट्रेलिया, रोमानियाजस्ता देशहरूमा एनआरएनएहरूले ‘ह्युमन रिसोर्स’का नाममा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांशको साँठगाँठ नेपालका दलालहरूसँग देखिन्छ । नेपालका दलालले सेटिङमार्फत् पठाएका व्यक्तिहरूलाई रिसिभ गर्ने र त्यहाँका कम्पनीलाई बेच्ने काममा उनीहरूको पनि संलग्नता हुने गरेको कैयौँ घटनाले पुष्टि गरिसकेको विषय हो ।
करिब ५ वर्ष पहिले २५ जना नेपालीलाई एनआरएनएकै केही व्यक्तिहरूले पोल्यान्ड हुँदै अमेरिका लाने भनेर अफगानिस्तानमा रहेको एक ‘मेटल कम्पनी’मा बेचिएको थियो । उनीहरू त्यसबेला करिब ३ वर्षसम्म भूमिगत भएर बसेका थिए । त्यसबेला उनीहरू अवैधानिक रूपमा अफगानिस्तानमा बसेका थिए भने उनीहरूको ‘ओभरस्टे’ जरिमाना नै करिब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको पहलमा उनीहरूको उद्धार भएको थियो । उनीहरूको उद्धारका लागि त्यसबेला अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति हमित कारजायीबाट आममाफी दिलाइएको थियो । यसमा एनआएनएको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको पुष्टिसमेत भएको थियो ।
त्यस्तै, लिबियामा बेचिएका नेपाली तथा खाडी मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकलाई दास बनाएर राखेका विषयमा पनि एनआरएनएकै संलग्न देखिएको थियो । प्रदेशको मन्त्री नै जोडिएको जापान प्रकरण पछिल्लो उदाहरण हो । मानव तस्करी गर्नेमा नेपाली दलाल र एनआरएनएको कनेक्सनबारे त्यसले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया