दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत संघ महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदय भए । यस्तो २ धु्रवीय विश्व व्यवस्था करिब साढे ४ दशकसम्म कायम रह्यो । सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि विश्वमा अमेरिकाको एकल धु्रवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माण भयो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले त्यसबेलाको स्थितिको मूल्यांकन गर्दै भनेका थिए, ‘अबको विश्व अमेरिकाले बजाएको धुनको तालमा नाच्नु पर्नेछ ।’
हुन पनि विश्वमा यस्तै अवस्था देखियो । अमेरिकी नीतिसँग सहकार्य नगर्ने राष्ट्रहरूमा सत्ता परिवर्तन सामान्य विषय हुन गयो । यति मात्र होइन आफूले चाहेअनुसार राष्ट्रहरूलाई टुक्र्याउने कार्य पनि गरियो र यो प्रक्रिया अझै जारी छ । विश्वमा लिबरल वल्ड अर्डर अर्थात पश्चिमा मान्यता अनुसारको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्ने दलहरू मात्र सत्तामा रहन सक्ने अवस्था उत्पन्न गराइयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना गरिएको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरूले तेस्रो विश्वमा एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थालाई नै मलजल पु¥याएको देखियो ।
एक धु्रवीय विश्व व्यवस्था र नवउदारवादको प्रभावका क्रममा २०४६ सालमा नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । तेस्रो मुलुकका धेरै देशहरूमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भए । सोभियत संघ र वार्सा प्याक्टको विघटनले पूर्वी युरोपका धेरै कम्युनिस्ट सरकारहरूको पतन भई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना हुन पुग्यो । चीन, उत्तरकोरिया, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, भेनेजुएला र भियतनाममा मात्र कम्युनिस्ट सरकार सीमित हुन पुग्यो । विश्व साम्यवादी आन्दोलन शीथिल र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । विश्वमा बाँकी रहेका ती कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूले पनि उदार र खुल्ला बजारमा आधारित अर्थ व्यवस्थाको अनुकरण गरे । एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थाका कारण असंलग्न आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो । जसको कारण असंलग्न आन्दोलन पनि क्रमशः शिथिल हुँदै गयो । असंलग्न आन्दोलनका प्रणेता मार्सल टिटोको राष्ट्र युगोस्लाभिया नै ६ टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूमध्ये जर्ज बुस सिनियरले इराकले कुवेतमा गरेको सैनिक हस्तक्षेपका विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप गरेका थिए । विल क्लिन्टनले सर्वियामा सैनिक हस्तक्षेप गरे । त्यसैगरी जुनियर जर्ज बुसले इराकमा सैनिक हस्तक्षेपगरी तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई मृत्युदण्ड दिए भने ट्विन टावरमा आक्रमण गर्ने विन लादेनको खोजीमा अफगानिस्तानमा सैनिक हस्तक्षेप गरी तालिवान सरकारलाई विस्थापित गरियो । बाराक ओबामाको समयकालमा लिविया र इजिप्टमा अरब स्प्रिङमार्फत सत्ता परिवर्तन गरियो । कलर रिभोलुसनमार्फत युक्रेनमा भिक्टर यानुकोविचलाई पनि सत्ताबाट हटाइयो । यस्ता घटनाहरूका विषयमा रसिया, चीन र भारतजस्ता मुलुकहरूले समेत कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेनन् । यो एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थाको स्पष्ट उदाहरण थियो ।
विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, विश्वको सबैभन्दा ठुलो निर्यात र आयातकर्ताको रूपमा चीनको उदय, सन् २०३० भित्रै चीन विश्वको पहिलो र भारत तेसो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदय हुने निश्चित सम्भावना र विश्वको ठुलो सैनिक शक्तिको रूपमा रसियाको पूनर्उदयपछि विश्वमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । रसियाले हालै मात्र भारत, चीन र रसिया सम्मिलित ट्रोइका गठनको अवधारणा अघि सारेको छ । विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता, इतिहास र संस्कृति भएको मात्र होइन वर्तमान विश्वमा आर्थिक, प्राविधिक, सामरिक र प्राकृतिक स्रोतहरूको उपलब्धताको दृष्टिले समेत ट्रोइका पश्चिमा राष्ट्रहरूका लागि ठुलो चुनौती बन्ने देखिएको छ । यद्यपि भारत दक्षिण गोलाद्र्धको प्रवक्ता बन्दै आएको भए पनि उसको पश्चिमा राष्ट्रहरूप्रतिको दृष्टिकोण अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । अमेरिकासँगको केही सुरक्षा सन्धीहरू र क्वाडमा पनि भारतको उपस्थितिले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
करिब ४०० वर्षअघि देखिको पश्चिमा राष्ट्रहरूको बाँकी विश्वमाथिको आधिपत्यतामा अहिले प्रश्नचिन्ह लागेको छ । रसियाले युक्रेनमाथि गरेको सैनिक हस्तक्षेपलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा क्यानडाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले विश्वमा पश्चिमा देशहरूको आधिपत्य कायम राख्न युक्रेन युद्धमा जसरी पनि रसियालाई हराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो युद्ध स्पष्ट रूपमा रसिया र नेटोबीचको युद्ध हो, जहाँ युक्रेन केबल युद्ध मैदान मात्र बन्न पुगेको छ । यो युद्धमा नेटो सैनिकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भएमा तेसो विश्व युद्धको सम्भावनाहरूलाई नकार्न सकिँदैन । यहाँ बुझ्नै पर्ने विषय के हो भने रसियाका लागि युक्रेन कुनै शत्रु राष्ट्र होइन त्यहि भएर यो युद्ध ज्यादै जटिल बन्न पुगेको छ । नेपाललगायत विश्वका धेरै राष्ट्र युक्रेनको पक्षमा उभिएका छन्, तर नेटोको सदस्यसमेत रहेका विश्वका प्रमुख उपनिवेशवादी राष्ट्रहरूले नै युक्रेनको पक्षमा आँशु चुहाउनु आश्चर्यलाग्दो छ । यसले पश्चिमा राष्ट्रहरू विश्वमा रहेको सताब्दियौँदेखिकोे आफ्नो एकाधिकार सहजतापूर्वक छोडन चाहँदैनन भन्ने कुरा देखाउँछ ।
क्षमतामा स्थानान्तर
आर्थिक तथा व्यापारिक आधिपत्यता, अर्थतन्त्रको आकार, विश्वव्यापी सञ्चार सञ्जाल, आणविक हतियार र अन्तरमहाद्विपीय क्षेप्यास्त्रहरूको ठुलो भण्डार, विज्ञान, प्रविधि र सैनिक श्रेष्ठता महाशक्ति राष्ट्र बन्नका लागि आवश्यक सामाथ्र्य हुन । एक मात्र महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा अमेरिका विश्वका विभिन्न युद्धमा दशकौँदेखि संलग्न भइरहँदा चीन, भारत र रसियाले ठुलो फड्को मार्ने अवसर पाएको देखिन्छ । आणविक हतियारलगायत अन्तरमहाद्विपीय क्षेप्यास्त्रहरूको संख्या आज पनि अमेरिकाभन्दा रसियासँग बढी रहेको देखिन्छ । पिपिपीको आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हेर्ने हो भने २०१७ मै चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा ठुलो भइसकेको हो ।
प्रविधिको क्षेत्रमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको तुलनामा रसिया र चीन धेरै पछाडि रहेको मानिएको थियो । तर युक्रेनको युद्धले यस्तो आशंकालाई लगभग समाप्त पारिदिएको छ । चीनले हालै सिक्थ जेनेरेसनको फाइटर जेट र रिमोट गाइडेड मिसाइल बनाउनसमेत सफलता पाइसकेको छ । हालै चीनले डिपसिक आर वन जस्ता सर्च इन्जिनहरू बनाएर अमेरिकालाई टेक प्राविधिमा समेत ठुलो चुनौती दिइसकेको छ ।
