नेपालमा सञ्चालित अधिकांश ठुला निजी स्कुलमा प्रमुख दलका नेताहरूको संलग्नता छ । आमसर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने शुल्क असुलिरहेका ती विद्यालयको व्यापारलाई असर नपर्ने गरी द्वेध चरित्रको भाषा प्रयोग गर्दै नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणलाई प्रश्रय दिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति जुटाएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना गर्न पाइने र हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय यथास्थितिमै चल्न पाउने गरी कानुन बनाउन सहमति जुटाइएको हो ।
निजी विद्यालयलाई अनिवार्य गुठीमा लानुपर्ने भन्दै कतिपय सांसदले फरक मत राखे पनि अन्ततः सत्तारुढ दलका सांसदहरूको जोडबलमा शिक्षा व्यापारलाई प्रश्रय दिने गरी विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको हो । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश ठुला निजी स्कुलमा प्रमुख दलका नेताहरूको संलग्नता छ । आमसर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने शुल्क असुलिरहेका ती विद्यालयको व्यापारलाई असर नपर्ने गरी द्वेध चरित्रको भाषा प्रयोग गर्दै नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो ।
नेपालमा करिब ८ हजार ५०० को संख्यामा निजी लगानीका विद्यालय छन् । कम्पनी ऐनअन्तर्गत चलेका निजी विद्यालयहरूले शिक्षालाई व्यापारको रूपमा चलाइरहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले नयाँ कानुनमा पनि शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणलाई प्रश्रय दिने तयारी गरेको हो ।
विधेयक पास गराउन समितिले ‘बिचौलिया’ भाषा प्रयोग गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको छ । एकातिर निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउँदै जाने भनिएको छ भने अर्कातिर नयाँ निजी विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधान पनि खुला राखिएको छ । यो सहमतिअनुसार संसद्बाट विधेयक पारित भए कम्पनी ऐनअन्तर्गत नयाँ निजी विद्यालय खोल्न पनि पाइनेछ भने सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यता पनि हुनेछैन ।
यसअघि प्रतिपक्षी दलहरूले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य गुठीमा लानुपर्ने अडान राखेपछि अन्ततः उनीहरू पनि सत्तापक्षकै चाहनामा सहमत भएका हुन् । विधेयकको नयाँ प्रावधानअनुसार निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न चाहेमा गुठी वा कम्पनीका रूपमा चलाउन पाउने विकल्प खुला राखिएको छ । निजी विद्यालय गुठीमा रूपान्तरण भएमा जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर र स्कुल बस आयातमा भन्सार छुट दिने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, शैक्षिक तथा प्रयोगशालाका सामग्री आयातमा पनि भन्सारसँगै अन्य शीर्षकका करमा पनि छुट दिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयहरूलाई समय तोकेरै सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक नगरेको त्यो प्रतिवेदन यसअघिको प्रचण्ड सरकारकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
विद्यालय शिक्षामै समेटियो २ बर्से इसिडी
समितिले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसिडी) सरकारी र निजी दुवैमा २ वर्षको हुने सहमति जुटाएको छ भने आधारभूत तहमै समेटिने भएको छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका इसिडीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा रहने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई २ वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । हाल निजी विद्यालयले २ देखि ४ वर्ष र सामुदायिक विद्यालयले १ वर्ष इसिडी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
हाल कार्यरत इसिडी सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगिताबाट हुने परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कार्यरत बाल विकास सहजकर्ताले श्रमसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनले निर्धारण गरेभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय कानुनमा व्यवस्था गरी पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया