प्रश्नै प्रश्नको घेरामा प्रचण्ड

गणतन्त्रविरुद्ध बढेको माहौलले माओवादीलाई खासै ठूलो क्षति नपुर्याउला, तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध बढेको माहौलले माओवादीलाई पुर्याउने क्षति सानो हुने छैन । सक्रिय कार्यकर्ताबाहेक अरूको भोट पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून हुँदै गएको छ । प्रचण्डले बल्झाएको जातीय पहिचान र क्षेत्रीयताको मुद्दाका कारण देशको अवस्था जटिल बनेको यथार्थ आजको शिक्षित नयाँ पुस्ताले बुझिसकेको छ ।

तराई–मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियानको क्रममा गत १५ वैशाखमा बर्र्दियाको राजापुर पुगेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘अझै ५–७ वर्ष म मर्न हुन्न, त्यसपछि त जिम्मेवारी लिने मान्छे तयारी अवस्थामा साथीहरू हुनुहुन्छ नै, जनताको अधिकार स्थापित गर्न, हामीले थालेका केही अभियान टुंग्याउन र छिन्नभिन्न माओवादी घटक जुटाउन मेरो काम बाँकी छ ।’ पाँचौँ महाधिवेशनपछि लगातार पार्टीको नेतृत्व लिँदै आएका प्रचण्ड अब नवौँ र १०औँ महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न यो प्रसंग काफी छ ।

तर प्रचण्डलाई अबका महाधिवेशनहरू विगतका जस्ता सहज हुने छैनन् । २०४१ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा अध्यक्ष बनेका महोनविक्रम सिंह कारबाहीमा परी मोहन वैद्य ‘किरण’ महासचिव बन्दै गर्दा र २०४३ सालको सेक्टर काण्डपछि किरण कारबाहीमा परी २०४४ सालमा प्रचण्ड पार्टीको महासचिव बन्दै गर्दा देशमा पञ्चायतकालीन परिस्थिति थियो । २०४८ सालमा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनमा प्रचण्ड महासचिव बन्नु स्वभाविक परिस्थिति थियो । त्यसपछि उनले पार्टीलाई माओवादी नाम दिएर जनयुद्ध थालनी गरे । जनयुद्धको अवधिभर न त महाधिवेशन सम्भव थियो, न त प्रचण्डको विकल्प खोज्न नै । माओवादी जनयुद्ध समाप्त भएपछि माओवादीले पहिलोपटक खुला रूपमा २०६९ माघ २०–२६ मा हेटौँडामा सातौँ महाधिवेशन गर्यो ।

माओवादीको छैटौँ र साताँै महाधिवेशनबीचको अन्तराल २१ वर्ष थियो । तैपनि जनयुद्ध हाँकेको र संविधानसभा तथा गणतन्त्र नामक उपलब्धि हासिल गरेका नाताले सातौँ महाधिवेशनमा पनि प्रचण्ड अध्यक्ष हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर सातौँ महाधिवेशन भएको ९ वर्षपछि २०७८ पुसमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा पनि प्रचण्ड नै अध्यक्ष भए । सातौँ महाधिवेशन भएको ९ वर्षपछि मात्रै आठौँ महाधिवेशन हुनु र त्यसमा पनि प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुनु स्वभाविक थिएन । अब संविधानअनुसार पनि २०८३ पुसभित्र माओवादीको नवौँ महाधिवेशन भइसक्नुपर्छ । यद्यपि आफू सर्वसम्मत हुने सुनिश्चित नभएसम्म विगतमा जस्तै अनेकखाले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर प्रचण्डले महाधिवेशनको अवधि लम्ब्याउने सम्भावना जीवितै छ । जुन संकेत उनले गरिसकेका छन् ।

तर, प्रचण्डको यो लिप्सालाई जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले केही हदसम्म चुनौती दिन थालेको देखिएको छ । पुनले यही जेठको पहिलो साता भक्तपुरमा वाइसिएल बागमती प्रदेशको सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उपयुक्त समय आएपछि विधिबाटै पार्टीको भावी नेतृत्व तय हुने बताएको समाचार मिडियाले दिएका छन् ।

