काठमाडौं । नेपाल मिडियिा सोसाइटीले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्र त्रसित भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहीबार सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय मुलुकमा देखापरेका सञ्चारसम्बन्धी केही गतिविधिले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा त्रासको वातावरण श्रृजना भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
अध्यक्ष कँडेलले जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र समाचारकै विषयलाई लिएर पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीका विषयमा नेपाल मिडिया सोसाइटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
गत मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले ‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित–प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको अध्यक्ष कँडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यी दुवै प्रकरणमा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गरिएको छ उल्लेख गर्दै उनले अदालतबाट भएको यो आदेश नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा मर्म र भावना विपरीत भएको उनले बताएका छन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्था कहिं कतैको आदेश निर्देशले संकुचित गर्न सक्दैन, हुँदैन । लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमती हुनुहुँदैन र छैन पनि तर अदालतको यो आदेश पुनर्विचारयोग्य छ र पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हामी माग गर्दछौं ।’
त्यसैगरी पत्रकार दिलभुषण पाठकलाई सरकारले गरेको धरपकड खेदजनक रहेको उल्लेख गर्दै समाचारको विषयमा सरकारले साइबर काननुको दुरुपयोग गर्दै पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुले सरकारको प्रेस विरोधी अनुहार प्रष्ट देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्ला कदमले नेपाली सञ्चार क्षेत्र आतंकित पारेको र संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नका लागि निर्भय र सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँग माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया