‘टेक एन्ड पे’मा कांग्रेस–एमालेको अनावश्यक राजनीति

गत १५ जेठमा ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत् खरिदसम्बन्धी प्रावधान (‘टेक एन्ड पे’) भूलवस आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने प्रतिवद्धता ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पटकपटक व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान जाने–बुझेरै ल्याएको जनाए । यति महत्वपूर्ण मामिलामा अर्थमन्त्री पौडेल र ऊर्जामन्त्री खड्काको भनाई एकआपसमा बाझिनु आफैँमा समस्या मात्र नभएर अनावश्यक राजनीति हो । त्यसमा पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो घाटाबाट बचाउनका लागि ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा ल्याइएको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलको छ भने प्राधिकरणका तालुकवाला मन्त्री खड्का योे अवधारणा नै अनुचित भएको बताइरहेका छन् । त्यसो त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा छिराएको समाचार पनि आएका छन् । यो समाचारमा के कति सत्यता छ ? भन्ने प्रश्न छुट्टै पाटो हो, तर ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणाप्रति प्रधानमन्त्री ओली अनभिज्ञ छैनन् । यति लामो समयदेखि बहस चलिरहँदा, जलविद्युत् उत्पादकहरू आन्दोलित भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता अचम्मलाग्दो छ । त्यसैलै उनीमार्फत नै ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणा आएको हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । यदि ऊर्जामन्त्री खड्का ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणाप्रति साँच्चै नै विपक्षमा हुन् भने उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राख्ने छुट मन्त्रीलाई हुँदैन । तर मुलुकको ऊर्जा विकासको हिसाबले यो नीति गलत छ भने सच्याउन सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरूलाई दबाब दिनु सक्नुपर्छ ।

सन् २०३५ सम्ममा देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार मेगावाट पु¥याउने सरकारी लक्ष्यलाई ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणाले तुहाइदिने निजी क्षेत्रको भनाइ यथार्थमा आधारित छ । किनकी बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधानले आवश्यक सबै पूर्वाधार पूरा गरी पिपिएको चरणमा रहेका करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण अनिश्चित भएको छ । बजेट ल्याउँदा विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिइयो, तर बिक्रीको सुनिश्चितता नभएसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना रहन्न भन्ने यथार्थलाई ख्याल गरिएको देखिएन । निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राखिएको छैन । यो गम्भीर मामिलामा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको सत्ताको सबैभन्दा ठुलो साझेदार पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि आधिकारिक धारणा ल्याउनु जरुरी छ ।

अहिले वर्षा याममा भइरहेको जलविद्युत् उत्पादन, स्वदेशमा भइरहेको खपतको अवस्था, भारत र बंगलादेशमा निर्यातका लागि पाएको अनुमतिलाई हिसाब गर्ने हो भने नदी प्रवाहित जलविद्युत् आयोजना निर्माणको वर्तमान अवधारणालाई परिवर्तन गर्न ढिलाइ भइसकेको देखिन्छ । गरिब जनताले तिरेको करको रकम खेर जाने बिजुली खरिदका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन । त्यसैले अब हुने नदी प्रवाहित आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा अघि सारिनु अनुचित होइन । तर उत्पादकहरूलाई वैकल्पिक उपाय नदिई ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा ल्याउनु भनेको बिरालोलाई ढोका थुनेर कुट्नुजस्तै हो । ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजानुभन्दा पहिले उत्पादित बिजुली आफैँले खपत गर्न र बिक्री तथा निर्यात गर्न सक्ने अधिकार उत्पादकलाई दिनुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन रहेको यससम्बन्धी विधेयकमा लालमोहर लागेपछि मात्रै ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणा आएको भए यति ठुलो विरोध हुने थिएन । यसैगरी नेपालले सन् २०३० सम्मका लागि राखेको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अहिलेको भन्दा कम्तिमा ४ गुणा वृद्धि गर्नु अपिरहार्य छ । भारतले १० हजार मेगावाट खरिद गने भनेकै छ । बंगलादेशले पनि ५ हजार मेगावाट खरिद गर्ने कुरा राखेकै छ । यदि सन् २०३५ सम्म राखिएको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म राखिएको दिगो विकासको लक्ष्यप्रति सरकार इमानदार छ भने कुनै पनि प्रकारका जलविद्युत् खरिदका लागि ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा अझै १० वर्ष जरुरी छैन ।