मानव तस्करी छानबिन समितिको औचित्य

भिजिट भिसाको आवरणमा भएको मानव तस्करी र ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसमा मुछिएका गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर प्रतिपक्षीहरूले संसद्को अवरूद्ध गर्न थालेका छन् । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार न्यायिक आयोग बनाउन सकिने विपक्षीको विकल्प छ तर विपक्षीको मागबाट सत्तारूढ दल सहमत छैनन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई विश्वकै सर्वाेत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा विजयी भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू जनता र देशप्रति जवाफदेही रहने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनताको समर्थन प्राप्त गरी संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेका दल अथवा दलहरूको गठबन्धनलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले चुनावका बेला जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता (लिखित वा सार्वजनिक अन्यमार्फत)लाई धरातलमा उतार्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

जबकि सरकार बनाउन लागेका बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका दलहरूले ५ वर्षसम्म विपक्षमा बसेर सरकारको राम्रो कामको समर्थन र गलत कार्यको सुझावसहित विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै लोकतन्त्रको प्राणवायु हुने गर्दछ । सरकार सत्तापक्षको हुन्छ भन्ने संसद् विपक्षी दलहरूको । तर जब सत्तापक्ष विपक्षलाई वास्ता गरेर अध्यादेशमार्फत जथाभावी विधेयक ल्याउन खोज्दछ र विपक्षको वास्ता गर्दैन अनि विपक्ष पनि आक्रामक भएर प्रस्तुत हुन्छ र प्रत्येक पाइलामा सरकारको विरोध गर्नेछ । अहिले नेपालको संसद्मा देखिएको गत्यारोधको निम्ति सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै एक समान जिम्मेवार छन् ।

भिजिट भिसाको आवरणमा भएको मानव तस्करी र ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसमा मुछिएका गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर प्रतिपक्षीहरूले संसद्को अवरूद्ध गर्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलले पछिल्ला दिन शंकाको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै २०६४ साल यताका (श्रम ऐन लागू भएपछि) सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिनको माग गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार न्यायिक आयोग बनाउन सकिने विपक्षीको विकल्प छ तर विपक्षीको मागबाट सत्तारूढ दल सहमत छैनन् । यति ठूलो सार्वजनिक मुद्दामा सम्बन्धित संसदीय समितिसमेत चुपचाप छन् ।

२०६४ साल यता हालका गृहमन्त्रीसहित १५ जना नेता गृहमन्त्री बनेका छन् । यस अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी मात्र होइन गत आमनिर्वाचनभन्दा ३ महिनाअघि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोकिसकेको छ । छानबिन समितिको मागबाट नेपाली कांग्रेस र एमाले बढी तर्सिएको छ । यदि कुनै गलत काम भएको छैन, अनियमितता भएको छैन भने छानबिन समिति अथवा आयोग गठनबाट किन डराउने ?

विपक्षीहरूले अख्तियारले कर्मचारीमाथि मात्रै छानबिन गरेकाले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको आमप्रवृत्ति हेर्ने र नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति नै आवश्यक पर्ने अडान लिएका छन् । सत्तापक्षले यसको निम्ति अहिले केवल प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गरोस् भन्नेसम्म विपक्षी दलहरू लचक देखिएका छन् तर सत्तापक्ष यसमा पनि तयार छैन । सत्तापक्ष उल्टै विपक्षी दलहरूलाई नै गलाउने पक्षमा रहेको देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट विपक्षी दलहरू सामु पठाएको २ बुँदे प्रस्तावमा अख्तियारको छानबिनलाई नै निरन्तरता दिने, सहयोग गर्ने र अख्तियारको छानबिन सकिएपछि मात्रै अध्यागमनमा देखिएका समस्यालाई समग्रतामा हेर्ने नीतिगत र संख्यात्मक सुधार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो लोकतन्त्रवादी दल हो । संसदीय राजनीतिमा यसलाई निपूर्णता हासिल छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि नेपाली कांग्रेसलाई बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा छैन । आफ्नो कमी कमजोरी, असफलता र दुर्गुणलाई पनि आफ्नो शक्ति बनाउने कलामा नेपाली कांग्रेस माहिर छ । नेकपा एमालेका नेताहरूको राजनीतिमा लिनु पनि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । नेकपा एमाले पनि कहिल्यै आफ्ना नेताहरूको गल्तीलाई मान्न तयार हुँदैन । हुन त भिजिट भिसा प्रकरणको उजागर नै अख्तियारले गरेकाले उसैलाई छानबिन गर्न दिएमा अनर्थ हुने होइन । भोलि केही नयाँ बन्ने आयोगले काम सुरू गरेपछि पनि बढी समय लाग्दैन । आयोग अथवा समितिले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने कि नगर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालको सिन्डिकेटमा आधारित राजनीतिमा कुन दल कहिले कुन दलसित मिलेर सरकार बनाउने हो ठेगान छैन । सत्ता राजनीति एक मात्रै अभिष्ट रहेको हाम्रो देशमा विगत १९ वर्षदेखि मिलिजुली सरकार नै अस्तित्वमा रहेको छ । भिसा प्रकरणमा सबै प्रमुख दलको तर्फबाट गृहमन्त्री भएकाहरू दोषी ठहरिएमा पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुने छैन । एक जना पूर्वगृहमन्त्रीका सुपुत्र नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पक्राउ परेका थिए । यो फेहरिस्त लामो पनि हुन सक्दछ । भिजिट भिसाको आवरणमा विमानस्थल अध्यागमन दिनदिनै नागरिक लुटिएको घटनामा सरोकारवाला संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने हो । स्वराजको नारा दिने जनमत पार्टीको नेता अब्दुल राय नै श्रम समितिका सभापति छन् । उनले स्वतः नै यसमा चासो लिनुपर्ने हो तर मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको यो पार्टी एमाले र कांग्रेसको विरोध गर्यो भने यसको प्रदेश सरकार पतन हुनेछ । यदि गृहमन्त्रीबाट गल्ती भएको छैन भने छानबिन हुन दिनुपर्दछ ।

