६० वर्षपछि बन्दै ‘पेटेन्ट राइट’ सम्बन्धी कानुन

औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा

काठमाडौँ । विश्वभर पेचिलो बन्दै गएको ‘पेटेन्ट राइट’ लाई समेटेर बौद्धिक र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिलेको परिवेशमा नेपालको बौद्धिक र औद्योगिक सम्पत्तिको अधिकारबारे कानुनी ढाँचा नयाँ किसिमबाट अगाडि बढाउन भन्दै सरकारले ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन, २०८२’ संघीय संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

मानव सिर्जित अन्वेषण तथा आविष्कारको संरक्षण, राष्ट्र हितको प्रवद्र्धन, औद्योगिक सम्पत्तिको धनीको कानुनी तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, त्यस्तो सम्पत्तिको दर्ता, नियमन, प्रवद्र्धन र अभिलेखांकन गर्नका लागि औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन, २०८२’ दर्ता गरिएको सरकारले जनाएको छ । यसअघि पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लागू थियोे ।

नेपाली मौलिकतासँग जोडिएका विषयलाई लिपिबद्ध गरी पेटेन्ट राइटलाई सुरक्षित गर्ने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पेटेन्ट राइट’बारे अहिले भइरहेको कानुनले सम्बन्धित विषयमा आएका उजुरीको समाधान मात्र गरिरहेकाले अब यस क्षेत्रमा थप काम गरी विश्व परिवेश सुहाउँदो बनाउन ऐन कोशेढुंगा सावित हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

नेपालभन्दा पछाडि रहेका कतिपय देशले पेटेन्ट राइट सुरक्षित गरेर विश्व बजारबाट फाइदा लिइरहेको अवस्थामा नेपालले भने भर्खर कानुन निर्माणमा कदम चालेको हो । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नेपालको कानुनमा व्यवसायी र सरकारको फरक बुझाइ तथा न्यायालयको फरक व्याख्याका कारण समस्या भइरहेकामा अब बन्ने ऐनले सबै विषय सम्बोधन गर्ने सरकारको दाबी छ ।

पुर्खाले सिर्जना गरेका सम्पत्तिको पेटेन्ट राइट सुरक्षित गर्नुपर्नेमा मन्त्रीको जोड

यता, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले पुर्खाले सिर्जना गरेका कतिपय बौद्धिक सम्पत्तिको नाममा संस्था खोलेर त्यसको परिचय दिइए पनि पेटेन्ट राइट सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विदेशी डिजाइन र पेटेन्टलाई नक्कल गरेर वस्तु बजारमा पठाउँदा आफ्नै आविष्कार, डिजाइन र उत्पादनमा पछि परेको बताए । उनले पेटेन्ट राइटका लागि पुर्खाले छाडेर गएका संस्कृतिसँग जोडिएका थुप्रै विषय रहेको बताए । कतिपय पेटेन्ट राइटका विषयहरू दर्ता गरेर नवीकरण नगर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

के हो पेटेन्ट राइट ?

कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ उपाय वा तरिकासम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा सूत्रद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कार नै पेटेन्ट हो । अन्य व्यक्तिले त्यस्तो आविष्कारको नक्कल नगरोस् भन्न दर्तामार्फत् पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । कुनै पनि आविष्कार गरेपछि व्यक्तिले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नकै निमित्त पेटेन्ट दर्ता गर्न पाउने नियम छ ।

पहिले अरू कसैको नाममा नेपाल वा पेरिस महासन्धिको पक्षराष्ट्रमा दर्ता भएको पाइएमा, दर्ता गर्न चाहेको पेटेन्टबाट सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, पर्यावरण, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव, सार्वजनिक हित, सदाचार वा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा पेटेन्ट दर्ता नहुने ऐनमा उल्लेख छ । नक्कल गरेमा जरिमाना, क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था छ ।

नेपालमा पेटेन्ट दर्ताको तथ्यांक नाजुक

हालसम्म पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अनुसार पेटेन्ट दर्ता हुँदै आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार पेटेन्ट दर्ताको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा आविष्कार वा अन्वेषणकर्ता न्यून रहेको देखाउँछ । विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीका अनुसार हालसम्म जम्मा ८९ वटा मात्रै पेटेन्ट नेपालमा दर्ता भएका छन् ।

बाहिर मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएअनुरुप पेटेन्टहरू नयाँ अन्वेषणका रूपमा विभागमा दर्ता नभएको ओलीले बताए । उनले भने, ‘अन्य ट्रेडमार्क भनेको कुनै क्षेत्रीय वा देशअनुसार हुन्छ भने ‘पेटेन्ट राइट’ विश्वव्यापी एउटै हुने भएकाले कम दर्ता भएको हुन सक्छ ।’ अन्वेषणकर्ताले अन्वेषण गरे पनि त्यसको कानुनी कागजात तयारीमा धेरै कमजोरी रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘वैधानिक कागजात तयार गर्नेमा धेरै कमजोरी देखिन्छ, त्यसका लागि फन्डिङ गर्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ । हामीले त्यसका लागि कार्यक्रम पनि राखेका छौँ । तर, कतिपय पेटेन्ट लामो प्रक्रियाका कारण दर्ता हुन नसकेका पनि छन् ।’ पेटेन्ट अधिकार दिँदा विश्वमा अन्यले सो पेटेन्टको राइट्स लिए÷नलिएको एकिन गरेर र विज्ञ राखेर छलफल गरेपश्चात् मात्र दिइने गरेको उनले बताए ।

रिसर्चमा नयाँ फट्को मार्न सकिन्छ : विसुकुमार केसी, अध्यक्ष – बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल

नयाँ ऐनले पेटेन्ट राइटसहित बौद्धिक सम्पत्तिबारे विस्तृत कुरा समेट्छ । ढिलै भए पनि ऐन बन्ने प्रक्रियामा जानु स्वागतयोग्य हो । अब बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा हुने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सहज हुन्छ ।

रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा सरकारले ध्यान नदिँदा लगानीको हिसाबले नेपाल धेरै पछाडि परिसकेको छ । आइएलओसँगको सम्झौताअनुसार कानुन नबन्दा विदेशी आउन सकेका थिएनन् । अब ऐन बनेसँगै बाटो खुल्नेछ ।