प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउने चुनौती

‘कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि’ भन्ने भनाइ छ । सबै कुण्डका जलहरू उस्तै उस्तै हुँदैनन् । त्यस्तै निर्णय गर्ने कुर्सी आसिनहरू उस्तै उस्तै हुँदैनन् । उनमा धर्म, कर्म, विवेक, साहस र धैर्यता चाहिन्छ । यी पञ्चगुणयुक्तको पञ्चामृतमा एकबँुद कुविचार विष पर्न गयो भने त्यो पञ्चपात्रोलाई के गर्ने भन्ने निर्णय लेख्न सक्ने ताकत म सँग छैन । यो जिम्मा पाठकलाई दिन्छु ।

निर्णायक आसन ग्रहण गरेका उच्चस्तर व्यक्तिमा विषाक्त कुविचार कुनै कानुनी छिद्रबाट प्रवेश ग¥यो भने त्यस आसनमा बसेको व्यक्तिको गतिमति र तिनको भविष्य पनि महादानी परमज्ञानी राजा परीक्षितकै जस्तो हुन सक्ने कुरा निश्चय नै छ । ढिलो चाँडो गर्ने गराउने निर्णय समयले स्वयं गर्छ । यसैलाई भनिन्छ, काल्लको गति, समयको गति, ‘दैवो नजाने कुतो मनुष्य’ ।

अब लागौँ हाम्रै वर्तमान जीवनको विवशताको अभ्यासमा, संविधान, ऐन, कानुन, धारा, उपधारा माथि हिटलरको तरबारजस्तै अमुक हो, माथिको आदेश, त्यो को हो ? कहाँ छ ? यसको सही उत्तर आजसम्म छैन । तर जसले जित्छ त्यही सिकन्दर भन्ने वाक्यांशलाई पत्याउने हो भने जो जो निर्णयकर्ताको आसनमा छन् तिनका अन्तरआत्माकै विवेकशील नैतिक शक्ति र दृढसंकल्पलाई हाम्रा नैतिक र धर्मशास्त्रले ‘ध्रुर्वसत्य’ भन्ने नामले प्रमाण गरेको छ । श्रीमान नामधारी व्यक्तिहरूका मूलढोकामाथि लेखिएको होला ‘सत्यमेवजयते’ । त्यो महावाक्यलाई ठाडो मुन्टो लगाएरै पढ्न सक्ने साहस के कतिसँग सुरक्षित छ आफ्नै नाम सम्झेरै मःमः भने हुन्छ ।

ए प्रेस स्वतन्त्रता भनेकै ‘सत्यं वदः धर्म चरः’ हो । के हामी प्रेसको लोगो भिरेर त्यै शक्तिको आडमा जहाँ पनि छिर्न पाएको बेलामा माथि लेखिएका वाक्यांशहरूले कानमा खुसुक्क सम्झाउँछन् त ? मैले पत्याइन है ।

नेपाली पत्रकारितालाई राजनीतिले अत्यन्तै प्रभाव पारेको छ । राजनीतिक दल अनुसारका पत्रकारका संगठन छन् । तिनले आफ्ना नेतालाई आदर्श मान्छन् र तिनीहरूको पक्षमा प्रोपागान्डा गर्छन् । तथ्यजाँचको सट्टा त्यो आफू संलग्न राजनीतिक समूहको हो कि होइन भन्ने आधारमा समाचारको दृष्टिकोण बन्छ ।

राजनीतिक दल एकीकरण हुँदा पत्रकारका राजनीतिक क्लबहरू पनि एकीकृत हुन्छन् । फुट्दा उसैगरी फुट्छन् । अरू त अरू, पत्रकार महासंघको चुनावमा पत्रकारको कुन क्लबसँग समीकरण गर्ने भन्ने कुरा सत्तामा कुन कुन दल मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् भन्नेले निर्धारण गर्छ ।