अहिले विश्व उत्पादनको ३१ प्रतिशत हिस्सा चीन एक्लैले लिँदै विश्वको कारखाना बन्न सफल बनेको छ । त्यसैगरी रसियाले विश्वको कुनै पनि डिफेन्स सिस्टमले सर्च गर्न नसक्ने किन्झल, सर्मत, इस्कन्डरजस्ता ब्यालेस्टिक मिसाइल बनाएर युक्रेन युद्धमा प्रयोग गरिसकेको छ । अन्तरिक्ष प्रविधिमा पनि रसिया र चीन पनि करिब करिब अमेरिकाकै समकक्षमा पुगेका छन् ।
कुल अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले १ वर्षमा जे जति संख्यामा स्नातकहरू उत्पादन गर्छन् चीनले त्यति संख्यामा इन्जिनियरहरू मात्र उत्पादन गरिरहेको यथार्थले आउँदा दिनहरूको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा आकलन गर्न सकिन्छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीन, भारत र जर्मनीजस्ता राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दे ४ प्रतिशत अमेरिकीहरूले मात्र विज्ञान प्रविधि र म्याथमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै ठुला चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ग्राहम एलिसनले वर्तमान विश्व परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै भनेका छन् कि अमेरिका अहिले थुसिडाइडस र ओइडिपसको पासोमा फसिसकेको छ । यति मात्र होइन अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञहरूले चीनले विश्वको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतबाट अमेरिकालाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अमेरिकी नीति युरोपबाट एसिया केन्द्रित
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी विदेशनीतिमा ठुलो परिवर्तन गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर अहिले युक्रेन युद्ध र युरोपेली राष्ट्रसँगको परम्परागत सम्बन्धमा परेको छ । ट्रम्पले नेटोलाई नै अनावश्यक संगठन भन्दै आलोचना मात्र गरेका छैनन् अपितु युरोपमा रहेका आफ्ना सेनालाई समेत त्यहाँबाट हटाउने बताइसकेका छन् । यसले युरोपमा ठुलो सुरक्षा संकट आउने देखिएको छ । युरोपली राष्ट्रहरू अहिले आफ्नै सुरक्षा योजनामा लागिरहेको देखिँदै छ ।
७० को दशकमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी सोभियत संघलाई चुनौती दिन चीनलाई नजिक ल्याए जस्तै अहिले चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न रसियालाई साथमा लिनुपर्ने हेनरी किसिञ्जरको विचारलाई ट्रम्पले अनुसरण गरिरहेको देखिन्छ । उनले आफू राष्ट्रपति भएको भए युक्रेन युद्ध नै हुने थिएनसमेत भनेका छन् । यसको अर्थ ट्रम्पले अमेरिकाको वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी रसिया नभई चीनलाई लक्षित गरिरहेको भान हुन्छ । अमेरिकाका प्रमुख २ दल डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीमा रसिया र चीनको सन्दर्भलाई लिएर ठुलो मतान्तर रहेको समेत यसले देखाउँछ । ट्रम्प, चीनको बढ्दो शक्तिका कारण अमेरिकालाई युरोपबाट एसियामा केन्द्रिकृत गर्न चाहान्छन् । यद्यपि १ दशकअघि नै डेमोक्रेट पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओवामालेसमेत अमेरिका युरोपबाट एसिया केन्द्रित हुने बताइसकेका थिए ।
