इजरायल र इरानमा रहेका नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर बन

करिब डेढ वर्षअघि इजरायलले हमासमाथि जबाफी कारबाही सुरु गर्दै गर्दा अब कुनै पनि बेला इरान र इजरायलबीच भीषण युद्ध हुने अनुमान गरिएको थियो । आखिर त्यो अनुमान सही सावित भएको छ । सैन्य शक्तिका दृष्टिले प्रभावशाली यी २ देशबीच लडाइँ हुन नदिने प्रयास असफल भएको छ । चीन, भारत, अमेरिका लगायतका देशहरूले यो क्षेत्रबाट आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार सुरु गरिसकेको अवस्थाले युद्ध लम्बिन सक्ने संकेत गरेको छ । त्यसो त ३ वर्षअघि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा १–२ सातामा युद्ध सकिने अनुमान गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म युद्ध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन । अहिले चलेको इजरायल–इरान युद्ध अझ पेचिलो हुनेछ भन्ने संकेत दुबै देशको प्रतिक्रियाले दिएको छ । अमेरिकाले हतियार उपकरण सहयोग नगर्दासम्म आफू एक्लैले इरानलाई घुँडा टेकाउन नसक्ने इजराइलको भनाइ अर्थपूर्ण छ । सुरक्षित ठानिएको इजराइलको आकाश छेडेर इरानी मिसाइलले लक्ष भेदन गरेका समाचारले यो युद्धले पु¥याउने मानवीय नोक्सानी विकराल हुने संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशले दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता भनेको युद्धक्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सकुशल उद्धार गर्नु हो । हस्तक्षेप गरी युद्ध रोक्नसक्ने ताकत भएका अमेरिका, चीनजस्ता देशहरूले समेत युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता अभियान सुरु गरिसकेको अवस्थामा नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीति स्पष्ट छ । यथाशीघ्र आफ्ना नागरिक फिर्ताका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्छ ।

आफ्ना नागरिक फिर्ताका लागि नेपाल सरकारबाट पहल भएको समाचार आउनु सकारात्मक हो । तर यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा उद्धार तथा फिर्ता गर्ने नेपालको संयन्त्र अत्यन्त फितलो देखिन्छ । आफ्ना देशका नागरिक कुन देशमा कति छन् ? भन्ने एकीन तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । इजरायलको हकमा ५ हजार ५०० नेपाली रहेको हचुवा अनुमान गरिएको छ । इरानको हकमा कसैले १७ जना भनेका छन्, कसैले १२ जना भनेका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई ‘भिजिट भिसामा’ अवैध रूपमा विदेशमा काम गर्न जाने प्रचलन भएकोले इरानमा सयौँ नेपाली हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, इरानमा नेपाली कूटनीतिक नियोग छैन, नेपाली कूटनीतिक नियोग रहेको नजिकको देश कतारसँग इरानको सम्बन्ध राम्रो छैन । त्यसैले इरानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि भारत सरकारको सहयोग लिनु सर्वोत्तम विकल्प हो । किनकी भारतसँग इरानको राम्रो सम्बन्ध मात्रै होइन कि भौगोलिक दुरी पनि नजिक छ । इजरायलको हकमा भने ‘सरकार टु सरकार’ छलफल गर्न सकिन्छ । तर, आफैँ जीवनमरणको युद्धमा फँसेको इजरायललाई नेपालको गुहार कार्यान्वयन गर्ने फुर्सद नहुनसक्छ ।

मध्यपूर्वमा चर्केको युद्ध क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने मामिलामा इजरायल र इरानलाई मात्रै ध्यान दिएर पुग्ने अवस्था छैन । यो युद्धले इजरायलको आसपासका सबै देशहरू असुरक्षित बनेका छन् । जहाँ हजारौँ नेपाली छन् । लेबनानमा त नेपाली सैनिकसमेत कार्यरत छन् । सानो प्रयासले उद्धार सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपालले रुस र युक्रेनको घटनाबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । लडाइँ जारी रहेकै अवस्थामा यी २ देशका सेनामा भर्ती हुन अवैध बाटो जाने नागरिकलाई रोक्न नसक्ने नेपाल सरकारले इजरायल र इराकबाट सबै नागरिकलाई उद्धार गर्ने सामथ्र्य नराख्न सक्छ । किनकी संकट नपर्दासम्म नचेत्ने बानी कतिपय नेपालीहरूमा छ । स्वदेश फिर्ताका लागि सम्पर्कमै आउन नचाहने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य हुन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । अर्को कुरा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सही सूचनाको अभाव हो । किनकी लडाइँमा सामेल हुने हरेक देशले अन्तिम संकट नपर्दासम्म आफूले युद्ध जितिरहेको र आफ्नो देश पूर्ण सुरक्षित रहेको ‘सूचना’ दिइरहेका हुन्छन् । यस्ता ‘सूचना’का कारण इरान र इजरायलमा रहेका कतिपय नेपाली ढुक्क भएर बसेका हुन सक्छन् । ती नागरिकसम्म कसरी सही सूचना पु¥याउने ? भन्ने विषयमा सरकारले पहिलो कदम चाल्नुपर्छ । ‘को को आउन इच्छुक छौ ?’ भन्दै अहिले जारी गरिएको सूचना झारा टारेजस्तै मात्र हो । यस्तो सूचना त डेढ वर्षअघि हमास अक्रमण लगत्तै पनि जारी गरिएको थियो । घर बिदामा आउने समय भएकाहरूले मात्रै फर्कनका लागि नाम टिपाएको त्यतिबेलाको नजिर अहिले पनि दोहोरिन सक्छ ।