कृत्रिम निर्यात वृद्धिको झट्का

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा नेपालको निर्यात ७८ प्रतिशत वृद्धि हुनलाई सरकारले मुख्य उपलव्धि भन्दै आएको छ । सरसर्ती हेर्दा सरकारको यो दावी सत्य पनि हो । १० महिनाको अवधिमा बस्तु निर्यात वद्धि ७८ प्रतिशत नाघ्नु भनेको सानो उपलव्धि होइन । यस्तो वृद्धि ज्यादै दुर्लभ हो । निर्यात व्यापारमा यति ठूलो वृद्धि हुँदा पनि रोजगारी वृद्धि किन भएन ? राजस्व वृद्धि किन अपेक्षित रूपमा भएन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने सरकारले दावी गरेको उपलव्धि कृत्रिम मात्रै होइन देशको अर्थतन्त्रका लागि थप घातक छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

तेस्रो मुलकबाट डलर तिरेर तेलहनको कच्चा पदार्थ आयात गर्ने र तेल बनाएर भारत निर्यात गर्ने धन्दा पछिल्लो १० महिनामा अचानक फष्टाएका कारण निर्यात वृद्धि दरले ऐतिहासिक रेकर्ड तोडेको हो । तर, यस्तो खाले निर्यात वृद्धि नेपालमा नयाँ भने होइन । भारतले तेलहनको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार घटाउँदा नेपालमा यस्तो धन्दा फस्टाउने र भन्सार बढाउँदा यस्तो धन्दा ठप्प हुने सिलसिला पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको छ ।

अमेरिकी डलरको सञ्चितीमा चाप पर्नासाथ भारतले तेलहनको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार बढाइदिन्छ । यो अवस्थामा तेलहनको कच्चा पदार्थ तेस्रो देशबाट नेपाल आउँछ र तेल बनेर भारत निर्यात हुन्छ । डलरको सञ्चितीमा चाप कम हुनासाथ भारतले कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाइदिन्छ । त्यो बेला नेपालमार्फत हुने गरेको खाने तेल निर्यातको धन्दा ठप्प हुन्छ ।

भारतले तेलहन पदार्थको आयातमा १० महिना अघि बढाएको भन्सारलाई केही साताअघि घटाएका कारण नेपालमार्फत् हुने गरेको खानेतेल निर्यातको धन्दा सिथिल हुने निश्चित जस्तै छ । तैपनि यस्तो धन्दाका लागि नेपालमा लगानी गर्न भारतीय ब्यापारीहरूको ताँती कम भएको छैन । जसमध्ये भारतको विनायक आयल इन्डस्ट्रिजले हालसालै बाजी मारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्डको ६४औँ बैठकले उक्त इन्डस्ट्रिजलाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा खानेतेल उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । अन्य उद्योगका तुलनामा तेलहन पदार्थ पेल्ने उद्योग सञ्चालनका लागि भारतीय व्यापारीहरू नेपालमा आकर्षित हुनुका कारण बारे खासै अध्ययन भएको देखिन्न । तेलहन पदार्थ पेल्ने उद्योगमा १५ हजारले रोजगारी पाएको र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ यथार्थपरक हो भने नेपाललाई खासै घाटा छैन ।

भारतले गर्ने भन्सार दर हेरफेरको नीतिले नेपालको निर्यात व्यापार प्रभावित हुनु स्वभाविकै हो । तर यति ठूलो उथलपुथललाई सामान्य रूपमा लिन हुन्न । यो उथलपुथलका कारण तेलहन पदार्थ पेल्ने उद्योगहरूमा स्वदेशी लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । भारतीय लगानीकर्ताको प्रभुत्व बढेको छ । खानेतेलको खपत स्वदेशमै पनि उच्च छ ।

विदेशबाट तेलहनको कच्चा पदार्थ आयात गरी भारतमा तेल निर्यात गर्ने धन्दा फष्टाएसँगै नेपालमा तोरी लगायत तेलहन बाली उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको छ । केही दशक अघिसम्म तेलहनमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल अहिले करिब ५० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारणबारे सरकार समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।

एकातिर १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तेलहन पदार्थ विदेशबाट आयात हुने अर्कोतिर विगतमा हिउँदका बेला तोरी झुल्ने हाम्रा फाँटहरू अहिले बाँझै पल्टने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालमा तेलहन पदार्थ पेल्ने उद्योगहरूको वार्षिक क्षमता २५ मेट्रिक टन रहेको र नेपालको आन्तरिक माग ५ टन रहेको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने तेलहन पदार्थको उत्पादनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशमै यथेष्ट कच्चा पदार्थ उत्पादन भएर बढ्ने निर्यात मात्र दीगो हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।