शक्ति परीक्षणको कसीमा केपी ओली र विद्या भण्डारी

विगतमा खनाल र नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो सहज अवस्था भण्डारीसँगको प्रतिस्पर्धामा रहनेछैन भन्ने कुरा समयमै नबुझ्नु ओलीको गम्भीर भुल हुनेछ । ओलीले भण्डारीलाई चिढ्याउने खालका जेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसलाई विश्लेषण गर्दा उनी घोर अन्धकारमा छन् कि जस्तो देखिन्छ । किनकी भण्डारीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिपस्र्धा गर्नु भनेकै ओलीको राजनीतिक पराजय हुनेछ ।

चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको सांगठानिक गतिविधिमा सघन ढंगले जुटेकी छन् । लगातार २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष राष्ट्रपति पदमा बसेर करिब २८ महिनाअघि निवृत्त हुँदै गर्दा उनले राज्यबाट आर्थिक सुविधा नलिने घोषणा गरिन् । पूर्वराष्ट्रपतिका लागि राज्यले उपलव्ध गराउँदै आएको आवास, सचिवालय तथा मासिक भत्ताको सुविधा नलिने घोषणा गर्दैगर्दा नै उनी पुनः राजनीतिमा सक्रीय हुने अनुमान गरिएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति पुनः राजनीतिमा संलग्न हुनु उचित वा अनुचित ? भन्ने विषयमा त्यतिबेला धेरै बहसहरू भए । तर त्यतिबेलाका बहसलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खासै वास्ता गरेका थिएनन् । यतिबेला भने ओली ज्यादै गम्भीर भएका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पुनः राजनीतिमा सक्रीय हुँदैछिन् । अब उनलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्नबाट कुनै पनि तागतले रोक्न सक्दैन भन्ने प्रक्षेपण गरिएको यस पंक्तिकारको लेख सौर्य दैनिकमा करिब १ वर्षअघि नै प्रकाशित भएको थियो । कतिपयले हँसीमजाक बनाएको त्यो विश्लेषण ज्योतिषीय हिसाबले गरिएको थिएन । विभिन्न तथ्य र तर्कमा टेकेर गरिएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सरकारी सुविधा किन लिइनन् ? निजी सचिवालयलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै कार्यकर्ता भेटघाट तथा विभिन्न जिल्ला भ्रमणलाई किन तीव्रता दिइन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले पनि उनी राजनीतिमा सक्रिय हुने सम्भावना औँल्याएको थियो । यसैगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण उल्टिएको परिस्थिति, नेकपा एमालेको विभाजन, १०औँ महाधिवेशनमा उत्पन्न विवाद, भीम रावल लगायतको बहिर्गमनपछि उत्पन्न परिस्थिति तथा यस्ता अन्य धेरै घटनालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दै जाँदा समयक्रममा विद्या भण्डारी पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावनालाई थप बल पु¥याउँदै गएको थियो ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका पछिल्ला अभिव्यक्ति, अनेरास्ववियुको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा दुवै पक्षका अध्यक्षका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको ‘नेक टु नेक’ भोट लगायतका पछिल्ला ज्वलन्त तथ्यहरू विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको शक्ति निकै क्षीण हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धी तथा सम्भावित प्रतिस्पर्धी एवं उनीहरूका समर्थक सबैलाई पार्टीबाट निकालेर बाँचुन्जेल सर्वसम्मत अध्यक्ष भइरहने ओलीको रणनीति केवल मृगतृष्णा मात्रै थियो । किनकी प्रतिस्प्रर्धीलाई मैदानबाट ‘आउट’ गरेर आफ्नो टिमलाई मात्रै फुटबल प्रतियोगितामा उतार्ने र विजयी घोषणा गर्ने खेल अधिनायकवादी तानाशाही शासन व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक मैदानमा प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्ने सम्भावना रहन्न । कहिलेकाहीँ काकतालीले यस्तो सम्भावना देखिइहाल्यो भने पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । तर आफूलाई सबै विषयको सर्वज्ञाता ठान्ने ओलीले राजनीतिको यो अनिवार्य नियम अध्ययन गरेको देखिएन ।

नवौँ महाधिवेशनमार्फत् अध्यक्ष पद हात पर्नासाथ ओलीले पार्टीभित्र आफू प्रतिस्पर्धाविहीन हुने जुन खेल अघि बढाएका थिए, त्यो खेल मैदान भण्डारीको उदयपछि नेकपा एमालेभित्र सर्वथा नौलो हो । तर, नेपाली कांग्रेसभित्र भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो जमर्को गरिसकेका थिए । २०५७ सालमा पोखरामा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशन लगत्तै प्रतिस्पर्धीहरूलाई पार्टीबाट किनारा लगाएर एक्लै अघि बढ्ने प्रयास कोइरालाले थालेका थिए । कांग्रेसमा टिक्न नसकेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरू बाहिरिएर छुट्टै पार्टी खोले । तर कांग्रेसमा कोइराला प्रतिस्पर्धीविहिन हुन सकेनन् । उनकै सबैभन्दा निकट मानिने नरहरि आचार्य ११औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवार बनेर कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरे । कोइरालाविरोधीहरू सबैजसो नेपाली कांग्रेस ( प्रजातान्त्रिक) मा आवद्ध हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसमा २ वटा प्यानल यथावत रहे । उता नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा पनि सभापति देउवा र नेता विजयकुमार गच्छदारबीच द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा ‘नेक टु नेक’कै अवस्थामा देखियो ।

कांग्रेस सिंगो रहँदा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका कोइराला पार्टी विभाजनपछि आफ्नै सहयोगी नरहरि आचार्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउनु रहर नभएर बाध्यता थियो । राजनीतिको नियम नै थियो यो । त्यसैगरी कांग्रेस फुटाएर अर्को छुट्टै पार्टी बनाएको ४ वर्ष बित्दा नबित्दै देउवालाई संसदीय दलको निर्वाचनमा गच्छदारले झण्डै झण्डै पराजित गरिदिएका थिए । यी घटनापछि कोइराला र देउवा दुबैले मैदानमा एक्लो खेलाडी बन्न सम्भव रहेनछ भन्ने महसुस गर्दै पार्टीलाई एकीकरण गरे ।

यतिबेला नेकपा एमालेभित्र पनि विगतमा कांग्रेस विभाजित हुँदाको जस्तै अवस्था छ । न अध्यक्ष ओली नेकपा एमालेभित्र चुनौतिविहीन देखिएका छन्, न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र माधवकुमार नेपाल चुनौतिविहीन देखिएका छन् । किनकी बहुदलीय व्यवस्थाको नियम नै यही हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्व लिन सक्रियताका साथ मैदानमा उत्रिँदै गर्दा र ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेहरू भण्डारीको पक्षमा खुल्दै गर्दा नेकपा एमालेभित्र निश्चय नै नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । अस्ती माधव नेपालविरुद्ध र हिजो भीम रावलविरुद्ध जाइलागेका एमाले अध्यक्ष ओली अब पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध जाई लाग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तर पूर्वराष्ट्रपतिविरुद्ध जाइलाग्नु ओलीका लागि निकै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । र, ओलीले कल्पनै नगरेको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

ओलीले बाँचुन्जेल नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्ने घोषणा गरेका छन् । तर उनी बाँचुन्जेल एमालेको अध्यक्ष बन्नका लागि आगामी ११औँ महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्न सक्नुपर्नेछ । भण्डारीलाई रोक्नका लागि ओलीसँग एउटा मात्रै अस्त्र छ, तर त्यो अस्त्र हो, ‘७० वर्षे उमेरको हद खारेज गर्ने ।’ तर ओलीको यो अस्त्र फित्कौली जत्तिको पनि प्रभावकारी छैन भन्ने आशय ईश्वर पोखरेलले व्यक्त गरिसके । ७० वर्षे उमेर हद खारेज भइसकेको ओलीको तर्कलाई पार्टीभित्र धेरैले प्रतिवाद गरिसकेका छन् ।

२०७८ असोज पहिलो साताको पहिलो विधान अधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद सहज रूपमा निलम्बन गर्न ओली सफल भएका थिए । त्यो बेला एमाले भर्खर विभाजित भएको थियो । विभाजनका कारण एमालेमा आफ्नो अपरिहार्यता दाबी गर्न ओलीलाई सहज थियो । त्यो स्थिति अहिले छैन । ७० वर्षे उमेर हद लागू हुँदा एमाले नेतृत्वबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले समेत बिदा हुनुपर्छ । तर, तिनै पोखरेलले समेत उमेर हदको पक्षमा वकालत गरेका छन् । पोखरेलको यो अडान निकै अर्थपूर्ण छ ।

यतिबेलासम्म एमालेमा ओलीको एकछत्र प्रभुत्व छ । तर यो प्रभुत्व उपाध्यक्ष पोखरेल सहितको हो । पोखरेलले हात झिक्दा ओली धेरै नै कमजोर हुनेछन् । एमालेको आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमा पोखरेलले जसलाई साथ दिए, तिनै नेताले अध्यक्षमा बाजी मारेका नजीरलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पोखरेलले साथ दिएकै कारण आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र नवौँ महाधिवेशनमा ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यस हिसाबले पनि आफू जुन कित्तामा रहन्छु, त्यही कित्ता नै एमालेको संस्थापन हुने दावी पोखरेलको छ । पोखरेल उमेरहदको पक्षमा खुल्नासाथ एमालेभित्र नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भइसकेको छ । पार्टीभित्र ओलीको प्रभुत्व कमजोर हुँदै गएको छ ।

७० वर्षे उमेर हद कायमै रहेको विषयमा एमालेभित्र ओली करिब करिब एक्लिने अवस्था देखिएको छ । ओलीबाहेक कसैले पनि ७० वर्षे उमेर हद खारेज भएको बताएका छैनन् । आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमार्फत उमेरहद हटाउने र माघ–फागुनतिर ११औँ महाधिवेशन गरी आफू सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने ओलीको तयारी देखिन्छ । तर उमेर हद खारेज भएन भने ओली अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्नै पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि ओली नै प्रस्तावक बस्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । नेकपा एमाले मात्रै होइन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ शिराबाट अघि बढ्छ ।

