काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको अनिवार्यता हटाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन गर्दै जग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको अनिवार्यता हटाइएको हो ।
फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै कालोधन रोक्न घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरिएको थियो । विभागले जेठ १४ गते घरजग्गा किनबेचमा कालोधन रोक्ने नयाँ प्रयास स्वरूप भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्देशन जारी गर्दै विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार समेत गरेको थियो । तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागले संशोधन गरेको छ । विभागले यसअघि जारी गरेको निर्देशनमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अत्यन्तै लचिलो बनाइएको छ ।
विभागले संशोधन गरेको व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा किन्ने र बेच्नेको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । त्यस्तै विभागले खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने केवाईसी फारामको व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको निर्देशनमा हटाएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैँक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैँक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बैनाबट्टाको कारोबारको बैँक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।
त्यस्तै, बैँकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैँकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा ३ करोडको सीमालाई हटाएर एक करोडमा झारिएको छ ।
१० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको छ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन २०८२
प्रतिक्रिया