पछिल्लो समय विकसित भएको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा प्रचण्डको उत्तराधिकारी चुनावमार्फत चयन गर्ने अवस्था आए शर्मा र पुनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर वर्षमान र शर्माले चुनौती दिन खोजेपछि प्रचण्डले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रीय बनाइसकेका छन् । उनी जनयुद्धकालमा माओवादी सेनाको डिपुटी कमान्डर थिए । उनका छोरा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

यता वर्षमान र शर्मा प्रचण्डसँग निकै रुष्ट मात्रै होइन उनलाई सवक सिकाउने योजनामा लागेको समाचार पनि आएका छन् । यी दुवै नेताका आ–आफ्ना गुट छन् । यी दुवैले जनयुद्धकालमा मात्रै होइन सरकारमा पनि पटकपटक ‘मालदार’ मन्त्रालय पाएर राम्रै आर्थिक जोहो गरेको चर्चा पार्टीभित्र छ । यी दुवैको कनेक्सन बाह्य शक्तिसँग पनि छ भन्ने समाचार विभिन्न प्रकरणहरूमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जनशक्ति, धन शक्ति र वाह्य शक्तिका कारण यी २ नेता माओवादीभित्र प्रचण्डपछिका सबैभन्दा बलबान भएको चर्चा छ ।

विगत ४ दशकदेखि लगातार पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डको आफ्नै रणनीति छ । उनले पार्टीको नेतृत्व लिन आकांक्षा राख्ने नेताहरूलाई आपसमा जुधाउने र त्यसको फाइदा आफूले लिने रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । मोहन वैद्य किरण, डा.बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापा बादल लगायतलाई आपसमा जुधाएरै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेका प्रचण्ड उनीहरूको बहिर्गमनपछि पनि चुनौतीविहीन भने छैनन् । अब प्रचण्डको उमेर पनि ढल्कँदै गएको छ । सधँै प्रचण्ड नै नेतृत्वमा किन ? माओवादीको नयाँ पुस्ता नालायक भएकै हो त ? भन्ने प्रश्नकै कारण पार्टी खिइँदै गएको महसुस धेरैले गरेका छन् । नेतृत्वमा अब नयाँ अनुहार चाहियो भन्ने माग कार्यकर्ता पंक्तिमै उठ्न थालेको छ । त्यसैले अबको महाधिवेशन प्रचण्डका लागि विगतको जस्तो सहज हुँदैन । अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्ने रणनीतिमा वर्षमान र जनार्दन देखिन्छन् ।

आकांक्षीहरू जोजो देखिए पनि आफ्नो उत्तराधिकारी को ? भन्ने मामिलामा अझै पनि प्रचण्डको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । प्रचण्डलाई चुनौति दिएरभन्दा पनि रिझाएर नेतृत्व हात पार्ने रणनीतिमा नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाह गरेको चतुर्याइँलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर २०४० देखि २०६५ सालसम्मको सर्वाधिक महत्वपूर्ण २५ वर्षको अवधिमा उनी माओवादीमा थिएनन् ।

श्रेष्ठले नै माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने भनेपछि पार्टी विभाजन गरेर एकता केन्द्र बनाएका थिए । माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको सधैँ खिलापमा रहे । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबैभन्दा पहिला एकता केन्द्रसँग पार्टी एकता भएको थियो । एकता केन्द्रले पहिलो संविधानसभामा माओवादीका चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लडेको थियो । २०६५ सालमा पार्टी एकता भयो । तर, १० वर्षपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै एकता केन्द्रसँग एकता भएको हो ।

तसर्थ नारायणकाजीलाई उत्तराधिकारी बनाएर आफ्नो र जनयुद्धको इतिहास मेटाउन प्रचण्डले पक्कै पनि चाहने छैनन् । त्यसैले उनको तुरुपका रूपमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुन पर्न सक्छन् । तर पुनलाई पनि त्यति सहज छैन । किनकी प्रचण्डले अन्य आकांक्षीहरूलाई छेकेर आफ्ना लागि मार्गप्रसस्त गर्न पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको नाम अघि सार्ने हुन्, नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि होइन भन्ने मत पनि पार्टीभित्र रहेको पाइन्छ ।