उमेर हद खारेज गराउन ओली सफल हुनु भनेको ओलीका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्नु मात्रै हो । उम्मेदवार बन्नु मात्रै साध्य होइन, जित्नु पनि पर्छ । विशेष परिस्थितिमा आफैँले छानेका मतदाता जम्मा पारेर ओलीले १०औँ महाधिवेशन गराउँदा प्रतिस्पर्धी भीम रावलले प्राप्त गरेका मतलाई थोरै भन्न मिल्दैन । त्यति बेला न रावललाई भोट माग्न दिइएको थियो, न त रावलका समर्थकहरू खुल्न सक्ने अवस्थामा थिए । रावलको पक्षमा लागेको सुँइको कसैले पाउनासाथ आफ्नो राजनीति सकिने भय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई थियो । तर यसपटक ओलीले एकलौटी रूपमा आफ्ना समर्थकलाई मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रायः सबै जिल्लामा चुनाव भइरहेको छ । यसैगरी भण्डारीको पक्षमा खुल्नका लागि डराउनुपर्ने अवस्था पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई छैन । किनकी भण्डारीमाथि जाइलाग्ने सामथ्र्य ओलीले राख्दैनन् । ओलीको ज्यादतीविरुद्ध बोल्ने मात्रै होइन आवश्यक परे हप्काउने हैसियत पनि भण्डारीले राख्छिन् । ओलीले कारबाही गरिहाल्छन् कि ? अनुसाशनको डन्डा वर्षाइहाल्छन् कि ? भन्ने चिन्ता लिन पनि भण्डारीलाई आवश्यक छैन । किनकि उनको पूर्वराष्ट्रपति तथा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको खिताब खोस्न कसैले सक्दैन ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट अभियानमा आफ्नो टिमलाई सूक्ष्म रूपमै परिचालन गरिरहेको अवस्था छ । अध्यक्ष ओलीको निर्देशनसमेत कतिपय जिल्ला कमिटीले अवज्ञा गरेका छन् । उदाहरणका लागि जिल्ला अधिवेशनहरूमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियतालाई काउन्टर दिँदै अध्यक्ष ओलीले महत्वकांक्षा नराख्न सार्वजनिक रूपमै सन्देश दिए । त्यसको जबाफमा भण्डारीले भनिन्, ‘मलाई एमालेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी बन्न कसैको अनुमति लिइरहनु पर्दैन ।’ भण्डारीको यो जबाफपछि एमालेको तृणमूलपंक्ति यति उत्साहित भएको देखियो कि त्यसपछिका कार्यक्रमहरूमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका ठुलाठुला तस्बिर अंकित ब्यानर प्रयोग हुन थाले । तस्बिरको विषयमा पनि कटाक्ष गर्दै ओलीले भने, ‘हाम्रो पार्टीका कार्यक्रमहरूमा कसकसका तस्बिर राख्ने ? भन्ने विषयमा हाम्रा आफ्नै विधि, अभ्यास तथा नजिर छन्, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला ।’ तर यस विषयमा भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जबाफ दिन आवश्यक ठानेको देखिएन । किनकी उनले जबाफ दिइरहनुपर्ने विषय पनि यो होइन ।

आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँगको प्रतिस्पर्धामा ओली फराकिलो मत अन्तरले पराजित भएका थिए । तर नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपालसँगको प्रतिस्पर्धामा थोरै मत अन्तरले ओलीले चुनाव जितेका थिए । यद्यपि विगतमा खनाल र नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो सहज अवस्था भण्डारीसँगको प्रतिस्पर्धामा रहनेछैन भन्ने कुरा समयमै नबुझ्नु ओलीको गम्भीर भुल हुनेछ । ओलीले भण्डारीलाई चिढ्याउने खालका जे जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसलाई विश्लेषण गर्दा उनी घोर अन्धकारमा छन् कि जस्तो देखिन्छ । किनकी भण्डारीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिपर्धा गर्नु भनेकै ओलीको राजनीतिक पराजय हुनेछ ।

देशको परिस्थितिले फेरी पनि वाम एकता मागेको छ । विगतमा एमाले र माओवादीबीच भएको एकीकरण देशको बस्तुगत माग थियो । तर, ओलीका कारण यो एकता टिक्न सकेन । ओली एमालेको अध्यक्ष रहुन्जेल एकता सम्भव पनि देखिन्न । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्ध अहिले तिक्ततापूर्ण मात्र होइन शत्रुतापूर्ण पनि छ । यिनीहरू एकअर्कालाई सिध्याएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अभियानमा छन् । एमालेको मूल नेतृत्वमा ओली रहेसम्म वाम एकता वा माओवादीसँग सहमतिको सम्भावना कमै छ । त्यसैले एमालेको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सुम्पिन सकिने भन्ने एमालेभित्रको बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । एमालेको पार्टी सत्ता भण्डारीलाई सुम्पेर भावी प्रधानमन्त्री पनि उनैलाई बनाउने घोषणासहित आगामी निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक भएर जाँदा बहुमत आउने सम्भावना रहन्छ ।