आर्थिक सर्भेक्षणले देखाएको तस्वीर

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहिबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक सर्भेक्षण सरर्सर्ती हेर्दा मुलुकको प्रगति थोरै भए पनि सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष ३ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ४ दशमलव ६१ प्रतिशत पुग्नु, प्रतिव्यक्ति आम्दानी अघिल्लो वर्ष १,४०५ अमेरिकी डलरबाट बढेर १,४५६ पुगेकोमा यस वर्ष १,५१७ अमेरिकी डलर पुग्नु सकारात्मक संकेत हो ।

यसैगरी विगत ५ वर्षदेखि राजश्व संकलन करिव करिव स्थिर रहेकोमा यस वर्ष राजस्व १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्नु, विगतमा ज्यादै निरासाजनक रहेको बस्तु निर्यात वृद्धिदर ७० प्रतिशत नाघ्नु लगायतका सूचकहरु निश्चिय पनि सकारात्मक हुन् ।

मानव विकास सचांकमा सुधार आउनु, विद्यार्थी भर्नादर बढ्नु, ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत सेवा पुग्नु, सबै पालिकाहरुमा बैंक सुविधा पुग्नुलाई पनि सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्छ । तर तथ्यांकमा उल्लेख गरिएका यी सकरात्मक संकेतहरु कत्तिको बस्तुपरक तथा दीगो हुन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि निर्यात वृद्धिदर ७० प्रतिशत नाघ्नु भनेको देश समृद्धिका दिशातर्फ अघि बढ्नु हो । तर यथार्थमा यो तथ्यांक कृत्रिम हो । किनकी विदेशबाट आयातीत बस्तु ज्यादै न्युन मुल्य अभिवृद्धिका साथ निर्यात भएका कारण देखिएको यो तथ्यांकले दीगो विकासलाई सघाउँदैन । यो ढंगको निर्यात अन्ततोगत्वा देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक बन्न सक्छ । यसैगरी औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति आय १,४५६ बाट १,५१७ अमेरिकी डलर पुग्नु भनेको पनि खासै उपलव्धी होइन । दीगो आर्थिक सुधारका लागि धेरै कदम चाल्न बाँकी छ भन्ने कुरा यी तथ्यांकहरुले देखाउँछ ।

देशका लागि सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रमध्ये मुख्य क्षेत्र मानिने उद्योग र कृषिको योगदान घट्दै जानु हो । यद्यपि गत वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर २ प्रतिशत ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष ४ प्रतिशत वृद्धि देखिनु निकैै सकारात्मक पक्ष हो । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर यही गतिले अघि बढ्ने हो भने देशको समृद्धि टाढा छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर यो तथ्यांकमा पनि केही हदसम्म अन्यौल नै देखिन्छ । किनकी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढेकै गतिमा रोजगारीमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने थियो ।

उद्योगधन्दाहरु उल्लेख्य रहेको कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर देशको औषत आर्थिक वृद्धिदर भन्दा कम नहनुपर्ने थियो । विभिन्न तेलहन पदार्थ आयात गरेर भारतमा तेल विक्री गरी निर्यात बढाइएको तथ्यांक जस्तै तेल पेल्ने उद्योगहरुको आम्दानीलाई जोडेर तथ्यांक निकालिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर दीगो बनाउने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढ्नु पर्छ । तर झण्डै दुइ तिहाइ हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगट्नुले हाम्रो अर्थतन्त्रको बास्तविक तस्वीर देखाउँछ ।

आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन भनेको देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो । दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, समसामयिक विषय र नागरिकको जीवनस्तर, औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्धित सर्वेक्षणको नतीजा आर्थिक सर्भेक्षणमा समेटिएको हुन्छ । सर्वेक्षणले मुख्यतः समग्र आर्थिक, सामाजिक गतिविधि, क्षेत्रगत विकास तथा सुशासनको अवस्था चित्रण एवं विश्लेषण गर्छ । यसैमा टेकेर देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिन्छ । दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन तयार गरिँदा पनि राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने गरेको छ । सरकारले तथ्यांकलाई आफ्नो अनुकूल हुनेगरी प्रकाशित गर्ने र स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने परम्परा कायमै छ । यो परम्परा कायम रहनुको मुख्य कारण हो, आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनबारे संसदमा पर्याप्त छलफल नगरिनु ।

बजेट ल्याउनुभन्दा दुई दिनअघि कर्मकाण्डका रुपमा आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन पेश गरिने प्रचलन छ । आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनको महत्व नबुझेरै होला, सांसदहरुले पनि यस विषयमा छलफल गर्न खासै चासो देखाउने गरेका छैनन् । यस वर्ष त प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेका कारण यो कर्मकाण्ड पनि पुरा हुन सकेन ।

बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक घण्टा अघि प्रस्तुत गरिएका कारण यस वर्षको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन पूरै छायाँमा परेको छ । यसको मूल कारण दलहरुबीचको राजनैतिक बैमनस्य नै हो । मुलुकको समग्र अर्थनीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख दलहरुबीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक हुन्छ । ढिलै भए पनि सरकार र प्रमुख दलहरु यस दिशातर्फ अग्रसर हुन बाञ्छनीय छ ।