बजेटले व्यवस्थापन गर्न चुकेका विषय

व्यवसायीले विभिन्न शीर्षकमा भ्याट फिर्ता पाउँछ भने वृद्धवृद्धाले आफ्नो जीवनभर राज्यमा दिएको सेवा बापत तिरेको कर फिर्ता पाउनुपर्छ या पर्दैन यो यक्ष प्रश्न हो । बौद्धिक जगतलाई पनि जो आफूलाई अत्यन्त प्रजातन्त्रवादी ठान्छन्, उनीहरू राज्यका लागि आर्थिक बोझ मानेका छन् ।

सरकारले वर्षौंदेखि सडक निर्माणका लागि बजेट दिने गरेको छ, तर उपभोक्ता, बाटो प्रयोग गर्ने मानिसको संख्याको आँकलन हुने गरेको छैन । न त ढुवानीका लागि आन्तरिक उत्पादन छ, न त यात्रुु छन् । ऋण काढेर सार्वजनिक सडक बनाउने तर गाउँ खाली भएको अवस्था छ । चाहे नहर होस् या खानेपानी या बिजुली, उपभोक्ताको संख्या पहिचान गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । कतिपय पालिकाहरू, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संरचनाहरू तथा सरकारी कार्यालय, विभाग, निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, परिषद्, बोर्ड केन्द्र, मन्त्रालय गाभ्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार निर्मम बन्नुपथ्र्यो । केबल आफन्तलाई जागिर दिन संरचना निकाय राख्नुहँुदैन भन्ने हेक्का राख्नुपथ्र्यो । समान किसिमका एकै कार्य गर्ने निकायहरू राख्दा खर्च बढ्ने तथा काममा ढिलासुस्ती तथा खिचातानी एवं दोहोरोपना हुने अवस्था छ ।

कर सरकारको मुख्य आयस्रोत हो यसको बढावाको लागि दायरा बढाउने एवं पारिश्रमिक कर मात्र होइन, आयकर व्यावसायिक करमा कडाइ गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणबाट कर उठाएर निजी उद्योग व्यवसायी र बैंकरबाट आफूले कर तिरेको भन्ने झुुटा प्रचार भएको अवस्था छ । देश निर्माण र रोजगारीमा व्यवसायीको योगदान रहे पनि कर राजस्वको भुक्तानीमा पारदर्शिता देखिन्न । यसकाराण पनि उपभोक्ता व्यवसायीसँग खुसी छैनन् । यहाँ पारिश्रमिकबाहेक व्यवसायको नाफामा लाग्ने कर सही मात्रामा उठेको छैन । सरकारले प्रष्ट नीति ल्याउनुुपर्छ जसबाट कर उठन सहज होस् । अर्काेतर्र्फ सरकारले सर्वसाधारणबाट विद्युत् महसुल कडाइ गरी उद्योग व्यवसायीलाई वषौदेखि बक्यौता राख्ने चलन चलिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता आव २०८०/०८१ कुल बजेटको ८ दशमलव १६ प्रतिशत थियो जबकी ३७ लाख बढी वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दछन् । मानौँ यो राज्यको निगाहा मात्र होइन न त कुनै पार्टीको आशीर्वाद हो, किनभने उनीहरूले आफनो सक्रिय जीवनको कालखण्डमा पेसा, उद्यम, इलम, जागिर, रोजगारमा राज्यलाई तिरेको कर कहिल्यै फिर्ता पाएनन् । त्यो कर फिर्ता गर्नु राज्यको दायित्व हो वा होइन ? आजका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुुझ्ने सबै विगतमा बेकामी र बेरोजगार थिएनन्, उनीहरूले काम गर्ने ऊर्जाशील उमेरमा आआफ्नो स्थान क्षेत्रमा सेवा र योगदान गरेका थिए ।

व्यवसायीले विभिन्न शीर्षकमा भ्याट फिर्ता पाउँछ भने वृद्धवृद्धाले आफ्नो जीवनभर राज्यमा दिएको सेवा बापत तिरेको कर फिर्ता पाउनुपर्छ या पर्दैन यो यक्ष प्रश्न हो । बौद्धिक जगतलाई पनि जो आफूलाई अत्यन्त प्रजातन्त्रवादी ठान्छन्, उनीहरू राज्यका लागि आर्थिक बोझ मानेका छन् । अर्कोथरी आफूलाई अग्रगामी र प्रगतिशील मान्छन्, तिनीहरू पनि आफूले निगाहाले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिएको भन्दै लल्कारिरहेका छन् । दुुबै तर्क मिथ्या, भ्रम र कपोलकल्पित हुन् ।

गत वर्ष २०८१/०८२ मा २७८ बिलियन अर्थात २७८ करोड बजेट कुल ७ प्रदेशका लागि बजेट दिइएको थियो । यसमा अधिकांश चालु खर्च भएको छ । जुन खर्च अनुत्पादक छ । सीमित पुँजीगत खर्चमा चरम भ्रष्टाचार छ । सन् २०१२/१३ मा १ लाख ९६ हजार ६२६ सरकारी सेवा निवृत कर्मचारीहरूलाई १८ अर्ब १३ करोड खर्च निवृत्तीभरणमा गएको छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १ शदमलव २६ प्रतिशत हुन आउँछ । आव २०८१/०८२ मा ५२ अर्ब रुपैयाँ पेन्सन खर्च व्यवस्था गरेको थियो जुन अपुुग भएको सुन्नमा आएको थियो ।