पत्रकार महासंघको उम्मेदवार हुन राजनीतिक दलको नेताले सिफारिस गर्नुपर्छ । महासंघको चुनावको टिकट नै राजनीतिक दलको खल्तीमा भएपछि पत्रकारको चुनाव पत्रकारिताका एजेन्डाले जित्दैन । छोटकरीमा भन्नुपर्दा चुनाव पत्रकारको, जित्छन् राजनीतिक दलका कार्यकर्ता ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को नमुना सरकारी सञ्चारमाध्यममा देखिने सत्तारूढ दलको छाया हो । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिले सत्ताको विपक्षमा झुक्किएर सानोतिनो आलोचना लेखे भने पनि त्यसले ठुलै भुइँचालो ल्याउँछ ।
घोषणा पत्रमा जे जे पनि लेखेर चुनाव जितेर तिनै मतदातालाई नै भुटानी निरीह शरणार्थी बनाएर करोडौमा बेचे । कुकर्मचारी सहितको प्रोजेक्टमा टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिने पक्ष र विपक्ष एकै मत भएको सत्य खबर संसारभरी फैलिएपछि पनि अझै यिनीहरूलाई अलग अलग पार्टी भनेर अनेक पार्टीलाई भोट हाल्न दौडने म जस्ता हजारौँ ‘म’ लाई धिक्कार छ ।

रामहरी बाजे

विदुर–४ नुवाकोट

०००००००००००

पानीजहाजको भूत अझै सवार

राष्ट्रियसभाको गत सोमबार बसेको बैठकले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ पारित गरेको समाचार आएको छ । पानी जहाज कुन ठाउँमा संचालनका लागि कानुन बनाइएको हो ? प्रधानमन्त्री केपी ओली नै जानुन ।

संविधान बनेको दश वर्ष पुगिसक्यो, तर संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संसोधन गर्ने तथा संविधान अनुकुल थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । जसका कारण शिक्षक आन्दोलन देखि कर्मचारी आन्दोलनसम्मका ठूला चुनौति थपिएका छन् । आवश्यक कानुन तर्जुमा नहुँदा संविधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यता सरकार तथा संसदले पानीजहाज विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पारित गरेको छ ।

हाम्रो देश समुन्द्रबाट निकै टाढा छ । देशभित्रका नदीहरू पानीजहाज चलाउन मिल्ने खालका छैनन् । सरकार तथा संसदको ध्यान पानीजहाज कानुनमा किन छ ? समन्द्रले नजोडिएका कारण देशभित्र पानी जहाज संभव छैन । तर समुन्द्र सबैको साझा हो । आफ्नै पानी जहाज किनेर नेपालले समुन्द्रमा संचालन गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो घोषणा गरेका पनि छन् ।

नेपालले आफ्नै पानीजहाज किनेर चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण देशमा हाँसो ठट्टाको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म प्रधानमन्त्री मजाकका पात्र बनिरहेका छन् । भुपरिवेष्ठीत राष्ट्र नेपाल कुनै समुद्रसँग जोडिएको छैन । त्यसैले पनि पानीजहाजको कुरालाई हावादारी गफ मानिरहेका छन् नेपालीहरू ।

विगतमा पनि नेपालले आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न नखोजेको होइन । साढे चार दशकअघि २०२८÷०२९ सालतिर पानीजहाज किन्नका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो । पानीजहाज सञ्चालन गर्न रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन खडा गरियो । तर, पञ्चायतकालमा उत्पत्ति भएको सो कम्पनी पञ्चायतकालमै बिलायो । पानी जहाज योजना असफल हुनुको विशेष कारण छ । पहिलो कुरा त पानी जहाजको मुल्य ठूलो हुन्छ । एक दुई वटा मात्रै किनेर अर्थ हुन्न , धेरै किनेर चलाउन हाम्रो क्षमताले धान्दैन ।

उदाहरणका लागि नेपालमा सिंगापुर र श्रीलंकाबाट कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै समान भित्रिने गर्छ । कार्गो सिंगापुर र श्रीलंकासम्म ठूलो जहाजले सामान बोकेर ल्याउँछ । त्यहाँबाट नेपालमा सानो जहाज (फिडर भेर्सल) ले सामान बोकेर आउँछ ।

पानीजहाज सिंगापुरबाट कलकत्ता आइपुग्न ७ दिन लाग्छ भने सिंगापुर फर्किन पनि ७ दिन लाग्छ । लोड–अनलोडमा ४ दिन लाग्छ । सिंगापुरबाट समान बोकेर कलकत्ता आई सनमान अनलोड गरी सिंगापुर फर्किन झण्डै २० दिन लाग्छ । ‘एउटा मात्र पानीजहाज सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले सामान ल्याउन धेरै दिन कुर्नुपर्छ । नेपाली व्यवसायीलाई मात्र सुविधा दिन पनि २÷३ वटा जहाज किन्नुपर्छ ।
’

कृष्णचन्द्र लोहनी, भानु ४ तनहुँ