फेरि पनि साम, दाम, दण्ड, भेद लगायतका सबै सूत्र अख्तियार गरेर प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुनेछन् भन्ने अनुमानलाई धेरैले स्वभाविक ठान्छन् । तर प्रचण्डको छवी धेरै बिग्रिएकोले अबको उनको नेतृत्वमा पार्टीले थप उन्नति गर्ला भन्ने विश्वास पार्टीपंक्तिलाई छैन । यो कटुसत्यलाई प्रचण्डले नबुझेका होइनन्, तर आफूबाहेक अरूले पार्टी हाँक्न सक्दैनन् भन्ने भूत प्रचण्डको दिमागबाट हत्पत्ति हट्ने अवस्था छैन । माओवादीभित्र प्रचण्डको विकल्पका रूपमा अध्यक्षका आकांक्षीहरू जे जति छन्, उनीहरूको चरित्र, योग्यता, क्षमता र खुबी हेर्दा प्रचण्डको ठम्याइँ अस्वभाविक होइन । त्यसैले उनी आफू र आफ्नो पार्टीलाई सुरक्षित अवतरण गराउने बाटोको खोजीमा हुन सक्छन् ।

विगतमा एमालेसँग एकीकरण गरेर उनले एउटा प्रयत्न गरेका पनि हुन्, तर त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन । प्रचण्डको त्यो प्रयत्न सफल हुन नसक्नुमा केपी ओली मात्रै कारक होइनन् । प्रचण्ड स्वयंका पनि कतिपय कमीकमजोरी देखिए । पार्टी एकीकरणपछि एमालेभित्रका २ धार (माधव नेपाल र केपी ओली) बीच खेलेर आफू एकल अध्यक्षका रूपमा उदाउने रणनीति उनले अख्तियार गरे । आफ्नो पार्टीभित्र विगतमा डा.बाबुराम भट्टराई पक्ष र मोहन वैद्य पक्षलाई जुधाएर शक्ति संचय गरेजस्तै ओली पक्ष र नेपाल पक्षलाई जुधाउने प्रचण्डको रणनीति असफल मात्रै भएन अन्ततोगत्वा पार्टी एकता नै बिथोलियो ।

सुरक्षित अवतरणको खोजी

यथास्थितिमा एक्लै चुनावमा जाँदा २०८४ साल निकै भारी पर्ने देखेका प्रचण्ड अब फेरि अर्को सुरक्षित अवतरणको खोजीमा छन् । गणतन्त्रविरुद्ध बढेको माहौलले माओवादीलाई खासै ठूलो क्षति नपुर्याउला, तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध बढेको माहौलले माओवादीलाई पुर्याउने क्षति सानो हुने छैन । सक्रिय कार्यकर्ताबाहेक अरूको भोट पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून हुँदै गएको छ । प्रचण्डले बल्झाएको जातीय पहिचान र क्षेत्रीयताको मुद्दाका कारण देशको अवस्था जटिल बनेको यथार्थ आजको शिक्षित नयाँ पुस्ताले बुझिसकेको छ । हरेक ५ वर्षको अन्तरालमा हुने आमनिर्वाचनमा कम्तिमा २० लाख नयाँ मतदाता थपिन्छन्, जुन मतदाता पढेलेखेका युवा हुन् । पार्टीभित्रै पनि प्रचण्डले लादेको परिवारवादप्रति नयाँ पुस्तामा निकै ठूलो वितृष्णा छ ।

आगामी निर्वाचनमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै हो । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनको सम्भावनालाई प्रचण्ड स्वयंले धोकाधडीमार्फत् तोडेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रबाट धोका पाएकै कारण आफ्नो स्थापनाकालदेखिकै ‘संवैधानिक राजसंस्था’को सिद्धान्त चटक्कै छाडेको कांग्रेसले फेरी अर्को पटक धोका खानका लागि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना न्यून छ । किनकी नेतृत्वले सहमति गर्दैमा कांग्रेसका मतदाताले माओवादीलाई भोट दिँदैनन् ।