तलब निवृत्तीभरणमा यतिका पैसा खर्चनुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा निवृत उमेर, सरदर नेपालीको आयु र सरकारले सेवाभर सरकारी कर्मचारीमा गरेको लगानीलाई गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष सरकारले बजेट राखेपछि अर्को वर्ष कार्यसम्पादन, प्रगति र उपलव्धिको मुल्यांकन गर्नुपर्छ तव मात्र बजेटको अर्थ रहन्छ ।

हामीकहाँ सबैजसो बजेट कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । अर्थात सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा कति कति भाग पर्छ र कति प्रभावकारी हुन्छ हेर्नु आवश्यक छ । सभा, सेमिनार गोष्ठी, समीक्षा, तालिम, अभिमुखीकरण र कार्यशालामा कति बजेट खर्च हुन्छ र कति रकम सेवाग्राहीसम्म पुुग्छ । हार्डवेयरअन्तर्गत कति रकम भौतिक निर्माणमा खर्चिन्छ । विकास खर्चमा सेवाग्राहीलाई पिँधमा थोपा थोपा चुहेको स्थिति छ । बजेटले विदेश भ्रमण, गाडी खरिदजस्ता शीर्षकमा कडाइ गर्नुपर्छ । मुलुुकको अवस्था सरकारी स्रोत हेर्दा विकास निर्माण तथा पुँजीगत बढाउने सोच राख्नुुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनु आवश्यक छ प्रविधिको अभाव रहेको मुलुकमा कृषिमा केही गर्न सकिन्छ अपार बजार छ, यसकारण कृषिमा युुवाहरूको आर्कषण बढाउन सकिन्छ साथै युवाहरू स्टार्टअपतर्फ आकर्षित रहेकाले उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको संख्या अधिक भएकाले शिक्षाको बजेट बढी दुरुपयोग भइरहेको छ आफूुखुसी लहड, सनक र भावनामा खोलिएका करिब २ दर्जन विश्वविद्यालयबाट न विद्यार्थीले लाभ लिन्छन् न त राज्यको शिक्षा मजबुत हुन्छ यति सानो देशमा बर्गेल्ती विश्वविद्यालय खोलिनुु, बजेट राख्नुु मुर्खता सिवाय केही होइन ।

साधन श्रोत सम्पन्न त्रिविलाई पन्छाएर अन्य विश्वविद्यालय खोल्नु बजेट पठाउनु राज्यको दोहन नै हो । विश्वविद्यालय चल्न र चलाउन कति विद्यार्थी आवश्यक हुुन्छ के कस्ता विषय समावेश गर्ने कस्ता पाठ्यक्रम राख्ने जस्ता कुनै सोच विचार नगरी खोलिएका विश्वविद्यालय मात्र सरकार निकटको पजनी हो यसमा बजेट पठाउँदा चनाखो हुनुुपर्छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दा विरोध खेपिरहेको छ । यसकारण सार्वजनिक संस्थानको मजबुती तथा आर्थिक अनुशासन उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र अनावश्यक जनशक्ति समग्र संस्थानको साझा समस्या हो । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मर्जर, व्यवस्थापन, करार लिज तथा भाडा आदिको बारेमा सोच्नुुपर्छ । संस्थान पतनको आधार नै संस्थानको नेतृत्वमा अयोग्य कार्यकर्ता आफन्तको पजनी हो यसकारण संस्थानमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गरेको नेतृत्वबाट केही सुधार हुन सक्छ साथै मन्त्रालय निकायको सहयोग आवश्यक छ यहाँ समन्वय शून्य छ ।

राजधानीमा १–२ किलोमिटरको दुरीमा अस्पताल र सरकारी स्कुल, कलेज छन तैपनि सेवाग्राहीले सेवा पाएका छैनन् किनकी समन्वय शून्य छ । यस्तै विद्यालयहरू धेरै छन्, विद्यार्थी छैनन्, निजीमा भर्ना पाउन कठिन छ । शिक्षकको तलब भत्ताको कुरा गर्दा शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादकत्व, कार्य क्षमता पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा गरिब मात्र पढने र सरकारी अस्पतालमा कि त गरिब कि त अति धनी पहुँचवाला उपचारका लागि जाने अवस्था पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ९ महिनाको विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्स हेर्दा १ हजार १९१ करोड छ । यसको आधारमा हेर्दा मुुलुुक विप्रेषणबाट चलेको छ भन्न प्रष्ट हुन्छ जबकी २ हजार २०० मानिस दैनिक विदेशिएका छन् । यो विप्रेषणमा सुुधार गर्न वैदेशिक युवाहरूलाई रोजगारीको क्षेत्रमा आवश्यक माग अनुकूलको तालिम सीपका लागि सिटिइभिटीमार्फत कार्य क्षमता दक्षता बढाई ऊर्जाशील बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले सिटिइभिटी तथा काठमाडाैँ विश्वविद्यालयलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले नेपालमा हुन सक्ने गर्न सक्ने नेपाली कच्चापदार्थबाट सञ्चालन हुने उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । विलासिताका सामानमा उच्च कर तथा आयात कटौती गर्नुपर्छ साथै सरकारी निकायलाई स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न बाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।

अवस्था हेरी सरकारले केही वर्षका लागि कल्याणकारी राज्य अपनाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ तब मात्र सामाजिक सुरक्षाको बजेट कम गर्न सकिन्छ । जबसम्म राज्यका सञ्चालकले स्वयं शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्छन् तबसम्म सामाजिक सुरक्षामा राज्यले अर्बौं खर्च गर्ने स्थिति छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको वैकल्पिक सोच पनि बनाउनुपर्छ जहाँ जसरी पनि ज्येष्ठले सहज जीवन जिउनुपर्छ ।