अनियमितताको आरोपमा नै गृहमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको पदसमेत त्याग्न बाध्य पारिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने अहिले पनि सहकारीको रकम दुरूपयोगको आरोपमा हिरासतमा छन् । रास्वपा अहिले सत्ताधारी गठबन्धनमाथि निकै आक्रोशित छ तथा आरोपित गृहमन्त्रीको राजीनामालाई नै यसले बटमलाइन बनाएको थियो । तर हालका दिनमा यसको अडानमा केही कमी आएको छ । अब यो पार्टी भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति अथवा न्यायिक छानबिन समितिको गठनको माग गरिरहेको छ ।

यस विषयको छानबिन संयुक्त संसदीय समिति अथवा न्यायिक आयोग जसले गरे पनि कालान्तरमा गएर हालका गृहमन्त्रीलाई समस्यामा पार्ने निश्चित छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा अथवा छानबिन समितिको गठन नभएपछि संसद् सुचारू हुन नदिने रास्वपाको अडान रहेको देखिन्छ । रास्वपाले बडो चालाकीपूर्ण नेपाली कांग्रेस मात्र होइन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि यसमा तान्न चाहन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आएपछि यो समस्या विकराल भएको हो । त्यस यता गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको कार्यकालको छानबिन हुनुपर्ने अडान पार्टीले गरेको छ । संवैधानिक आयोग (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग)ले सबैलाई छुन सक्दैन । तसर्थ यो मुद्दा विशेष छानबिन समिति वा आयोग बन्नुपर्दछ भन्ने अडान रास्वपाको रहेको छ ।

सत्ताधारी गठबन्धनमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले भनेका छन्, ‘कुनै समिति बन्दैन, गृहमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन, अधिकारसम्पन्न स्वायत्त विकास अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।’ विगतका दिनभन्दा हाल यताका दिनमा अपेक्षाकृत समन्वय र सहयोगको भाषा बोल्न थालेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भनेको छ, ‘भिजिट भिसामा बदमासी भएको छ । बदमासीपछि मात्र सुशासन कायम हुन्छ । त्यसैले छानबिन समितिको ग्यारेन्टी सरकारले गरोस् । हामी निकास दिन तयार छौँ तर सरकार तयार छैन ।’ एककिसिमले नेकपा माओवादीलाई केबल ग्यारेन्टीको आश्वासन चाहिन्छ अहिले नै आयोग गठन होस् भन्ने हठ उसले लिएको छैन । नेकपा एमाले भने पुरानै अडानमा छ । उसले भनेको छ, ‘कुनै समिति बन्दैन, न त गृहमन्त्रीको राजीनामा नै आउँछ । अख्तियारलाई नै छानबिन गर्न दिनुपर्छ । गृहमन्त्रीलाई संसद्मा राख्न दिनुपर्छ ।’

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने हर्कतले अमेरिका र पश्चिमा देशहरूमा नेपालको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ । पहिला नेपालीको पहिचान सोझा, इमानदार, परिश्रमीका रूपमा हुने गर्दथ्यो, तर अब त नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने, पैसाको लेनदेनको आधारमा टुरिस्ट भिसा बनाइदिने लगायतका काम भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका कारण, परिवारवादका कारण, सत्ता मोह र सिद्धान्तविहीनताका कारण देशका जनता नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताको विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका छन् । नेपाली जनता शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै सडकमा आइरहेका छन् तर राजनीतिक दलहरूलाई यसको वास्ता छैन । भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीले सीमा नाघेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टी नेतृत्वको खल्तीको रुमाल भएको अवस्था छ ।