कांग्रेस मासबेसमा आधारित पार्टी हो । चुनावका बेला मनलागे आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने, तर अघिपछि मतलब नगर्ने मतदाताको संख्या कांग्रेसमा अधिक छ । त्यसैले फेरि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन, सहकार्य वा पार्टी एकता गर्नुबाहेक अरू विकल्प प्रचण्डका लागि निकै साँघुरा र जोखिमपूर्ण छन् । तर ओली अध्यक्ष रहँदासम्म एमालेसँग कुनै पार्टी एकता सम्भव छैन ।

यदि नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्ष बनायो भने प्रचण्डले फेरि एकपटक पार्टी एकताको प्रयत्न गर्नेछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनः पनि एक ढिक्का हुनेछ । तर यसका लागि अझै केही उथलपुथल बाँकी छन् । हिन्दु अधिराज्यप्रति जनमत बढ्दा बढ्दै पनि राजावादी आन्दोलन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारक राप्रपा हो ।

राप्रपाका केही नेताहरूसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको साँठगाँठ छ । हिजो राप्रपासँग न्यून जनमत थियो, तैपनि ओलीले चुनावमा राप्रपाका कतिपय नेतासँग साँठगाँठ गरेका थिए । गत आमनिर्वाचनमा राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त गरेका सिटमध्ये ९० प्रतिशत सिट एमालेसँगकै तालमेलका कारण जितेको हो । तर पछिल्लो समयमा राजावादीहरूको जनमत बढेर माओवादीको भन्दा बढी भएको अनुमान धेरैको छ । यो अनुमान गलत होइन । त्यसैले ओलीले आगामी आमनिर्वाचनमा राप्रपालाई अझै बढी सिट दिएर तालमेल गर्न सक्छन् । उता नेपाली कांग्रेसले पनि राप्रपासँग चुनावी तालमेलका लागि रातो कार्पेट बिछ्याउन सक्छ । किनकी कांग्रेसका मतदाताले माओवादीलाई भन्दा राप्रपालाई भोट दिन सहज ठान्छन् । कांग्रेसका आधाजसो मतदाताको विचार राप्रपाको एजेन्डासँग मिल्छ ।

माओवादीको गिर्दो जनमत

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीको पक्षमा सबैभन्दा बढी जनमत थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत प्राप्त गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ त ५० प्रतिशत सिट उसले जितेको थियो । ६ वर्षपछि २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा माओवादीले आधाभन्दा कम अर्थात् १४ लाख ३९ हजार ७२६ मत मात्र पायो । अघिल्लो चुनावको तुलनामा माओवादीको जनमत १७ लाख ४ हजार ४७८ घटेको थियो । नयाँ संविधान निर्माणपछि २०७४ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा १३ दशमलव ६६ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गर्यो । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा ११ दशमलव ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो । २०७४ सालमा एमालेसँग र २०७९ सालमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्न सफल भएकै कारण माओवादीले तेस्रो ठूलो दलका रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सकेको देखिन्छ ।

२०६४ सालमा माओवादी आन्दोलन एउटा उचाइमा थियो । शान्ति प्रक्रियालाई छोडेर जाला कि भन्ने आमजनतामा डर थियो । माओवादीसँग सैन्यशक्ति पनि थियो । धेरै ठाउँमा उनीहरूले सैन्यशक्तिको बलमा ‘म्यानुपुलेट’ गर्ने आधार थिए । त्यसका आधारमा उनीहरूले निर्वाचन जितेका हुन् । अहिले जनताले के महसुस गरेका छन् भने, सबैभन्दा बढी माओवादी सरकारमा बस्यो । सरकारमा बस्दा उसले गरेका कर्मको आधारमा नागरिकहरूले नेपाली कांग्रेस र एमालेभन्दा पनि माओवादी भ्रष्ट रहेछ भन्ने बुझेका छन् ।