प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिचिएकोप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति 

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय भएको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

महासंघले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन ।’

महासंघले उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने समेत जनाएको छ । यसैगरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य तथ्य पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने हुँदा पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।

यही प्रकरणमा प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर र समाजवादी प्रेस संगठनले पनि अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ती २ अनलाइनलाई समाचार हटाउन आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश शर्माले उक्त मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु,’ भनेका छन् ।

सरकारले जबरजस्ती गर्न खोज्यो : पाठक

पत्रकार दिलभूषण पाठकले समाचार सामग्री प्रसारण गरेकै आधारमा सरकारले जबरजस्ती गर्न खोजेको बताएका छन् । त्यसलाई रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सञ्चारसम्बद्ध निकायलाई उनले अनुरोध पनि गरेका छन् । पाठकले प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघलाई ‘जानकारी तथा सहयोगको अपेक्षासहित’ इमेलबाट पत्र पठाएका हुन् ।

यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा उनीविरुद्ध उजुरी परेका आधारमा प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । त्यसबारेमा सम्बन्धित निकायले आफूलाई खबर नगरेको पाठकले पत्रमा दाबी गरेका छन् । उनले प्रसारित सामग्रीमा असहमति, गुनासो वा फरक मत भएमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नुपर्ने वैधानिक बाटो स्मरण गराएका छन् । प्रेस काउन्सिलले अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै विद्युतीय अपराध ऐन आकर्षित गर्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।