प्रदेश सरकारहरूको संघीयताको औचित्य सावित गरुन्

संघीय संसद्मा १६ दिनअघि आएको बजेटमाथिको छलफल लगभग टुंगिनेबेलामा आइतबार सातै प्रदेशका सरकारहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अब छिटै नै प्रदेशसभाहरूमा पनि बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ हुनेछ । संघीय संसद्मा जस्तै प्रदेश संसद्मा पनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले बजेटको गुणगान गर्नेछन् भने विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट हचुवा भएको भन्दै आलोचना गर्नेछन् । बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने सिंहदरबारको ‘परम्परा’ प्रदेशसभामा पनि अनुकरण गर्नु उचित थियो या थिएन ? भन्ने बहस कहिल्यै भएन । बजेटका सन्दर्भमा संघीय तहकै छाया अभ्यास प्रदेश तहमा पनि भएको छ । पुँजीगत खर्चका तुलनामा चालु खर्च बढ्दै जाने संघीय सरकारको विकृति प्रदेश सरकारहरूका पनि सुरु भएको छ । उदाहरणका लागि कोसी सरकारले यस पटकदेखि पुँजीगत खर्चका लागिभन्दा चालु खर्चका लागि बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । विगत वर्षहरूमा १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा चालु खर्च विनियोजन गरेको कोसी सरकारले यसपटक ह्वात्तै बढाएर १८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम हरेक वर्ष निरन्तर घटाउँदै लगेको छ । पुँजीगत बजेटको तुलनामा चालु बजेट बढी छुट्याउँदा आलोचना बढ्न सक्ने भएकोले अन्य प्रदेश सरकार सचेत देखिएका छन् । तर, अहिलेसम्मका बार्षिक बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत बजेट कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोेज्ने हो भने सबै प्रदेशको हालत उस्तै देखिन्छ । खर्च हुन नसक्ने पुँजीगत खर्च छुट्याउनु भनेको अपच हुनेगरी खाना खाएजस्तै हो ।

यो ८ वर्षको अभ्यासका क्रममा प्रदेश सरकारहरूले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई जे जसरी निरन्तरता दिएका छन् त्यसले संघीयताको औचित्यमाथि जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँबाहेक अर्को केही दिएको छैन । एकातिर संघीय सरकारले १५ दिनअघि मात्रै आम्दानीले चालु खर्चसमेत नधान्ने गरी बजेट ल्याएको अवस्थामा प्रदेश सकारहरूले पनि चालु खर्चलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउँदा संघीयताप्रति निराशा बढ्नु स्वभाविकै हो । किनकी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सिर्जना भएको ‘कर आतंक’ले जनता आजित भइसकेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन र ३ वटै तहका सरकारहरूको राजस्व आम्दानी तुलना गर्ने हो भने विश्वमै धेरै कर तिर्ने ५० वटा देशको सूचीमा नेपाल पर्छ । तर जनताले तिर्ने करको रकम चालु खर्चकै लागि सकिने गरेको छ । यो ८ वर्षको अभ्यास हेर्दा प्रदेश सरकारहरू न जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्षम भए, न विकासको काम अघि बढाउन सके । यो मामिलामा सबै प्रदेशहरूको गति एकनासको छ । त्यसैले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न नदिने मुख्य दायित्व प्रदेश सरकारहरूकै हो । तर, यो दायित्वमा सबै प्रदेश सरकार चुकेका छन् । जुन कुरा उनीहरूले ल्याउने वार्षिक बजेट तथा कार्यान्वयनको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ ।

बजेटको संरचना र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको अवस्थाले संघीयताको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहँदा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो शैलीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हाम्रो देशको संघीयता अझै पनि सुरुआती चरणमै रहेका कारण प्रदेश सरकारको कार्यशैली सुधारका लागि कदम चाल्न सकिने सम्भावना जीवितै छ । सुरुआती अवस्थामा नै योजनावद्ध कदमहरू चाल्ने हो भने रोगको उपचार गर्न सजिलो हुन्छ । तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालन आदिमै सकिने चालु खर्चको वृद्धि मुख्य समस्या हो । चालु खर्चले उत्पादन वृद्धिका लागि खासै सहयोग गर्दैन । थप रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सहयोग गर्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तैपनि प्रदेश सरकारहरू चालु खर्च वृद्धि गर्न किन लालयित छन् ? पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने सामथ्र्य निर्माणका लागि उनीहरूले किन ध्यान दिइरहेका छैनन् ? भन्ने उठ्नु स्वभाविकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि सातैवटा प्रदेश सरकारहरूले पुँजिगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको कुल रकम करिव २ खर्ब रुपैयाँ देखिनुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत रकम कार्यान्वयनमा आउने हो भने पनि देशका लागि ठुलो उपलव्धि हुन्छ । यस कुरामा प्रदेश सरकारहरू केन्द्रित होउन् ।