निजामती विधेयकमा हस्तक्षेप : लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार

सेवाबाट अवकास भएको २ वर्षसम्म सरकारी राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा योग्य नहुने अर्थात ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था निश्चय पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अप्रिय हो । संघीय निजामति ऐनमा यस्तो प्रावधान नराख्न उनीहरूले लबिङ गर्नु एक ढंगले स्वभाविक हो । तर राज्यले कानुन तर्जुमा गर्दा निश्चित व्यक्ति विशेषको स्वार्थ हेर्ने कि ? देशको केन्द्रीय हित हेर्ने ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले निकै लामो गृहकार्यका साथ पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा टेबुलसमेत भइसकेको निजामति विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान उल्ट्याउने प्रयास उच्चपदस्थ कर्मचारीको हितमा भए पनि देशको हितमा छैन ।

संसद्मा टेबुल भइसकेको विधेयक सरकारको अनधिकृत हस्तक्षेपपछि कार्यसूचीबाट हट्नु आफैँमा संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत हो । यो प्रकरणमा संसद्को गरिमा वृद्धि गर्ने अवसरबाट सभामुख देवराज घिमिरे चुकेका छन् । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था के कति सान्दर्भिक हो ? भन्ने मामिला छुट्टै अध्ययन र बहसको विषय हो । यो बहस गर्ने र निकास निकाल्ने मुख्य थलो भनेको संसद्को राज्य व्यवस्था समिति हो । विगत १ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने राज्य व्यवस्था समितिले यो बहसमा निकै लामो समय विताएको छ । उपसमितिसमेत गठन गरी विषयबस्तुका विज्ञहरूको समेत राय सुझाव लिएर सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको विधेयकमाथि सरकारले अहिले अपनाएको रवैयाले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

संसदीय समितिद्वारा सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी स्वतन्त्र रूपमा विधेयक पारित गरेका हुन् । निश्चय पनि संसदीय समितिभन्दा संसद्को पूर्ण बैठक आधिकारिक र शक्तिशाली निकाय हो । संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकलाई संसद्को पूर्ण बैठकले हुबहु पारित गर्नु अनिवार्य छैन । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्को पूर्ण बैठकद्वारा पारित हुने विधेयकमा पार्टीको ह्विप लाग्छ । संसदीय दलका नेताको मनमा लागेको कुरा संसद्को पूर्ण बैठकद्वारा पारित हुन्छ । विधेयकमा उल्लेख गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई तुहाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गर्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सफल हुने संकेत देखिनुको अर्थ हो, राज्य व्यवस्था समितिले करिब डेढ वर्षसम्म गरेको सघन गृहकार्य खेर जानु । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने हो भने भोलिका दिनमा संसदीय समितिको औचित्य समाप्त हुन्छ । किन चाहियो संसदीय समिति ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

पछिल्ला केही दशकदेखि राजनीतिक नियुक्तिका लागि आफ्नो पद दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने कुलिङ पिरियडको कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको देखिन्छ । निजामति सेवामा छँदा गरेको भ्रष्टाचार लुकाउनकै निम्ति अवकाश भएको भोलिपल्टै नेताहरूलाई घुस दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति लिने हैसियतसमेत कतिपय कमचारीले राखेका समाचार झुठा होइनन् । यो त सानो उदाहरण मात्रै हो । निजामति सेवाको उच्च तहमा रहनेहरूले गरेको पदीय दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको आमजनधारणा देखिन्छ ।

जनताप्रति सिधा उत्तरदायी सांसदहरूले यही आमजनधारणालाई सम्बोधन गर्दै कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेका हुन् । कानुनमा कुन प्रावधान राख्ने, कुन नराख्ने भन्ने अधिकार जननिर्वाचित सांसदहरूको हो । तर कुलिङ पिरियडसम्बन्धी अहिलेको गन्जागोल हेर्ने हो भने कानुन निर्माणमा सांसद होइन कि उच्चपदस्थ कर्मचारी हावी हुन लागेको देखिन्छ ।

यो अभियानमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सफल भए भने नेपालको संसदीय व्यवस्थाको दुर्गति अझै बढ्न सक्छ । कुकुरले पुच्छर हल्लाउने होइन कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु खतरा हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले बुझ्नु जरुरी छ । निश्चित व्याक्तिको स्वार्थका लागि संसदीय पद्धतिमाथि नै आँच आउन कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन । यो मामिलामा सांसदहरू अझै गम्भीर बनुन् ।