सरकारले सहमति लत्याएसँगै शिक्षा विधेयक फेरि अलपत्र

सरकारको प्राथमिकतामा राहत र अस्थायी शिक्षक बनेका कार्यकर्ता व्यवस्थापन

काठमाडौँ । सोमबार संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले लामो छलफल र सहमतिपछि तयार भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि पठाउने तयारी गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा अनिश्चित समयका लागि समितिको बैठक नै स्थगित भयो ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकका केही विषयमा सरकार अझै प्रष्ट हुन बाँकी रहेकाले सोमबारको बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि समितिका सदस्यहरूबीच निकैबेरको चर्काचर्कीपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बैठक स्थगित गरे ।

शिक्षा विधेयकका सबै विषय टुंगिसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्री स्वयंले ‘केही विषयमा सरकार अझै प्रष्ट हुन बाँकी रहेको’ भन्दै बैठक नै रोक्न लगाउनुले विधेयक संसद्मा पेस हुने/नहुनेमा थप अन्योल भएको छ । विशेष गरी शिक्षक पदपूर्तिको विषयमा सरकारमा रहेका २ दल कांग्रेस र एमालेले राजनीतीकरण गर्न खोजेको आरोप छ । समिति बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो ।

यसअघि शिक्षक पदपूर्तिका लागि आन्तरिक अर्थात् राहत र अस्थायी शिक्षकबाट ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट राख्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले सरकार नै उक्त सहमति उल्टाएर आन्तरिकबाट ७५ प्रतिशत राखेर खुलाका लागि २५ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने प्रावधान राख्न अघि सरेको छ । विशेष गरी राजनीतिक तजबिजीमा धेरैजसो शिक्षक भर्ती भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि कांग्रेस र एमालेले ‘खेल’ सुरु गरेका हुन् ।

तर, टुंगिसकेका विषयमा सरकारले भन्दैमा कुनै परिवर्तन नहुने समिति सभापति थापा बताउँछन् । ‘६०–४० को कुरामा १ प्रतिशत पनि तलमाथि हुँदैन,’ सभापति थापाले भने, ‘मन्त्रीले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्न समय माग्नुभएको हो । केही दिनमै विधेयक अहिलेकै अवस्थाबाट अघि बढ्छ । टुंगिसकेकै विषय संसद्मा पुग्छ ।’ विधेयक टुंग्याउन बनाइएको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा पनि एक पटक टुंगिसकेको विषय फेरबदल नहुने बताउँछन् । विशेष गरी शिक्षक महासंघलाई धन्यवाद दिन र विधेयकप्रति अपनत्व लिइदिन आग्रह गर्न शिक्षामन्त्रीले समय मागेको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला यसलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थी केन्द्रितभन्दा पनि शिक्षकका नाममा कार्यकर्ता व्यवस्थापन र दलगत स्वार्थको औजार बनाउन लागिपरेको उनको आरोप छ ।

शिक्षामन्त्री र देउवाको भेटपछि भाँडियो विधेयक

सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको समिति बैठक करिब ४ बजे मात्र सुरु भएको थियो । त्यसअघि समितिअन्तर्गतकै परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले केही समय मागेका थिए । तर, टुंगिसकेको विषयमा सदस्यका कुनै सदस्यले समय माग्दैमा दिन नमिल्ने भनिएपछि सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री पन्तले समय माग गरेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्री पन्त कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपा पुगे र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग केहीबेर छलफल गरेर बैठकमा आए । छलफलमा कांग्रेसका श्याम घिमिरे पनि सहभागी थिए । बैठकमा उनले परिस्थिति जटिल बनेको भन्दै केही दिन विधेयक पारित नगर्न र छलफलका लागि समय माग्दै तत्कालका लागि बैठक नै स्थगित गर्न भने । त्यसपछि समिति बैठकको माहोल नै बदलियो र चर्काचर्की सुरु भयो । अन्तमा सभापति थापाले अहिलेसम्मको सहमति ‘लक’ गरेर अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थगित गरे ।