घरेलु रोजगारीलाई सम्मानजनक र संस्थागत बनाउनु जरुरी

स्वदेशभित्र घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न हच्किने, तर त्यही कामका लागि दलाललाई मोटो रकम बुझाएर अबैध मार्गमार्फत विदेश जाने प्रचलन नेपालमा बढ्दै गएको छ । एकातिर स्वदेशभित्रको रोजगारीको ठुलो सम्भावना खेर गएको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । देशको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूलाई यो समस्या मोटामोटी रूपमा थाहा छ, तर समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । घरेलु श्रमिकसम्बन्धी युगसापेक्ष कानुन तथा घरेलु श्रमिकको अवस्थाप्रति अनुगमनको अभावमा रोजगारीको यो सम्भावना सदुपयोग हुन नसकेको हो । संयुक्त परिवारको अवधारणा करिबकरिब सकिइसकेको, श्रीमानश्रीमती नै कामका लागि कार्यालय जाने प्रचलन बढ्दै गएको अवस्थामा छोराछोरीलाई स्कुल पुर्याउन तथा ल्याउन, भैपरी आउने अन्य घरायसी काम गर्न तेस्रो व्यक्तिको आवश्यकता महसुस गर्ने परिवारको संख्या नेपालमा बढ्दै गएको छ ।

यसैगरी छोरा–बुहारी तथा छोरी–ज्वाइँ विदेश जाने क्रम बढेका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहयोगका लागि पनि घरायसी कामका लागि तेस्रो व्यक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको अवस्थालाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । एक अनुमानित आँकडाअनुसार नेपालमा घरेलु श्रमिकका रूपमा पूर्णकालीन रोजगारी गर्नेहरूको संख्या २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । दिनमा १–२ घण्टाका दरले धेरै घरमा गएर सरसफाइको काम गरिदिनेहरूको संख्या यो भन्दा ठुलो छ । यो क्रम घट्दो होइन बढ्दो छ । तर, रोजगारीको यति ठुलो क्षेत्रमा पनि उनीहरूको हक–अधिकार व्यवस्थित गर्न सरकारको उचित ध्यान जान नसक्नु दुःखद् पक्ष हो ।

पहिलो कुरा त घरेलु श्रमिक भनेका हिजोका कमैया कम्लरी, हली तथा गोठालाजस्तै हुन् भन्ने मानसिकता कतिपय रोजगारदाताको दिमागबाट हट्न सकेको छैन । थोरै पारिश्रमिक दिने र दोस्रो दर्जाको व्यवहार हुने, कतिपय अवस्थामा हिंसा तथा यौनशोषणसमेत हुने भएकोले स्वदेशमै घरेलु श्रमिक बन्नुभन्दा यही कामका लागि जोखिम मोलेरै विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको हो । दोस्रो कुरा श्रमको मूल्य बुझेका र मानवताको मर्यादा जानेका सचेत वर्गका रोजगारदाता पनि नभएका होइनन् । तर घरेलु श्रमिक राख्नका लागि औपचारिक तथा संस्थागत व्यवस्था नभएका कारण सचेत वर्गका रोजगारदाताहरूसमेत डराइरहेको अवस्था छ । घरेलु श्रमिककै कारण आफू असुरक्षित होइने हो कि ? भन्ने डरका कारण पढेलेखेका कतिपय महिलाहरू पनि घरमा तेस्रो व्यक्ति राख्नुको सट्टा कार्यालय नगई गृहणीका रूपमा आफ्नै घरमा बस्ने गरेको देखिएको छ । घरेलु श्रमिकलाई केही एनजिओहरूले अधिकार दिलाएका घटना मात्रै छैनन्, उनीहरूलाई उचालेर रोजगारदातालाई थप तनाव दिएका घटनाहरू पनि उल्लेख्य छन् । राज्यको अनुगमन संयन्त्र अत्यन्त फितलो भएका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

घरेलु श्रमिकको अभावमा पढेलेखेका दक्ष महिलाहरू पनि गृहणीका रूपमा घरको चारदिवारभित्र गुम्सिनु परेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर स्वदेशमै घरेलु कामदार बन्नु भनेको दासको जस्तै जिन्दगी भोग्नु हो भन्ने मानसिकतामा कमी आउन सकेको छैन । यो गाँठो फुकाउनका लागि सर्वप्रथम संघीय सरकारले युगसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले घरेलु कामदारको दर्ता तथा अनुगमनको बलियो र भरपर्दो संयन्त्र बनाउनु पर्छ । घरेलु श्रमिक राख्ने कतिपय रोजगारदाताहरूलाई श्रमको मूल्य तथा मानवताका विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । साथै राज्यले पनि घरेलु श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सदियौँदेखि दास प्रथा, कमैया तथा कमलरी प्रथा, हली तथा गोठाला प्रथामा गुज्रिएको हाम्रो समाजमा घरेलु रोजगारीलाई सम्मानजनक र संस्थागत बनाउने मामिलामा तत्काल सफलता प्राप्त नहुन सक्छ, तर विकसित देशहरूले अपनाएको विधिको अनुशरण गर्दै प्रयास अघि बढाउन ढिलाइ भइसकेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, लिखित सम्झौता, पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था लगायतका विषयमा स्पष्ट अवधारणा बनाएर घरेलु श्रमलाई औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने मात्रै होइन, राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमासमेत टेवा पुग्न सक्छ ।