पतञ्जली जग्गा प्रकरणले जन्माएको संशय

पतञ्जली योगपीठले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्री गरेको प्रकरण निश्चय पनि कानुनी अनुसन्धान तथा न्याय निरुपणको विषय हो । यो प्रकरणसँग जोडिएका सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरैदेखि छानबिन हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाएर समस्यालाई गिजोल्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रीय भएको विपक्षी दलहरूको दाबीलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा मौन रहनु, तर आफैँले तामेलीमा राखेको पतञ्जली जग्गा प्रकरणलाई उधिन्नुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कोही कसैको राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनेको पो हो कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

किनकी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा नाम जोडिएका प्रधानमन्त्री ओली र पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । यसैगरी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलगायत बहुसंख्यक आयुक्तहरू ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशद्वारा कानुन संशोधन गरी नियुक्त गरिएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा पनि दुनियाँलाई थाहा छ । त्यसैले यो मुद्दाले राजनीतिक आकार धारण गर्ने खतरा बढेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खडा गरिएका राज्यका निकायहरू राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने औजार बनेको सन्देश जानु भनेको लोकतन्त्रका लागि ज्यादै ठूलो नोक्सानी हो । यही नोक्सानीको चपेटामा छिमेकी देश पाकिस्तान र बंगलादेश फँसेका छन् । कतै नेपाल पनि त्यही बाटोमा त जाँदै छैन ? भन्ने प्रश्न पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष सक्रियताले उत्पन्न गराएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि प्रधानमन्त्री ओेलीको प्रतिशोध साँध्ने औजार बनेको आरोप लाग्नु भनेको सामान्य होइन । आयोगमाथि यस्तो आरोप लाग्नुका केही कारण छन् । पहिलो कुरा पतञ्जली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २५ मंसिर, २०६९ मा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर परेको भन्दै यो मुद्दालाई तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने सन्दर्भको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

तेस्रो कुरा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने मागलाई कानुन संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा गृहकार्य जारी छ । चौथो कुरा अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले उद्योगहरूले हदबन्दीको सुविधामार्फत निश्चित प्रयोजनका लागि उपभोग गरेको सरकारी जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा गर्नेगरी विधेयक ल्याएका थिए । तर, ओलीको त्यो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । त्यो प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला पतञ्जली जग्गा प्रकरण उछालेको धेरैको अनुमान छ । यस्तो अनुमान गर्ने ठाउँ ओलीले नै दिएका हुन् । यदि अख्तियारका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ‘असामान्य प्रक्रिया’बाट नगरिएको भए ओलीमाथि यस्तो आशंका उत्पन्न हुँदैनथ्यो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको निकायलाई देशको कार्यकारी सत्ताले दुरुपयोग ग¥यो भने कतिसम्म भयावह अवस्था उत्पन्न हुन्छ ? भन्ने उदाहरण हेर्न बंगलादेश वा पाकिस्तान पुग्नै पर्दैन । २०३६ सालको आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग प्रयोग गरी भेषबहादुर थापा, नरकान्त अधिकारी, लोकबहादुर श्रेष्ठ, कुलशेखर शर्मा, हर्क गुरुङ लगायतका काबिल प्रशासकहरूलाई कोपभाजनमा पारिएको घटना पनि बिर्सन मिल्दैन । पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बौद्धिक जगतको विश्वास टुटेको त्यही बेलादेखि हो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको इशारामा अख्तियारले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो निशाना बनाएपछि शाही शासनको दिनगन्ती सुरु भएको यथार्थलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बिर्सनु देशका लागि ज्यादै दुःखद् हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रक्रियामार्फत निर्वाचित भएका कार्यकारी प्रमुखहरू राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै स्वयं तानाशाह बनेर लोकतन्त्र सिध्याएका नजीर विश्वमा धेरै छन् । २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री ओली त्यही दिशामा अघि बढ्दै गर्दा तत्कालीन नेकपाभित्रकै एउटा समूहले ‘ब्रेक’ लगाउने हिम्मत नगरेको भए यतिबेला सत्ताका लागि ओलीलाई न चुनावको आवश्यकता पथ्र्यो, न नेपाली कांग्रेसको । अख्तियारको यतिबेलाको विशेष सक्रियतालाई निरपेक्ष ढंगले हेर्नु सत्ता सहयात्री नेपाली कांगेसको पनि गम्भीर भूल हुनेछ । अब यही डन्डामार्फत ओलीले विगतको प्रयासलाई मूर्तरूप दिनसक्ने सम्भावनातर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।