ट्रम्पले आफू राष्ट्रपति भएको केही दिनपछि नै आफ्ना छिमेकी क्यानडा र मेक्सिकोमाथि उच्च आयात कर लगाएका छन् । त्यसैगरी चीनमाथि पनि उच्च आयात कर लगाएका छन् । त्यसैगरी उच्च कर लगाएर ब्रिक्सउपर कडा नीति लिने लक्षण देखाएका छन् । यसरी अमेरिका फस्ट नाराका साथ ट्रम्प आन्तरिक समस्यामा केन्द्रित हुने, भिसामा कडाइ गर्ने, अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने, विश्व पुँजीवाद र खुला बजार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी नेतृत्वबाट पन्छिँदै अमेरिकामा आयात हुने बस्तुहरूमा उच्च कर लगाएर संरक्षणवादतर्फ फर्कने ट्रम्पको नीतिको कारण वर्तमान विश्व व्यवस्थामा भारी परिवर्तन आउने देखिएको छ । अझ क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने, डेनमार्कको स्वायत्त राज्यको रूपमा रहेको ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने त्यसो हुन नसके सैनिक हस्तक्षेप पनि गर्न सक्ने र पनामा नहरलाई पुनः नियन्त्रण लिने ट्रम्पको भनाइले विश्व राजनीति थप तरंगित भएको छ ।
ब्रिक्सको प्रभाव
विश्व रंगमञ्चमा ब्रिक्सलाई जी सेभेनको प्रतिद्वन्द्वी समूहको रूपमा मात्र हेरिएको छैन अपितु यसलाई वर्तमान एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिएको संगठनको रूपमा समेत हेरिएको छ । ब्रिक्समा विश्वका टप टेन अर्थतन्त्र भएका मध्ये चीन, भारत, रसिया र ब्राजिलजस्ता ४ राष्ट्रहरू रहेका छन् । अझ जी २० राष्ट्रहरूको कुरा गर्ने हो भने विश्वका ठुला २० अर्थतन्त्रहरू मध्ये १३ वटा राष्ट्रहरू ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरू छन् । यी १३ वटा राष्ट्रहरू पनि अधिकांशः अहिले ब्रिक्समा प्रवेश गरीसकेका छन र बाँकी राष्ट्रहरू पनि प्रवेशको क्रममा रहेका छन । ब्रिक्समा विश्वका बाँकी ठुला जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरू पनि सामेल भएपछि जनसंख्या र जमिनको आकारको दृष्टिकोणले मात्र होइन व्यापार र अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले पनि ब्रिक्स जी सेभेनभन्दा ठुलो र शक्तिशाली देखिएको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत हिस्सा ब्रिक्सले लिएको छ । यो निश्चय नै अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थालाई ठुलो चुनौती हो ।
ब्रिक्सको खासगरी डिडलराइजसेन नीतिले अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी आधिपत्यलाई ठुलो चुनौती दिएको छ । निकट भविष्यमै आउने भनिएको ब्रिक्स करेन्सीले डलरलाई विस्थापित गर्न सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा जी सेभेनको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अंश क्रमशः घट्दै गएको र ब्रिक्सको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अझ उकालो लाग्दै जाने विद्यमान अवस्थाले पनि अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थामा चुनौती थपिँदै गएको छ । अब अमेरिकाले विश्व मामिलामा ब्रिक्ससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
अफ्रिका र लेटिन अमेरिकाजस्ता महादेशहरूमा चीन र रसियाको प्रभाव बिस्तार हुँदै गएको छ भने अमेरिका र युरोपको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । आउँदै गरेको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कस्तो होला आज त्यसबारे आँकलन मात्र गर्न सकिन्छ । तर, यसले खासगरी तेस्रो विश्वको आन्तरिक राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने निश्चित नै छ । अझ अमेरिका र भारतलगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूमा आएको दक्षिणपन्थी र घोर दक्षिणपन्थीहरूको उभारले मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आधारित नेपालको आन्तरिक राजनीति गम्भीर रूपले प्रभावित हुनेमा कुनै सन्देह छैन ।
(लेखक स्केन्डिनेभिया स्टडी सेन्टरका महासचिव हुन्)
प्रतिक्रिया